संरचना विस्तारमा कर्णाली प्रदेश सरकारकाे जाेड



सुर्खेत : जनतालाई सहज सेवा सुविधा पुर्‍याउन कर्णाली प्रदेश सरकारले संरचना विस्तारमा जोड दिएको छ । सात मन्त्रालय रहेको प्रदेश सरकारले तत्काल बजेट कार्यान्वयन गर्न आफ्ना बेग्लै साङ्गठनिक संरचना निर्माणमा जोड दिएको हो ।

 

जिल्लास्तरमा प्रदेशका आफ्नै संरचना नहुँदा गत वर्षको अन्तिम चौमासिक अवधिका लागि ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयनका लागि कात्तिक मसान्तसम्म भौतिक संरचना स्थापनासँगै करारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया शुरु गरिसक्ने छ । यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिको ढाँचा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाइसकेका छन् ।

 

सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले कर्मचारी अभावकै कारण यस वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने देखिएपछि करारमा भर्ना लिने तयारी गर्नुपरेको बताए ।  कर्णाली सरकारले असार १ गते रु १८ अर्ब १८ करोड २८ लाखको बजेट ल्याएको थियो । भौतिक संरचना र कर्मचारी अभावले विकास बजेट अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

 

कर्णाली सरकारले जिल्ला जिल्लामा आफ्ना भौतिक संरचना स्थापना गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा आफ्ना अलग्गै कार्यालय स्थापना गरिसकेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्