काठमाडाैं : पाँच महिनाअघि लकडाउन सुरु भएपछि मुलुकमा सार्वजनिक सवारीसाधन चलेका छैनन् । प्रयोगमा नआउँदा बस थोत्रिएका छन् । व्यवसायीहरू बैंकको ऋण र किस्ता बुझाउन नसक्दा थला परेका छन् ।
लाखौं गुमाएका व्यवसायी अहिले बैंक ऋण कसरी तिर्ने र आफू कसरी उठ्ने विकल्पको खोजीमा छन् ।
तिनैमध्येका हुन्, बुटवलका बस व्यवसायी मोहन पीएस । उनका आठ वटा बस छन् । गत माघमा एउटा बसलाई ८० लाख खर्चेर ६ वटा सेभेन स्टार एसी बस थपेका थिए । तर, एसी बस दुई महिना गुड्न पाएनन् । लकडाउन भयो । लाखौंका बस बसपार्क परिसरमा थन्किएका छन् । घामपानीले बसका टायर र पार्ट्स खिइएका छन् । मर्मतमा कति लाग्ने हो, टुंगो छैन ।
तर, बस किन्न एनआईसी एसिया बैंकबाट लिएको ४ करोड ऋणको ब्याज बढिरहेको छ । सरकारले दिने भनेको छुट पनि बैंकले दिएको छैन ।
मोहनलाई अहिले बैंकको ब्याज र किस्ता कसरी चलाउने भन्ने चिन्ता छ । ‘कमाएको सम्पत्ति मात्र होइन, भएको घरसम्पत्ति पनि धितोमा छ,’ उनले भने, ‘अब त उठ्नै नसक्ने गरी चुर्लुम्म डुबियो । के गर्ने अन्योल छ ? आफैं बाँच्नका लागि पनि विकल्प खोज्नुपर्ने भएको छ ।’ मोहन झन्डै ३ दशकदेखि बस व्यवसायमा छन् । बसबाहेक अन्य काममा नलागेकाले अब के गर्ने भनेर बिलखबन्दमा परेको उनले बताए ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार देशभरमा बस र जिप गरी २ लाख ५० हजार सार्वजनिक सवारी छन् । तिनमा झन्डै साढे १२ खर्बको लगानी भएको छ । व्यवसायीहरू धेरैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका छन् ।
अहिले त्यही ऋणको ब्याज र किस्ता बुझाउन नसक्दा उनीहरू बिलखबन्दमा परेका हुन् ।
‘बैंकले किस्ता र ब्याज मागेर दिनको दिन तनाव दिन्छन्,’ बस व्यवसायी रचना पन्थले भनिन्, ‘कमाउने बस थन्केका छन् । कहाँबाट कसरी बुझाउने उपाय छैन ।’ पन्थका ११ बस छन् । बैंकबाट लिएको ऋणको मासिक ७ लाख ५० हजार किस्ता र ब्याज मात्रै बुझाउनुपर्छ ।
‘बस नचलेको ५ महिना भइसक्यो । हामी विकल्पविहीन भएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘व्यवसायीले अबको ६ महिनासम्म बैंकलाई ब्याज र किस्ता तिर्न नसके पनि सरकारले व्यवसायीलाई कालोसूचीमा निकाल्न नहुने बनाइदिनुपर्छ ।’
सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई मध्यम प्रभावितको सूचीमा राखेको छ । त्यही आधारमा अघिल्लो वैशाखदेखि असारसम्मको सार्वजनिक बसको कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज घटाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसमा व्यवसायीहरूको चित्तदुखाइ छ । ‘सार्वजनिक सवारी व्यवसायीका दुःख कहिल्यै सरकारले देखेन । लकडाउनसँगै ठ्याक्कै बन्द भएको व्यवसायलाई सरकारले पूर्ण प्रभावित पनि भनेन । त्यो आधारमा छुटको प्राथमिकतामा पनि पछाडि पर्यौं,’ पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेलले भने, ‘हामी उठ्नै नसक्ने गरी पछारिएका छौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा अमृता अनमोलले खबर लेखेकी छन् ।
