‘संघीय सरकार सिंहदरबारमा केन्द्रित र सीमित छ’



काठमाडाैं : रौतहट जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ को (ख)बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित योगेन्द्र राय यादव अहिले प्रदेश २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । लामो समयसम्म विद्यार्थी र युवा राजनीतिमा सक्रिय यादव प्रष्ट वक्ताको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । मलको आपूर्ति नहुँदा कृषकमाझ उत्पन्न समस्या, मल अभावका कारण लगायत विभिन्न समसामयिक विषयमा केन्द्रित भइ द नेपालटपकी संवाददाता आशा साहले उहाँसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मल चाहिएकै बेला देशैभरि मल अभाव भएको छ । रोपाइँ सकिएको १५–२० दिनमा धानखेतीलाई युरिया मल चाहिन्छ । यही बेला पाइन छाडेको छ । प्रदेश २ मा पनि अभाव छ । समयमा मल झिकाउन नसक्दा किसान समस्यामा परेका छन् । मल अभाव पूर्ति गर्न केही सोच्नु भएको छ ?

– नेपालमा खास गरेर रासायनिक मलको आवश्यकता सैद्धान्तिक रुपमा भन्ने हो भने जति आवश्यकता छ त्यसको आधा मात्रामा मात्र केन्द्रीय सरकारले किन्ने गरेको छ । त्यसमध्ये प्रदेश २ मा विभेदपूर्ण हिसाबले पठाउने गरेको छ । जबकि अरु प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा खेतियोग्य जमिन हुँदाहुँदै पनि मल वितरण गर्न संघीय सरकारले कन्जुसाइ गरेको छ । त्यस कारण प्रदेश २ मलको भीषण अभावमा गुज्रिरहेको छ । प्रदेशको आठ वटै जिल्लाको सम्बन्ध भारतको सिमानासँग रहेकाले वर्षौ देखिको पारस्परिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध छन् । त्यसैले गर्दा किसानहरु लुकिछिपी एक–दुई बोरा ल्याएर गुजारा चलाइरहेका छन् । तर, चाहिने जति मल प्रदेशमा संघीय सरकारले दिने गरेको छैन ।

प्रदेश २ सँग वा नेपालको कुनै पनि प्रदेशसँग सिधै दोस्रो मुलुक वा तेस्रो मुलुकसँग मल खरिद गर्ने अधिकार छैन । संघीय सरकारले नै दोस्रो वा तेस्रो मुलुकबाट मल खरिद गरेर देशभरी वितरण गर्ने हो । त्यसक्रममा नेशनल ट्रेडिङसँगसँगै कृषि सामग्री संस्थानमार्फत सहकारीहरुलाई वितरण गरेर आम किसान समक्ष पुर्याउने परम्परा र कानुनतः व्यवस्था रहेको बेला प्रदेश २ मा चाहिने जति मल प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले दिएको छैन । विभेदपूर्ण स्थिति छ । प्रदेशको अर्थतन्त्र मूलतः कृषिमा र कृषिजन्य उत्पादनमा आधारित रहेको बेला मलको अभावले कृषिजन्य र पशुजन्य उत्पादनमा ह्रास आएको छ । जसले सिधै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।

रोपाइँ सकिएलगत्तै देशभर कम्तिमा पनि २० हजार टन अर्थात चार लाख बोरा युरियाको माग हुन्छ ?

– देशको कुल खेतीयोग्य जमिनमा कम्तिमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टन युरिया मलको आवश्यक हुन्छ । तर, संघीय सरकारले वार्षिक ३ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा मात्र खरिद गर्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को कुरा गर्ने हो भने मल खरिद गर्न ९ अर्व बजेट छुट्याइएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष ०७७–०७८ का लागि संघीय सरकारले ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट मल खरिदको लागि विनियोजन गरेको छ । तर पछिल्लो आर्थिक वर्षकै कुरा गर्ने हो भने ७ लाख मेट्रिक टन मल चाहिएको बेला ३ लाख मात्र खरिद गरे भन्दाखेरी आधी मात्र सरकारले मल खरिद गर्न सक्दैन भने उत्पादनमा ह्रास हुन्छ ।

उत्पादनमै वृद्धि भएन भने देशको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ भने मन्त्रालय र प्रदेश त स्वतः असफलतातर्फ गइहाल्छ । संघीय सरकारले क्षेत्राधिकार केन्द्रित गरेर राखेको छ र प्रदेशको संरचनामा मुलुक गइदिँदा पनि प्रादेशिक संरचनाको मातहत मन्त्रालयलाई अधिकार विनियोजन नगर्नु नै एक प्रकारको असफलताको ठूलो कारण हो । को सफल को असफलभन्दा पनि देश नै असफल तिर जान्छ कृषि र कृषिसँग सम्बन्ध राख्ने क्षेत्र भने हामी स्वतः असफलतातिर गइहाल्छौ ।

नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ । त्यसमा पनि प्रदेश २ लाई अन्नको भण्डार भन्छौ । तर, नेपाल मलमा पूर्णतः परनिर्भर छ । किन हामी मलमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनौ ?

–एक महिनाअघि हामी मन्त्रालयस्तरबाट बारम्बार संघीय सरकारका सम्बन्धित निकाय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थियौ । रसायनिक मल पठाउन भन्दाभन्दै हामी थाकिसकेका छौ । सात वटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन प्रदेश २ मा छ भने स्वतः बढी चाहियो प्रदेश २ लाई । तर, अरु प्रदेशलाई जति दिइन्छ त्यतिनै प्रदेश २ लाई पनि दिइन्छ । खेतीयोग्य जमिन नभएको पहाडमा खेती त पक्कै हुँदैन ।

अनि यो विभेद होइन भने के हो त ? यो एक प्रकारको प्रदेशसँग गरेको विभेद नै हो । संघीय सरकारको कृषि मन्त्रालय मार्फंत हामीले पूरै निर्भर रहने अवस्था छैन । हामीले आफ्नो वैकल्पिक बाटो र वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्छ । यहाँ कृषि र कृषिजन्य उत्पादनमा वृद्धि गरेर यहाँको गरिबी न्यूनीकरण गर्न जुन हाम्रो रणनीति छ त्यसको निम्ति हामी आफैले उपाय खोज्नुपर्छ ।

उपाय त खोज्छु भन्नुभयो । तर, उपाय के सोच्नुभएको छ ?

– अब हामी केन्द्रीय सरकारमा निर्भर नरहेर प्रदेश सरकारले पनि ऐन, नियम वा अन्य जुनसुकै विधेयक ल्याएर आफै मल खरिद गर्ने दोस्रो वा तेस्रो मुलुकसँग । अर्को केन्द्रीय सरकारसँग रकमको माग गरेर हामीले दातृ निकायहरुसँग लबिङ गरेर रसायनिक मल कारखानाको स्थापना गर्नको निम्ति प्रदेश २ ले यसको नेतृत्व लिनुपर्छ ।

तपाईले सोचेअनुसार यो सम्भव छ ?

– सम्भव किन नहुनु, हुन्छ । नेपालभरी धेरै ठूला–ठूला कलकारखाना स्थापना भइरहेको बेला मानिसले यसलाई असम्भव भन्छ । तर, म बुझ्छु असम्भव छैन, गाह्रो हो । तर, असम्भव होइन । रसायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नु भनेको असम्भव होइन गाह्रो हो । राष्ट्रिय लगानी बोर्डले त एउटा प्रारम्भिक चरणको सर्वे त गरेको छ । जसमा प्रदेश २ को ढल्केवरमा रसायनिक मल कारखाना खोल्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदन हामी समक्ष नै प्रस्तुत गरेको छ, एक वर्षअघि । त्यसैले यसलाई हामी सम्भव बनाउन तिर किन नजाने । हो, आर्थिक रुपले हामीलाई कठिनाइ हुनसक्छ । यसलाई प्रदेश सरकार, संघीय सरकार सबै मिलेर दातृ राष्ट्रहरुसँग मिलेर कलकारखाना स्थापना गर्दा असम्भव छैन, तर गाह्रो छ ।

मनसुनी वर्षाले साथ दिएकाले यस वर्ष देशभरी बेलैमा रोपाइँ भयो । करिब ९५ प्रतिशतमा रोपाइँ भएको सरकारी आँकडा छ । तर, मल अभावले धान उत्पादन न्यून हुने देखिन्छ नि ?

– यो एउटा प्रधान समस्या हो । मल जति चाहिएको त्यति मल नपाउनु भनेको कहि न कहि उत्पादनमा ह्रास हुनु नै हो । त्यो समस्याबाट प्रदेश २ प्रायः गुज्रिरहेको छ ।

समस्या मात्र देखाउने नि न्यूनीकरण तिर पनि लाग्ने ?

– यसका कारण छन् । यसको मुख्य कारण के हो भने तेस्रो पार्टीले दोस्रो राष्ट्र वा तेस्रो राष्ट्रसँग मल खरिद गर्छ । यो (बाइलेटोल एग्रिमेन्ट) कागजी सम्झौता हुन्छ राज्यको । राज्यसँग दुई पक्षीय त्रिपक्षीय सम्झौता भइरहेको हुन्छ । समयमा राज्यको जुन सक्रियता हुनुपर्ने हो त्यो कहि न कहि चुकिरहेको अवस्था छ । जसको क्षेत्राधिकारभित्र परेको छ उसले समयमा यसलाई चासो दिएर सम्झौता भएको कामलाई कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुन्छ भने समयमा यसको पूर्ति हुन्छ, अभाव हुँदैन । दोस्रो कोरोनाले गर्दा पनि हो ।

तर, अरु वर्ष कोरोना थिएन यस वर्ष खास गरी मल अभाव हुनुको प्रमुख कारण कोभिड–१९ हो । कोरोना महामारीले मल कारखाना, जहाज, बन्दरगाह बन्द भएको अवस्था छ । यस अवस्थामा यस्ता समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् । भदौ २० गतेसम्म ३२ हजार टन मल भित्र्याउने कोशीस गरेको सुनेका थियौं । यो भित्रिसकेको छ भने केही न केही हदसम्म यो समस्याको समाधान हुन्छ र प्रदेश २ मा पनि हुन्छ ।

कृषि प्रधान देशको ७७ जिल्लामध्ये ३० वटा जिल्ला खाद्य असुरक्षित जिल्लामा पर्दछन् । त्यसमा पनि अन्नको भण्डार मानिने तराईका ७ जिल्ला उदयपुर, सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र चितवन खाद्य असुरक्षितमा पर्छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

– नेपालको नीति निर्माताले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो । खाद्य असुरक्षाको जोखिममा जुन–जुन यहाँले चित्रण गर्नुभयो आफैमा एउटा चिन्ताको विषय हो । तथापि राष्ट्रिय स्तरमा नीति निर्माताले नीति प्रष्ट नहुनाले यो समस्या देखिएको हो ।

विगतमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर नेपालले आफ्ना उत्पादन विदेशमा निकासी गर्दथ्यो भने हाल विदेशबाट आयात गर्नुपरेको अवस्था छ । किन यस्तो हुँदै गएको हो ?

– यो एक प्रकारको चिन्ताको विषय हो । कुनै बेला नेपालको धान चामल निर्यात हुन्थ्यो । हामीले अरु देशमा निकास गर्थ्यौ । तर अहिले त्यसको ठीक उल्टो भएको छ । नेपाल अहिले आयात केन्द्र भइसकेको छ । भारत वा अन्य तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात भएन भने हामी भोकै पर्ने स्थिति हुनसक्छ । विगतको भन्दा अहिलेको कृषि नीति पछिल्लो केही वर्षदेखि अपारदर्शी, अवैज्ञानिक र अव्यवसायीकरणले गर्दा यस्तो स्थिति भएको मैले बुझेको छु ।

तथापि प्रदेश २ को लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई व्यापक रुपमा मुख्यमन्त्रीजीले उत्पादन–वृद्धि, आधुनिकीकरण र बजारीकरण यी तीन वटा कुरालाई विशेष महत्व दिनुभएको छ । तसर्थ केन्द्रीय सरकारका सिंहदरबारको प्रष्ट नीति प्रदेश २ मा रहिरह्यो भने प्रदेश २ त्यो संकटबाट पार लाग्छ । यदि विभेदपूर्ण अवस्था रहिरहन्छ भने त्यसको सिकार हामी पनि हुन सक्छौ । तथापि हामी आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा छौ ।

तर, मुख्यमन्त्रीको उत्पादन–वृद्धि, आधुनिकीकरण र बजारीकरण नीति त लागू भएको देखिएन । लकडाउनको समयमा प्रदेश २ मै किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार पाएन । तरकारी खेतमै कुहियो । के प्रदेश सरकार बोलीमा मात्रै सीमित हो ?

– यो कोरोना महामारीको संक्रमणले प्रदेश २ मात्र छोएको छैन । सम्पूर्ण मुलुकनै कोरोना महामारीमा छ । तर, यो बेला प्रदेश २ त्यसबाट अछुतो रहन सकेन । जसलाई पनि आफ्नो ज्यानको जोखिम छ, घरपरिवार छन् झन कोरोना प्रदेश २ मा मात्राको हिसाबले बढी संक्रमित देखिएको छ । सीमासँग जोडिएकाले पनि हाम्रो ठूलो समस्या छ । तथापि तपाईवले जुन प्रश्न उठान गर्नुभयो किसानले उत्पादन गरेका तरकारी, दुध, बालिनाली लगायतका जति खाद्यवस्तुहरु छन् त्यसको निम्ति हामी आठ वटै जिल्लाका सदरमुकाममा केही हदसम्म प्रदेशका कृषि मन्त्रालयको प्रत्यक्ष लगानीमा ढुवानी समेतको व्यवस्था गरेर बजारसम्म पुर्याउने काम गरेका छौ ।

कोरोना अवधिभरी प्रदेश सरकार कोरोना पीडित वा जनमानस र जनसमुदायसम्म गएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार गएको छ । संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राज्यमन्त्रीहरुसम्म सिंहदरबार, बालुवाटार र पुल्चोकको हरिहर भवन निवासमा केन्द्रित भएर बसिरहनुभएको छ । त्योभन्दा बाहिर जान सक्नुभएको छैन । संघीय सरकारको एक जना पनि मन्त्री प्रदेश २ मा अहिलेसम्म आउनुभएको छैन । पछिल्लो कोरोना महामारी भएको अवस्थामा । भन्नुपर्दा आम जनताबीच कोही गएको छ त ?

आम जनाताको बीचमा या त स्थानीय सरकारका मेयर उपमेयरलगायतका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ वा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश सांसदहरु हुनुहुन्छ । संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदका सम्पूर्ण सदस्यहरु त भाषण र टिभीमा निर्देशन र सावधान लगायतका उपाय भन्नबाहेक सिंहदरबार, बालुवाटार र पुल्चोकको हरिहर भवनभन्दा बाहिर निस्कन सक्नुभएको छैन । खै त कंलकी कटेको ? भन्दा खेरी त्यो कुन दायित्वमा पर्छ । संघीय सरकार सारा शक्तिलाई केन्द्रित पारेर राख्ने र नेपाल भनेको काठमाडौं हो ? र यस्तो संकटको बेला कंलकी कट्न नसक्ने ? अनि संघीय सरकारका प्रतिनिधिले प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भन्न मिल्दैन ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि चाहिने पुँजी, उन्नत प्रविधि, कृषि तथा पशु बीमा जस्ता कामलाई राज्यले कार्यन्वयनमा ल्याउने हो भने कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार हुने देखिन्छ । तर, राज्य यसप्रति गम्भीर नदेखिएको हो ?

– पशु बीमा लगायतका बाली बीमालाई नीतिगत रुपमा हामीले अगाडि बढाएका छौ ।संघीय सरकारले के गरिरहेको छ के गरिरहेको छैन यो सरोकार हाम्रो होइन संघीय सरकारको हो । प्रदेश सरकारलाई संघले दिए जतिका क्षेत्राधिकारमा आफ्नो काम गरिरहेको छ । कृषि बीमाको निम्ति प्रदेशले बजेट पनि विनियोजन गरेको छ । गत वर्ष पनि धेरथोर कार्यक्रम ल्याएका थियौ । तथापि हामीले चाहे जति गर्न नसकेका हौ त्यो आफ्नै ठाउँमा सवाल हुन सक्छ । तर, हामीले नीतिगत रुपमा अगाडि बढेका छौ ।

फरक प्रसंग, समाजवादी र राजपाको एकीकरणपछि जसपा बनेसँगै प्रदेश २ सरकार परिवर्तनको चर्चा चलिरहेको छ, तपाईलाई के लाग्छ यो चर्चा स्वभाविक हो ?

– नेतृत्वले चाहे जे पनि गर्न सक्छन् हामी तयार छौ । नेतृत्वको क्षेत्राधिकार हो । सोही अधिकार भित्र पर्छन् । केन्द्रीय नेतृत्वले वर्तमान नेतृत्वप्रति जे निर्देशन दिन्छ हामी त्यसलाई मान्न तयार छौ । तथापि, सरकार परिवर्तन गर्ने नगर्ने भन्ने सवाल प्रदेश सांसदहरुको संसदीय दलमा सीमित रहेकोले गर्दा यस्ता कुनै पनि प्रकारका अहिलेसम्म हामीले चर्चा त सुनेका छैनौ । पार्टीको केन्द्रबाट पनि कुनै त्यस्तो निर्देशन आएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

धरान : बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पीसीआर परीक्षण बन्द भएको छ । संघीय सरकार

काठमाडौं– नेपाल–चीन सीमा प्रश्नमा सरकारले हतारो टिप्पणी गरेको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। स्थलगत अध्ययनको धारणा

वीरगञ्ज : डा. गोविन्द केसीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै वीरगञ्जका चिकित्सकहरुले विरोध गरेका छन् ।

सप्तरी : कोरोना संक्रमणबाट सप्तरीमा एक जना सरकारी कर्मचारीको मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रशासन

स्याङ्जा : लगातारको वर्षासँगै गएको पहिरोमा परि स्याङ्जामा २ जनाको मृत्यु भएको छ भने ८

चितवन : लगातारको वर्षाको कारण नारायणी नदीमा बाढी आएको छ भने चितवनको जनजीवन प्रभावित भएको

बुटवल : कोरोना संक्रमणबाट बुटवलमा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा एक जना

काठमाडौं : जल तथा मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाखाले पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभावले आगामी शनिबारसम्म देशभर

पाल्पा : पाल्पाको रम्भा गाउँपालिकाको फोक्सिङकोट बेलौजामा पहिरो जाँदा तीन घर पुरिएको छ भने ६

काठमाडौं– सरकारले असोज २४ का लागि तोकिएको निजामति कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन मंसिर २७

काठमाडौं– सरकारले काभिड १९ संक्रमणको जोखिमका कारण पूर्ण क्षमतामा यात्रु राखेर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न

काठमाडौं– कैदीबन्दी रामलखन जैसवालको मृत्यु प्रकरणमा वीर अस्पताल र केन्द्रिय कारागार कार्यालयले मृत्यु संकास्पद नभएको