काठमाडौ : पर्यटक भिसामा नेपाल आएर शंकास्पद धन्दामा लागेका का ४१ चिनियाँ नागरिकलाई नेपाल सरकारले निष्कासन गरेको छ।
नेपालमा शंकास्पद गतिविधि गर्दै आएका ती चिनियाँ नागरिकलाई गृह मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले निष्कासन गरिएको गृहका एक अधिकारीले बताए। उनीहरूलाई एक वर्षसम्म नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्धसमेत लगाइएको ती अधिकारीले बताए।
अवैध रूपमा नेपाल बस्दा ती चिनियाँ के कस्ता काममा संलग्न थिए भन्नेबारे प्रहरी र अध्यागमन विभागका अधिकारी बेखबर छन्। विभागले भने उनीहरू प्रवेशाज्ञा (भिसा) दुरुपयोग गरी शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न भएको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले भदौ ४ मा २२ जना चिनियाँलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले बाँकी १९ जनाबारे गत शुक्रबार निर्णय गरेको हो। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेशकुमार केसीका अनुसार शंकास्पद गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएकाले ती चिनियाँ नागरिकलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरिएको हो।
कतिपय चिनियाँहरू पर्यटक प्रवेशाज्ञामा व्यापारमा संलग्न थिए भने कतिपय भिसाको म्याद गुज्रिएकाहरू थिए। गत पुस ७ गते चिनियाँ सुरक्षा निकायको गोप्य सूचनाका आधारमा नेपाल प्रहरीले अवैध रूपमा नेपाल बस्दै आएका चिनियाँ नागरिकविरुद्ध अप्रेसन चलाएको थियो। त्यस बेला प्रहरीले १२५ वटा राहदानी जफत गरेको थियो। सोही बेला भिसाको दुरुपयोग गरी विभिन्न स्थानमा अवैध ढंगले बसेका १२२ जना चिनियाँ नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
गृह मन्त्रालयले २०७४ मा विदेशी नागरिक अनुगमन निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा विदेशी नागरिकको अवाञ्छित गतिविधि बढेको छ। विदेशी नागरिक अनुगमनका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा विदेशी नागरिक अनुगमन केन्द्रीय निर्देशक समिति छ।
उक्त समितिमा गृह मन्त्रालय हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, गृह सचिव, अर्थ सचिव, पर्यटन सचिव, उद्योग सचिव, श्रम सचिव, परराष्ट्र सचिव, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख र गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सदस्य छन्। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक समितिका सदस्य सचिव छन्। केन्द्रीय निर्देशन समिति मातहत गृहसचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन समन्वय समिति र जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा अध्यागमन जिल्ला समन्वय समिति छन्।
केन्द्रीय समितिको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रहने गरी अध्यागमन विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्यान्वयन समिति छ। तर, विदेशी नागरिक अनुगमनका लागि बनेका यी सम्यन्त्रले काम नगर्दा अवैध ढंगले बसेका विदेशी नागरिकको मनोबल बढेको छ। विदेशी नागरिकमाथि प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा उनीहरूको अवाञ्छित क्रियाकलापले राष्ट्रिय सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ।
