काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट गर्न दिने सरकारको निर्णय रोक्न आदेश दिएको छ ।
आज सर्वोच्च अदालतले कित्ताकाट खोल्ने भुमि व्यवस्थापन मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरी जग्गा कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले बहस गरेका थिए ।
त्रिपाठीले भुमाफियाको योजना अनुसार कित्ताकाट खोल्ने निर्णय भएको भन्दै यसलाई तत्काल रोक्ने आदेश दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए । यसअघि भुमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरी सम्बन्धी निकायमा परिपत्रसमेत जारी गर्न लगाएकी थिइन् ।
कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको थियो । सर्वोच्चले खेती गरिनुपर्ने उर्वरा जग्गाको व्यापक विनाश हुने हुँदा हाललाई सो निणय कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश जारी गरेको छ ।
प्रकाशितः २९ भदौ, २०७७
