‘तीन तहको सरकार संविधानमा छ, व्यवहारमा छैन’



वीरगञ्ज महानगरपालिका यतिबेला कोरोना महामारीको संक्रमणले आक्रान्त छ । आफैं संक्रिमत भएपछि २५ दिनपछि आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज भएका मेयर विजय सरावगी महामारी नियन्त्रण गर्न कोभिड अस्पतालदेखि मास पीसीआर टेस्टलगायत सुरक्षा र उपचारको पूर्ण तयारीमा जुटेका छन् । संक्रमणको हटस्पट बनेको वीरगञ्जलगायत सीमावर्ती क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्ने उपाय, कोरोना परीक्षणसहित यसको व्यवस्थापन, प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोगलगायत विभिन्न समसामयिक विषयमा केन्द्रित भइ द नेपालटपकी संवाददाता आशा साहले उहाँसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कोरोनाको महामारी छ, कोरोना परीक्षणसहित यसको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ ?
– वीरगञ्जमा ट्रेसिङ गरिएकाको दैनिक परीक्षण भइरहेको छ । नारायणी अस्पतालले अन्य परीक्षण पनि गरिरहेको छ । पर्साको महामारी हेर्ने हो भने संक्रमित संख्या सात सयभन्दा कम भइसकेको अवस्था छ । वीरगञ्जमा डेढ सयभन्दा तल गइसकेको छ । डेढ महिनादेखि लकडाउन र निषेधाज्ञा गरियो । जसका कारण मास्कको प्रयोग राम्ररी गरियो । दुई दिनदेखि बजार खोलिएको छ, ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म । अब यो कसरी अगाडि बढ्छ हामीलाई पनि थाहा छैन । हामी अपेक्षा मात्र गर्न सक्छौ सबै राम्रैसँग जान्छ । तर, वीरगञ्जमा धेरै कुरा नियन्त्रित भइरहेको अवस्था छ । अस्पताल र आइसोलेसनहरु खाली भइसकेको छ ।

त्यसो भए पछिल्लो समय पर्सामा कोरोना संक्रमितको अवस्था कस्तो छ ?
– गएको १० दिनदेखि संक्रमित हुनेको संख्या घटिरहेको छ भने निको हुनेको संख्या बढी छ । अहिले ७–८ जनाको दरले संक्रमितको संख्या देखिएको छ । त्यो पनि ट्रेसिङको कारणले देखिएको हो । यो हुनुको एउटै कारण हो कि– सिडिओ सहितको एउटा टिम बनाएर हामी काम गर्दैछौ । त्यसको कारणले गर्दा यो सकारात्मक परिणाम आएको छ । तर, यसलाई हामीले उत्साहजनक मान्न मिल्दैन । अहिले पनि पर्सा जिल्ला रेड जोनमै छ । किनभने पाँच सयभन्दा बढीलाई एउटा समूह र दुई सयभन्दा बढीको एउटा समूहमा पर्छ । अहिले आफ्नो योजना के छ भने दुई सयभन्दा कमको समूहमा पर्सा जिल्लालाई ल्याउनुछ । हाम्रो यो योजना छिट्टै पूरा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।

क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था कस्तो गर्नुभएको छ ?
– तराई क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था वीरगञ्जमा छ । अस्पतालकोे कुरा गर्ने हो भने त्यसको व्यवस्था पनि वीरगञ्जमै छ । यो ग्यारेन्टीको साथ भन्न सकिन्छ । तर, के हुँदोरैछ भने नकारात्मक कुरा गर्ने छाप्ने पत्रकार साथिहरु पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरुले यसरी नकारात्मक कुरा लेखेपछि गलत छाप देखिन्छ । तर, वास्तवमा हामी सन्तुष्ट छौ र हामीले सबैभन्दा राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेका छौ ।

कोरोना संक्रमणबाहेक अन्य बिरामीले समयमै उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था छ । तर, तपाई वीरगञ्जमा राम्रो व्यवस्था छ भन्नुहुन्छ ?
– शुरुमा यो समस्या थियो । आजभन्दा २०–२५ दिनअघि हामीले एउटा व्यवस्था के मिलायौ भने–हरेक अस्पतालमा आइसोलेसनको एउटा ठाउँ बनायौ । त्यहाँ कोरोनाको लक्षण भएकाहरुलाई राखिन्छ । त्यहाँ राखिसकेपछि उहाँहरुको परीक्षण गरिन्छ । परीक्षण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको केसलाई कोरोना अस्पतालमा पठाउँछौ । जुन केस पोजेटिभ छैन त्यस्ता बिरामीलाई उपचार गरेर घर पठाउने काम भइरहेको छ । उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेको समाचार पहिला–पहिला आएको हो । किनभने त्यतिबेला व्यवस्थापन राम्रो थिएन । निजी अस्पतालमा कोरोना लक्षण भएको बिरामी जान्छन भने उसलाई कुन आधारमा भर्ना लिने, परीक्षण गरेर नै जानुपर्यो । परीक्षणको प्रतिक्षा गर्ने कि उसको उपचार गर्ने । यो कुरालाई व्यवस्थापनमा ल्याउनको लागि दुई वटा अस्पताल एउटामा १५ बेडको र अर्कोमा छ बेडको आइसोलेसन निर्माण गरियो । जहाँ पहिला बिरामीलाई लैजाने र तत्काल उपचार शुरु हुन्छ र उसको पोजेटिभ आयो भनेमात्र उसलाई कोभिड अस्पतालमा लगिन्छ । यो ढंगले पछिल्लो समय कामहररु भएको छ ।

नेपाल–भारतबीच खुला सिमाना छ, सीमा नाकाबाट आवत–जावत हुँदा कोरोना भित्रिएको भनिन्छ ?
– त्यो स्वभाविक कुरा हो । नेपालमा उत्पादन भएको रोग होइन । यो रोग चीनबाट शुरु भएर भारत हुँदै नेपाल पसेको हो । शुरुको १२० दिने लामो लकडाउन अन्त्य भएपछि भारतबाट आएकाहरुलाई मात्र लक्षण देखिएको थियो । पछि समुदाय स्तरमै किन फैलियो भनेर बुझ्दा यो खुला सिमानाकै समस्या देखियो । खुला नाकाबाट मानिसहरु नेपाल प्रवेश गरेर समुदायमा गए । समुदास्तरमा गइसकेपछि एक जना व्यक्तिले चार सय जनालाई यो रोग सार्ने प्रमाणित भयो ।

यो कुरा नेपाल सरकारलाई पहिलादेखिनै थाहा थियो । हामीले पनि भन्दै आएका थियौ, सीमा नाका व्यवस्था गर्न सुरक्षा निकायलाई सतर्क राख्नुस् । कोही पनि मानिस सीमानाकाबाट नेपाल प्रवेश नगरोस् । त्यो कुनै महानगरपालिका, नगरपालिकाले नियन्त्रण गर्न सक्ने कुरा होइन । त्यसको व्यवस्था सम्बन्धित निकायले गर्ने हो । कही न कही हामी चुकेका छौ । यसलाई हामीले बुझेका छौ । अब त्यो चुक भविष्यमा पुनः नहोस् । यदि कोरोनालाई नियन्त्रण गर्नु छ भने सीमा नाकामा कडाइ गर्नुपर्छ । आउने मानिसलाई सीमा नाकाबाट मात्र आउन दिनुपर्छ । यसको लागि नेपाल सरकारले १० वटा सीमा नाका तोकेको छ । त्यहाँबाट नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र परीक्षणपछि मात्र घर पठाउनुपर्छ । तर, यसको नियन्त्रणका लागि सामाजिक दूरीले नै काम गर्छ ।

त्यसो भए अहिले सीमा नाकाको अवस्था कस्तो छ ?
– यसबारे हामीले धेरै बोल्न सक्ने अवस्था छैन । तर पनि जुन व्यवस्था हुनुपर्यो त्यो छैन । केही न केही मात्रमा त्यहाँ कमजोरी छ । पर्साको हकमा पहिला धेरै कमजोरीहररु थियो त्यो केही मात्रामा नियन्त्रण गरिएको छ । अलिअलि कमजोरीलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा राज्यसँग कुराकानी पनि भइरहेको छ । अब समस्या कहाँ छ भने पालिकाका प्रमुखहरुलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि छैन । यसको जिम्मा जिल्ला प्रशासनले गर्ने हो । र हामीले उहाँहरुलाई सघाउने हो । यदि उहाँहरुलाई गाह्रो भएको छ भने वा कुनै समस्या भएको छ भने हामीले उहाँहरुलाई सहयोग गरिरहेका छौ ।

तपाई आफैँ कोरोना संक्रमित हुनुभयो, तपाईको अनुभव कस्तो रहयो ?
– अनुभवको कुरा गर्ने हो भने–यो रोग लागिसकेपछि नेगेटिभ नहुन्जेलसम्म भन्दा पनि कोरोना केस नै नराम्रो छ । कोरोना संक्रमण भएर जब यो रोगबाट मुक्त हुन्छ त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ । किनभने श्वासमा केही न केही गम्भीर असर बसिसकेको हुन्छ । यदि यसलाई हेलचेक्र्याइ गर्यो र कोरोना मुक्त भए पनि १५–२० दिन आइसोलेसनमा बसेन, आफूलाई नियन्त्रित गर्न सकेन भने पछि पुनः गाह्रो हुुनसक्ने अवस्था मैले देखेको छु ।

दोस्रो कुरा के छ भने– संक्रमित व्यक्तिप्रति जुन प्रकारको अवहेलना भइरहेको छ वा संक्रमितको उपचारमा लागेका चिकित्सकहरुलाई हुने गरेको दुर्व्यवहार, जुन पीडा उहाँहरुले भोगिरहनुभएको छ यसको लागि समाजलाई जागरुक बनाउनुपर्ने अवश्यकता छ । साथै सञ्चारकर्मीहरुले पनि यसबीचमा गल्ती गर्नुभएको छ । सरकारले कोरोना संक्रमितको नाम उल्लेख नगर्न भनेको छ । तर, सञ्चारकर्मीहरुबाट कोरोना संक्रमितको नाम उल्लेख गर्ने काम भएको छ । यसले गर्दा संक्रमितहरुमा मानसिक तनाव भएको छ । यो विषयमा सबै जिम्मेवार व्यक्ति गम्भीर हुँदैनन् भने आउने दिनहरुमा ती साथीहरु पनि संक्रमित हुँदैनन् भन्न सकिँदैन । यो जो सुकैलाई पनि लाग्ने रोग भएको हुनाले भोलिका दिनमा आफूले पनि भोग्न तयार हुनुपर्छ । हामीले जस्तो समाजको निर्माण गर्छौ र जस्तो जनचेतना दिँदै त्यही तरिकाको भोगाइ भोलिका दिनमा आफूले पनि भोग्न तयार हुनुपर्छ । यस विषयमा सरकारले पनि गम्भीरताका साथ लिनुपर्यो र मिडियाका साथीहरु गम्भीर बन्नुपर्यो ।

कोेरोना संक्रमित मानिसको लागि तपाईको सन्देश के छ ?
– कोरोनालाई हल्का रुपमा नलिऔं । यसबारे हामीले धेरै हल्का काम गर्नुपर्ने । जुन–घर बस्दा होस् वा बाहिर निस्कदा मास्क लगाएर बाहिर निस्कने । सामाजिक दूरी कायम गर्ने र पटक–पटक साबुन पानीले हात धुने । यति कुरा पनि हामी गर्न सक्दैनौ भने सबै कुरा सरकारलाई दोष दिएर पनि हुँदैन । नत्र कुनै दिन हाम्रो नाम फोटोमा आउँछ वा अस्पतालको बेडमा गएर बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसलाई हल्का रुपमा नलिऔं । यदि संक्रमित भए आत्मबल माथि राख्ने, उच्च मानसिकताका साथ बस्ने, स्वच्छ हावापानीमा बस्ने र निको भइसकेपछि १५–२० दिन होम आइसोलेसनमा बस्ने ।

जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा स्थानीय सरकार छ । जनताको भावनालाई कसरी सम्बोधन गर्नुभएको छ ?
– स्थानीय सरकारलाई जनतासँग जहिले भिजेरै काम गर्नुपर्छ । किनभने हामी सबैभन्दा नजिक छौ । केन्द्र र प्रदेश पनि टाढा नै छ । यो अवस्थामा जनताले अपेक्षा पनि हामीसँगै राखेको हुन्छ । तर, यो कोरोना संक्रमणको बेला के देखियो भने सरकारले जुन प्रोटोकलहरु बनायो काठमाडौं र प्रदेशमा बनाउँदा त्यहाँका सम्बन्धित सरकार प्रमुखमा बसेका वा उपप्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीलाई जिम्मा लगाइयो । तर जब जिल्लाको कुरा आयो भने उहाँहरुले आफ्ना प्रतिनिधिहरुलाई जिम्मा लगाउनुभयो । पालिकाहरुसँग जुन किसिमको सहकार्य गर्नुसक्नुपर्थ्यो त्यो नभएको कारणले गर्दा धेरै दुःख र कठिनाइहरु भोग्नुपरेको छ । कमसेकम यस्ता विषयहरुमा पालिकाहरुलाई जिम्मेवार बनाएर सहकार्य गर्नमा प्रेणित गर्नुपर्छ । र सबैसँग सहकार्य गरेर काम गर्न सकियो भने जतिसुकै ठूला विपत्तिसँग जुध्न सक्छौ । पालिकाहरुमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु छन् जसले जनताको नजिक बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि उनलाई टाढा राखेर काम गरियो भने भोलिका दिनमा अलि गाह्रो समय हुन्छ ।

विकास निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?
– विकासको कुरा गर्ने हो कि पहिला जनता बचाउने? एकातिर कोरोनासँग लड्न खर्च पनि भइरहेको छ । नेपाल सरकारले कुनै पनि पालिकालाई खास रकम उपलब्ध गराउन सकेको छैन भने अर्काे हाम्रो राजस्वका स्रोतहरु छ महिनादेखि ठप्प छ । अब यस्तो अवस्थामा पालिकाहरुले कसरी काम अगाडि बढाउने । योजनाहरु कसरी अगाडि बढाउने । गत आर्थिक वर्षमा ६६ प्रतिशत मात्र राजश्व उठाउन सक्यो । साधारण खर्च नै ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ । कसरी विकास गर्ने ? यस्तो अवस्थामा विकासका कुरा पछि गर्छौ । तर आवश्यक कुराहरु छन् त्यसलाई हामी सम्बोधन गर्न सकेका छौ । त्योभन्दा बढी गर्ने अहिले समय आएको छैन । कोरोना महामारीबाट पहिला हामीले पार पाउनुपर्छ त्यसपछि विकास गरौला ।

प्रदेश र संघीय सरकारको सहयोग स्थानीय सरकारलाई कस्तो छ ?
– जुन भावनाले संविधानमा लेखिएको छ सहकार्यता, सहकारिता यो सब कुरामा चुकेको छ तीन तहको सरकार । जुन किसिमको संवैधानिक व्यवस्था छ, तीन तह सरकारको । हरेक मानिसको काम गर्ने आफ्नै तरिका र प्रविधि हुन्छ । यसबारे हरेक पालिकाको गुनासो आफ्नो ठाउँमा छदै छ । तैपनि जे कमजोरी छ, कि त हामी संवैधानिक भावनालाई अगाडि बढाऔ नत्र यो संविधानलाई नै परिवर्तन गरौ । जुन ढंगले अहिले कामहरु भइरहेको छ, त्यो सन्तोषजनक छैन ।

काम गर्दै जाँदा स्थानीय सरकारलाई अहिले मुख्य समस्या के के छ जस्तो लाग्छ ?
– हामीलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या के छ भने यति ठूलो संकटमा हामीले गर्न सक्ने दुई वटा कुरा मात्र दिएको छ । एउटा राहत बाड्ने र दोस्रो ट्रेसिङ र कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि स्वाब संकलन गर्ने । गाह्रो छ हामीलाई काम गर्न, त्यै पनि हामी जति सक्छौ गरिरहेका छौ । तर, पनि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले धेरै काम गर्यो । कोभिड अस्पताल स्थापनादेखि लिएर आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्यौ । क्वारेन्टाइनहरुको व्यवस्था गर्यौ । र त्यसको साथसाथै नारायणी अस्पतालमा पीसीआर मेसिन स्थापना गरेर परीक्षण समेतका कामहरु हामीले सहयोग गर्यौ । भनेको मतलब वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चार वटा जिल्लालाई समावेश गरेर काम गरेको छ । हामीले धेरै काम गर्दा गर्दै पनि संघीय सरकारबाट जुन सहयोगको अपेक्षा राखेका थियौ त्यो पाउन सकेनौ । यदि संघीय सरकारले पहिलादेखिनै हामीसँग राम्रो सहकार्य गरेर कामहरु अगाडि बढाउन सकेको भए आज वीरगञ्जलगायत देशभरकै यो अवस्था हुँदैन थियो ।

त्यसो भए संघीय सरकारको लागि काठमाडौं मात्र नेपाल हो ?
– यो आरोप आजदेखि होइन यो त राजा र पूर्वकाल देखिनै लागेको छ । वास्तवमा हाम्रो शासक वर्गहरुको जहिले पनि के देखिएको छ भने काठमाडौंमा केही भयो भने सारा देशलाई एक गराउने, अरु ठाउँमा हुँदा उहाँहरुमा पीडा छैन कि जस्तो लाग्छ । त्यो प्रस्टै भइसक्यो, अहिलेका ५–६ महिनाको काम कारबाहीमा पनि ।

प्रकाशित : भदौ ३०, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्