जनकपुरधामः जनता कोरोना भन्दा पनि लकडाउनले त्राहिमाम भएको अवस्थामा यसको विकल्प खोज्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरिएको छ ।
जनकपुरमा लकडाउन विरुद्ध संघर्ष समिति गठन गरि असोज १ गतदेखि लकडाउनको विकल्प नखोजिए यस विरुद्ध संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।
विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ६ महिनाको लामो अवधिसम्म गरिएको लकडाउनले जनतालाई विभिन्न समस्याको सामना गर्न बाध्य बनाएको समितिको ठहर छ ।
सरकारलाई चाहिने सम्पूर्ण सहयोग नेपाली जनताले आफ्नो स्तरबाट गरिरहेको अवस्थामा सरकारले पूर्व तयारी बिना अचानक लकडाउन घोषणा गरि जनताको समस्यालाई वेवास्ता गर्दै यसको समयअवधि मात्रै थप्ने निर्णय गर्नु अब जनताका लागि असहनिय रहेको भन्दै यस विरुद्ध संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको हो । संघर्ष समितिले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विपद व्यवस्थापन समिति धनुषा र मुख्यमन्त्री कार्यालय सहितका निकायलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै लकडाउनबारे नेपाल सरकार जानकार नरहेको अहिलेसम्मको क्रियाकलापले प्रष्ट देखिएको जनाएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ,‘लकडाउन भनेको कोरोना संक्रमण रोकथामको निम्ति तयारीको समय हो । सरकारले न त प्रभावित रुपले चेकजाँच गरेको जनताले महसुस गर्न सक्यो न त गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई कुनै किसिमको सहयोग पुर्याउने तर्फ अग्रसर देखियो । व्यापारीहरुले आफ्नो बैंकको ब्याज, सरकारको कर र सटर भाडा जस्ता समस्याले गर्दा दिनानुदिन व्यापार बन्द गर्नुपर्ने समस्याले पसल नै बेच्ने अवस्था पनि देखियो । यो विकराल अवस्थासम्म जनता पुगिसक्दा समेत तिनै तहको सरकारले यस समस्यामा ध्यान नदिई कालोबजारीलाई बढावा दिएको देखियो । अब अवस्था यहाँसम्म पुगिसकेको छ कि जनता कोरोनाको संक्रमण भन्दा भोक र शोकले नै बढि मर्न पुगेको र विभिन्न तनावले आत्महत्या गरिरहेको तथ्यांकले जगजाहेर छ ।’
लकडाउनले कोरोना संक्रमण रोकथाममा मद्दत गर्नु भन्दा सरकारको रवैयाले केही व्यक्ति विशेषलाई फाइदा पुर्याएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । लकडाउन गराउन विभिन्न माफियाहरुले पनि आफ्ना निजी स्वार्थका निम्ति सरकारलाई प्रयोग गरिरहेको संघर्ष समितिका संयोजक मनिष श्रीओम्ले बताए । उनले कोरोनाको नाममा तिनै तहको सरकार समेत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको तथ्यांकहरुले प्रष्ट देखिएको बताए ।
प्रकाशितः ३० भदौ, २०७७
