ट्रेड यूनियनलाई व्यवस्थित गर्न मञ्चको ध्यानाकर्षण (विज्ञप्तीसहित)



काठमाडौंः राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड यूनियनलाई व्यवस्थित गर्न मञ्चले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चले आवधिक निर्वाचनमार्फत अगामी असोज २४ गते हुने कार्यक्रमको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

मञ्चले उक्त निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमहरु सचिवमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली समक्ष पेश गरी दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको जनाएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ-‘हाम्रा मागहरुलाई वेवास्ता गरी निरंकुश शैलीमा सरकारले गराउन थालेको उक्त निर्वाचन कुनै पनि हालतमा हामीलाई मान्य हुने छैन भनी यसै प्रेस विज्ञप्ती मार्फत सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि अनुरोध गर्दछौँ ।’

मञ्च निजामती सेवामा रहेका मधेशी, आदीबासी, जनजाती, थारु, दलित, मुस्लिम, महिला तथा अल्पसंख्यक लगायतका समाजिक रुपमा वञ्चितीकरणमा परेका समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड यूनियनमा प्रतिनिधित्व चाहन्छ विज्ञपतीमा भनिएको छ ।

(कोभिड-१९) ले आम जनजीवन प्रभावित भएको बेला समाजिक दुरीका साथ आफ्नो दैनिकी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता रही आएको बेला सरकार निर्वाचन गराई छाड्ने तानाशाही व्यवाहारमा उभिदै गएको मञ्चले आरोप लगएको छ । मञ्चले निर्वाचन पद्दतीविरुद्ध स्पष्ट विमती राख्दै स्थगन गरी नयाँ मिति सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आन्दोलनको विकल्प नरहनेसमेत जानकारी गराएको छ ।

साथै सबै निजामती कर्मचारीलाई विभेदकारी निर्वाचनको विरुद्ध एकजुट भई आन्दोलनका लागि तयार रहनसमेत अनुरोध गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

नेपालको एकीकरणदेखि हालसम्मका सम्पूर्ण राजनीतिक संघर्षमा यो समुदायको योगदान उच्च रहेको आधिकारीहरुले बताएका छन् । परम्परागत कुसंस्कारका कारण नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद कायम रहनु दुः खद रहेकोले सरकारले आगामी दिनमा सबै समुदायलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउँने आधार तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको प्रस्तावनामा नै सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गरिने भन्ने व्यवस्था भएकोले सरकार त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि प्रतिबद्ध हुनुपर्ने र यो समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन सरकारका नीति तथा कार्यक्रमलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको रुपमा बनाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

प्रकाशितः ३० भदौ, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्