भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माण ठेक्का प्रक्रियामा विवाद



काठमाडौं : भक्तपुर जिल्ला अदालत भवन निर्माणका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौतामा अनियमितताको आरोप लागेको छ । कोरोना संक्रमणकै बीचमा बोलपत्र आह्वान गरिएको र बोलपत्रमा सहभागी अन्यको अस्वीकृत गरी आफूअनुकूलको ठेकेदारलाई ठेक्का दिइएको आरोप छ ।

केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीलाई अदालतले एक अर्ब ३६ करोड ६७ लाख ९० हजार ४८२ रुपैयाँमा बोलपत्रलाई अदालतले भदौ १३ गते स्वीकृत गरेको थियो । अदालतले भवन निर्माणका लागि कोरोना महामारीकै बीच गत चैत ३ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यस क्रममा सप्तकोशी जेभी, भगवती जीजीपीडी जेभी, एएएनके टाइजेन जेभी, विलिल कन्टिटिज जेभी र केसी–शर्मा–समानान्तर जेभी लगायतले बोलपत्र भरेका थिए । बोलपत्र भरेका १० कम्पनीमध्ये अन्यको विवरण नै नपुगेको भन्दै अस्वीकृत गरी केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीको मात्र खोलेर स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

नियतवश अरुको अस्वीकृत गरी एकको मात्रै ठेक्का स्वीकृत गरेको भन्दै अन्य कम्पनीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिए । तर उजुरी अदालतसँग सम्बन्धित रहेको देखेपछि अख्तियारले उजुरीउपर कुनै कारबाही नै नगरी सर्वाेच्च अदालतमा पठाएका थिए । अहिले उजुरी सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

उक्त भवन निर्माण समितिका संयोजक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफै छन् भने मुख्य रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौला समितिमा छन् । प्रधानन्यायाधीश जबरा र मुख्य रजिष्ट्रार निरौला सम्मिलित निर्माण समितिविरुद्ध परेको त्यो उजुरी अख्तियारले यही भदौ २५ गते आवश्यक कार्यार्थ भन्दै सर्वाेच्चमा पठाएको हो ।

भवन निर्माणका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रियामा कुनै त्रुटि नभएको भक्तपुर जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारीले बताए । सर्वाेच्चमै उजुरी पुगिसकेको भए आफूले बोल्न नमिल्ने उनले भने । सर्वाेच्चका उच्च अधिकारीले उजुरी अख्तियारबाट प्राप्त भएको स्वीकार्दै अध्ययन भइरहेको जनाए । ठेक्का नपरेका कम्पनीहरुले उजुरी गरेको भन्दै सर्वाेच्चका ती अधिकारीले आवश्यक निर्णय लिइने जनाए

प्रतिक्रिया दिनुहोस्