काठमाडौं : प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीलाई स्वतः एक तह बढुवा दिने, सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने व्यवस्थासहित समायोजन ऐन ल्याउन लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको निर्देशनअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । करिब एक सातामै ऐन ल्याउने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ । मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदामा कर्मचारी सामायोजन गर्दा मुख्यतः कर्मचारीको रोजाइलाई ध्यान दिएको छ ।
सरकारले दिएको म्यादभित्र प्राप्त आवेदनका आधारमा कर्मचारी छनौट हुनेछन् । समायोजन गर्दा पदको ज्येष्ठतालाई मुख्य आधार बनाउने प्रस्ताव छ । ज्येष्ठ कर्मचारीले संघ, प्रदेश र स्थानीयमध्ये रोजेको स्थानमा समायोजन भएर जान पाउनेछन् । एउटै सेवा उमेरका धेरै कर्मचारीले एउटै स्थानीय तह वा प्रदेशमा जान चाहेमा नजिकको कर्मचारीले प्राथमिकता पाउनेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
