नेकपामा मन्त्री परिवर्तनको गृहकार्य : ओलीको बटमलाइनले प्रचण्डलाई सकस



काठमाडौं : सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्रिमण्डल हेरफेरको गृहकार्यमा जुटेका छन् । मन्त्रिमण्डल हेरफेरका सन्दर्भमा पार्टी सचिवालयले २०७७ साल साउनमा गठन गरेको महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको विवाद समाधान सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले नपुगेर २६ भदौको स्थायी कमिटीले पनि सर्वसम्मत निर्णय लियो ।

त्यसपछि २९ भदौमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशिका (अपानि)मा पनि मन्त्री परिवर्तनको सन्दर्भ उल्लेख छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि ओली र प्रचण्डबीच तीव्र गृहकार्य भइरहेको छ ।

त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो बटमलाइन पनि प्रचण्डलाई सुनाएको बुझिएको छ । उच्च स्रोतका अनुसार दुई जना व्यक्तिलाई कुनै हालतमा मन्त्रिपरिषद्मा नलैजाने र अर्का दुईलाई कुनै हालतमा नहटाउने ओलीको सोच छ ।

प्रधानमन्त्रीले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई अबको क्याबिनेटमा लिन नसकिने आफ्नो बटमलाइन सुनाएको स्रोतको दाबी छ । यता गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई नहटाइने ओलीको अडान छ ।

तर, नहटाइने भनिएका यी दुई मन्त्रीका पोर्टफोलियो के हुन्छन्, त्योचाहिँ टुंगो नभएको स्रोतले बतायो । जसले प्रचण्ड सकसमा परेका छन् । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउने प्रचण्ड गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बनाउने पक्षमा छन् । ओलीको बटमलाइनले प्रचण्डको योजनामा अवरोध खडा गरिदिएको छ ।

२२ जनामन्त्री मन्त्रीमध्ये सातदेखि १० जनासम्मलाई बिदा गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार भएका छन् । हेरफेर गर्दा तीनजना राज्यमन्त्री हटाउने र केही मन्त्रालय फुटाउने संभावना पनि छ ।

संविधानले २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नमिल्ने किटान गरेका कारण तीन राज्यमन्त्रीको सट्टा तीन मन्त्रालय अलग अलग पारेर तीनजना क्याबिनेट मन्त्री पठाइने स्थिति छ । अहिले २२ मन्त्रालय अस्तित्वमा छन् ।

पहिला कृषिबाट पशुपन्छी मन्त्रालय अलग पारियो, पछि फेरि गाभियो । अलग रहेको सहकारी तथा गरिवी निवारणलाई भूमिव्यवस्था मन्त्रालयमा गाभियो ।

गरिवी निवारण मन्त्रालयको कामचाहिँ एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले पठाउने अनुदानलाई कागज मिलाएर खर्च गर्ने मात्रै हो । यही सरकारको अघिल्लो पुनर्गठनअघिसम्म पनि शहरी विकास अलग्गै मन्त्रालय थियो र इस्तियाक रार्इ मन्त्री थिए ।

अर्थ र सञ्चार, शहरी विकास गरी तीन मन्त्रालयमा अहिले नेतृत्व छैन । त्यहाँ नयाँ मन्त्री तोक्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमध्ये आपूर्तिलाई अलग गरेर एक जनालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । पहिला जलस्रोतबाट सिञ्चाई र ऊर्जा बनाइएजस्तो फेरि सिंचाईलाई अलग गरिने सम्भावना छ । र, यसरी २५ भन्दा बढी मन्त्री नहुने तयारी चल्दैछ । त्यसका लागि अध्यादेशमार्फत बाटो खोल्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी देखिन्छ ।

तर नयाँ मन्त्रीमा कसलाई ल्याउने र बाँकी कसलाई हटाउने भन्नेमा कुनै रिजर्भेसन नभएको, आफू यसमा खुला भएको प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई भनिसकेका छन् । पछिल्लो समय मन्त्रीका आकांक्षी सांसदहरूले ओली, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालसँगको भेटघाट तीव्र पारेको पाइन्छ ।

यद्यपि कुन समूहले कति मन्त्रालय पाउने भन्नेजस्ता प्राविधिक कुरा अझै सल्टिएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनलाई नहटाउने संकेत दिइसकेको बुझिएको छ । बाँकीको हकमा छलफलको प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्ने घडी नजिकै छ ।

प्रदीप ज्ञवाली अर्थमा जान इच्छुक देखिएको बताइन्छ । यदि, ओलीको जोडबल नलागेर नारायणकाजी मन्त्री बनेमा गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षाबाट बहिगर्मित हुनुपर्नेछ । शुरुमा मन्त्री बनेका सबैलाई हटाइने मापदण्ड बन्यो भने घनश्याम, योगेश, पार्वत र शिवमाया तुम्वाहाम्फेबाहेक सबैजना बिदा हुनुपर्ने हुन्छ ।

तर प्रधानमन्त्री स्वयंले बादल र ईश्वरको हकमा अडान लिएकाले त्यसको सम्भावना पनि न्युन रहेको नेकपामा चर्चा हुने गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल ढिलोमा असोज दोस्रो सातासम्म पुनर्गठन गरिसक्ने स्रोतको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्