काठमाडाैं : स्थानीय पूर्वाधार विकासका लागि आयोजना छनोट गर्ने जिम्मा सम्बन्धित क्षेत्रको निर्वाचित सांसदलाई दिइएको छ ।
पहिले ‘सांसद विकास कोष’ नाम सञ्चालित उक्त कार्यक्रम अहिले ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’काे नाममा सरकार सञ्चालन गर्न थालिएको उक्त कार्यक्रमको आयोजना छनोट गर्ने जिम्मा सम्बन्धित क्षेत्रको निर्वाचित सांसदलाई दिइएको छ ।
आयोजना छनोट गर्नका लागि निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा अन्य सांसद, प्रदेश सांसद, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र स्थानीय तहका प्रमुख रहेको योजना छनोट समिति गठन गरिए पनि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७५’ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आयोजना छनोट गर्ने अन्तिम अधिकार दिइएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले जानकारी दिए ।
