काठमाडौं : हत्या आरोपमा पक्राउ परेका एक दलित युवकलाई प्रहरी हिरासतमा चर्को यातनापछि मृत्युवरण गर्न बाध्य बनाएको आरोपमा रौतहटका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षकसहित छ जनाविरुद्ध अनुसन्धान शुरु गरिएको छ ।

मृतक युवाका परिवारसहित गठित दलित संयुक्त संघर्ष समितिले प्रहरीउपर कारवाही नभएसम्म आन्दोलन उग्र बनाउँदै लैजाने रणनीति अख्तियार गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेको हो । यद्यपि समितिले प्रहरीले अझै अनुसन्धान शुरु नगरेको र संलग्न प्रहरी कर्मचारीलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन् ।

केही प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बन गरी छानबिन शुरु गरिए पनि उच्च ओहोदाका अधिकारीलाई निलम्बन नगरिएको परिवारजनको आरोप छ । त्यही भएर उनीहरुले अझैसम्म मृतक युवकको शव बुझेका छैनन् । मृतक युवकको शव काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा छ । प्रहरी अधिकारीलाई पक्राउ गरी कारबाही अघि नबढाएसम्म शव नबुझ्ने अडानमा उनीहरु छन् ।

के थियो घटना ?
गरुडा नगरपालिकास्थित जिगडियाका युवक निरञ्जन रामको हत्या आरोपमा प्रहरीले त्यहीकै विजय रामसहित छ युवकलाई पक्राउ गरेको थियो । निरञ्जन र विजय आफन्छ पर्छन । परिवारजनले निरञ्जनको हत्या विजय नगरेको भनिरहेका थिए । तर प्रहरीले विजयसहित छ जनालाई पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाको हिरासतमा राख्यो । प्रहरी हिरासतमा विजयलाई चर्काे यातना दिइएपछि उनी बिरामी भए । अशक्त भए, हिडडुल उठबससमेत गर्न सकेनन् । मरणासन्न हुने गरी कुटपीट गरिएपछि युवक विजयको अवस्था विग्रिदै गएको देखेर प्रहरीले उनलाई वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा उपचारका लागि लग्यो । त्यहाँ उनले प्रहरीले चरम यातना दिएको भने । उनको भिडियो रेकर्ड पनि गरियो । शरीरभरि निलडाम थियो । त्यहाँ उपचारकै क्रममा उनको निधन भयो ।

दलित आन्दोलित, संघर्ष समिति गठन
निरञ्जन रामको हत्या गाउँका अर्के व्यक्तिले गरेको भन्दै दलित समुदायले विजय रामलाई जबर्जस्ती फसाएको भन्दै आएका थिए । दोषीलाई छाडेर निर्दाेषलाई पक्रेको भनेर दलित समुदाय आन्दोलित भइरहेकै क्रममा विजयको चरम यातनाबाट मृत्यु भएपछि दलित समुदाय थप आन्दोलित भए । संघर्ष समिति गठन गरे । उनीहरुले प्रहरीले राजनीतिक दबाब र प्रभावमा परेर दलित समुदायलाई हत्याको आरोपमा पक्राउ गर्ने र चरम यातना दिएर जबर्जस्ती साविती वयानको प्रयास गरेको र साविती वयान नदिएपछि मरणासन्न गरी कुटपीट गरेको समितिको आरोप छ ।

प्रहरी अधिकारी निलम्बन
समितिले आन्दोलन उग्र बनाएपछि गृहमन्त्रालयले छानबिन गर्ने निर्णय गर्दै तत्काल संलग्न केही प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बन गर्यो । रौतहटका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रविराज खडका र इलाका प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत ज्ञानकुमार महतोलाई सरुवा गरियो । प्रहरी निरीक्षक नवीनकुमार सिह, प्रहरी हवल्दारहरु मुन्नुकुमार सिंह र हिरोज धुनियालाई निलम्बन गर्यो । तर पनि दलित समुदायको आन्दोलन रोकिएन ।

प्रहरीविरुद्ध जाहेरी दरखास्त
प्रहरीको चरम यातनाका कारण प्रहरी हिरासतमै विजयको मृत्यु भएपछि परिवारजनले रौतहट प्रहरीविरुद्ध प्रहरी कार्यालयमै जाहेरी दरखास्त दिए । तर प्रहरीले जाहेरी लिन मानेनन् । त्यसपछि जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा जाहेरी दिइयो । शुरुमा लिन नमाने पनि चर्काे दबावपछि सरकारी वकिलले जाहेरी दर्ता गरे । सरकारी वकिलले जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

छ प्रहरीविरुद्ध अनुसन्धान
सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेपछि छ जना प्रहरीविरुद्ध अनुसन्धान शुरु गरिएको रौतहटका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सिद्धिबिक्रम शाहले बताए । पत्रसाथ जाहेरी प्राप्त भएपछि अनुसन्धान शुरु गरेका छौ, केही प्रहरी निलम्बनमा परेका छन्, उनले भने–‘दोषी देखिए जो कोहीविरुद्ध कारबाही हुन्छ ।’ रौतहका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक रविराज खड्का, प्रहरी उपरीक्षक ज्ञानकुमार महतो, प्रहरी निरीक्षक नवीनकुमार सिंह, प्रहरी नायव निरीक्षक वीरेन्द्र यादव तथा प्रहरी हवल्दारहरु मुन्नुकुमार सिंह र हिरोज धुनियाविरुद्ध अनुसन्धान शुरु गरिएको रौतहट जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

परिवारले अझै बुझेनन् विजयको शव
प्रहरी अधिकारीउपर कारबाहीको सुनिश्चितता नभएसम्म मृतक विजय रामको शव नबुझ्ने अडानमा परिवारजन छन् । गत २१ दिनदेखि विजयको शव महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ । परिवारजनकै मागबमोजिम विजयको शव शिक्षण अस्पतालमा पोष्टमार्टम गरिएको थियो । उनको मृत्यु गम्भीर चोट र यातनाबाट भएको देखिएको पारिवारिक सदस्य तथा संघर्ष समितिका पनिलाल महराले बताए । प्रहरी अधिकारीलाई जोगाउने चलखेल अझै भइरहेको भन्दै उनले दलित समुदायमाथि अन्याय भइरहेको बताए । दोषीलाई उन्मुक्ति दिएर निर्दाेषलाई फसाउन प्रहरीले गम्भीर षडयन्त्र रचेको आरोप लगाउँदै उनले हत्याका आरोपी भने राजनीतिक आवरणमा खुलेआम घुमिरहेको आरोप लगाए ।

प्रदेश सरकारद्वारा छानबिन
प्रदेश सरकारले पनि यस विषयमा उच्चस्तरीय समिति बनाएर छानबिन गरिरहेको छ । प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको संयोजकत्वमा प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआइजी र मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्मिलित समितिले त्यस विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गरिरकेको मन्त्री यादवले बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार पनि छानबिनमा
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोली पनि त्यस घटनाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेको छ । आयोगको जनकपुरस्थित प्रादेशिक कार्यालयको टोलीले छानबिन गरिरहेको आयोगले जनाएको छ । छानबिनपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।