‘संघीय सरकारका कारण प्रदेशको सुरक्षा चुनौतिपूर्ण’



ज्ञानेन्द्रकुमार यादव प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हुनुहुन्छ । तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित यादव स्पष्ट वक्ताको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । प्रदेशको हक अधिकारका लागि संघीय सरकारसँग संघर्षरत यादवसँग विभिन्न समसामयिक विषयमा द नेपालटपकी संवाददाता आशा साहले कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ यादवसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :

प्रदेश २ को सुरक्षा अवस्था कस्तो छ ?
– प्रदेश २ को सुरक्षा अवस्था अहिले राम्रै अवस्थामा छ । केही छिटफुट घटनाबाहेक अन्य अवस्थाहरु समग्र रुपमा हेर्दा सामान्य देखिन्छ ।

प्रदेशमा बलात्कार, हत्या जस्ता विभिन्न आपराधिक घटनामा वृद्धि हुँदै गएको छ नि ?
– केही त्यस्ता घटना स्थिति छन् । त्यसलाई हामीले पनि हेरेका छौ । तर, यसलाई नियन्त्रण गर्न र हत्या, हिंसालाई शून्य सहनशीलतामा राखेर काम गर्न खोजिरहेका छौ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले सुरक्षासम्बन्धी रणनीति पनि बनाएको छ । त्यो रणनीतिअनुसार हामीले काम गरिहेका छौं । केही यस्ता घटना देखिए पनि आउने दिनमा त्यसलाई न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा हामी छौं ।

तपाईले सुरक्षासम्बन्धी रणनीति बनाएका छौ भन्नुभयो । तर, पछिल्लो समय प्रदेश २ मै आठ जना दलित नागरिकको हत्या भएको छ । यसले गर्दा समग्र सुरक्षा व्यवस्था कसरी सामान्य भयो ?
– यसका लागि मेरो अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय समिति गठन भइसकेको छ । त्यसमा खास गरेर प्रदेश प्रहरी प्रमुख (डीआईजी), दलित समुदायका प्रदेश सभा सदस्यहरु हुनुहुन्छ । एउटा प्रतिनिधित्वको हिसाबले उहाँहरु समितिमा हुनुहुन्छ । सहयोगमा हामीले मुख्य न्यायधिवक्तालाई लिएका छौ र छानबिन समिति गठन भएको छ । त्यहाँ के कति कारणले यस्ता घटनाहरु भयो त्यसको पनि रिपोर्टिङ गर्ने छौ । छानबिन गरिसकेपछि त्यसको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने छौ । यो हुनुको पछाडि कारण के हो भने–त्यसलाई गहन अध्ययन गरेर यसको जरादेखि नै समाधान गर्ने उपाय खोजेर रणनीतिक तरिकाले समाधानका उपायहरु खोज्छौ । जुन दुःखद घटना भएको छ त्यो घटनालाई निरुत्साहित गरेर अगाडि बढ्ने योजना छ ।

त्यसो भए समितिले काम अगाडि कहिले बढाउँछ ?
– कामहरु अगाडि बढिसक्या छ । तर, पीडित परिवार र आरोपित व्यक्तिहरुसँग हाम्रो भेटघाट भएको छैन । अब असोज २ गते अर्थात शुक्रबार उहाँहरुलाई भेट्ने योजना बनाएका छौ । उहाँसँग पनि केही अनुसन्धान गरिसकेपछि वास्तविक सत्यतथ्य कुराहरु बुझ्न हामीलाई सहयोग हुन्छ । र त्यसको आधारमा पनि हामीले योजना बनाएर आउने दिनमा यस्ता दुःखद घटनाहरु नहोस् भन्ने कुराहरुलाई अध्ययनको रुपमा अगाडि बढाउँछौ । प्रदेश शान्ति सुरक्षालाई अगाढि बढाउँछौ ।
अर्को कुरा यसमा जो दोषी छ उनीहरुलाई कानुनी कारबाही अनुसार कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने र पीडित पक्षलाई न्याय दिने सोचले तीन वटै तरिकाबाट काम शुरु गरेका छौ ।

त्यसो भए पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिका लागि के योजना छ ?
– पीडित परिवारहरुलाई क्षतिपूर्तिभन्दा पनि राहतको व्यवस्था गरेका छौ । पीडित परिवारलाई पाँच लाख रुपैया राहतको व्यवस्था गरेका छौ । तर, कतिपय घटनाको प्रवृति हेरेर दुई लाख र साढे दुई लाखसम्म पनि गरेका छौ ।

तर, एउटा परिवारले आफ्नो परिवारका सदस्य गुमाएका हुन्छन् । भनौ आमाबुबाको बुढेसकालको आशा नै गुमाएको हुन्छ यो अवस्थामा राहतले मात्र पुग्छ जस्तो लाग्छ ? राहतको ठाउँमा पीडित पारिवारका अन्य सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न मिल्छ कि ?
–छानबिन समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउँछौ । यसको आवश्यकता देखियो भने त्यो पनि सिफारिस गर्छौ । तर, छानबिन समितिको रिपोर्ट नआएको हुनाले तत्कालिन त्यो राहतको व्यवस्था गरेका हौ । राहतको व्यवस्था तत्काल नै गरिन्छ । त्यसकारणले हामीले तत्काल राहतको व्यवस्था गर्यौ । क्षतिपूर्तिको बारेमा मैले अहिले कुरा नै गरेको छु । छानबिन भइसकेपछि त्यस्ता किसिमको क्षतिपूर्तिका कुराहरु, उहाँहरुका परिवारका सदस्यमध्ये कसैलाई रोजगारी दिने कुराहरु वा अन्य कुराहरु के गर्ने हो छानबिन समितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि हामी त्यहीअनुसार अगाडि बढ्छौ ।

यी त भए बलात्कार, हत्या र हिंसाका लागि प्रदेश सरकारले गर्ने काम र योजना । तर, पछिल्लो समय प्रदेश २ मा पनि एसिड प्रहारका घटना भइरहेका छन् यसका लागि कस्तो कानुन बनाउनुहुन्छ ?
– खास गरी एसिड प्रहार गर्नु भनेको जघन्य अपराध हो । यो जघन्य अपराध भएको कारणले गर्दा यसप्रति हामीले कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ । सम्पत्ति जफतदेखि आजीवन काराबासको व्यवस्था बनाउने मानसिकता बनाएका छौ । यसका लागि कानुन विज्ञहरुसँग सल्लाह लिन्छौ । उनीहरुको सल्लाह र सुझावको आधारमा हामी कडाभन्दा कडा कानुन बनाएर अगाडि बढ्ने छौं । यो जघन्य अपराध रोक्न हामी कडाइका साथ अगाडि बढ्छौ ।

त्यसो भए रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा दुई वर्ष अगाडि सम्झना दासमाथि एसिड प्रहार भयो । उनको उपचारकै क्रममा कीर्तिपुर अस्पतालमा मृत्यु भयो । उनको केस के भइरहेको छ ?
– कतिपय कुरामा के हुन्छ भने–मुद्दा अदालतमा गइसकेपछि अदालतबाट हुने निर्णयहरु हो, अदातलबाट गर्ने कुराहरु हो । अदालतले क्षतिपूर्ति दिन लगाउँछ र यसका लागि यस्ता मुद्दाको फैसला फास्ट ट्रयाकबाट हुनुपर्छ । जसबाट पीडितले न्याय पनि पाउँछन् र तुरुन्तै राहत र क्षतिपूर्ति पनि पाउँछन् । यस्ता घटनामा संलग्नका लागि कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ ।

प्रदेश सरकार मुकदर्शक भयो भन्ने आरोप लागेको छ ?
– खास गरेर प्रदेश सरकार निर्माण भइसक्दा प्रदेश २ को सरकारको जति अधिकार छ त्यही अधिकार मातहत रहेर आमनागरिकको हक अधिकार र उनीहरुको शान्ति सुरक्षालाई प्रत्याभूति दिने हिसाबले काम गरिरहेका छौ । तर, अहिले प्रदेश २ मात्रै हैन सातै प्रदेश सरकार समन्वयकारी भूमिकामा छ । निर्देशनकारी भूमिकामा छैन । संघीयता आइसकेपछि शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकार मातहत हुने कुरा संविधानले भनिसके पनि संघीय सरकारले अहिलेसम्म यो अधिकारहरु र यस्ता किसिमका कानुनहरु निर्माण गरेर प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरेको कारणले गर्दा हामीले जुन किसिमको प्रदेशको शान्ति सुरक्षा चाहेका छौ, यहाँको सुशासन चाहेका छौ, विकास चाहेका छौं, त्यो हिसाबमा निश्चित रुपमा काम गर्न सक्या छैनौ । शान्ति सुरक्षामा प्रदेश सरकार चुक्या छैन, संघीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको कारणले देशभरिनै शान्ति सुरक्षाको अवस्था अलि चुनौतीपूर्ण भएको कुरालाई हामीले पनि महशुस गरेका छौ । प्रदेश सरकारले पनि महशुस गरेको छ । प्रदेश २ मा मात्र होइन सातै प्रदेशको अवस्था उस्तै छ । त्यसकारण हामी संघीय सरकारलाई पटक–पटक भन्छौ–अब एकात्मक सोच त्यागेर काम गरौ र संघीयता र संविधानप्रति जिम्मेवार बनौं ।

तर, हरेक कुरामा संघीय सरकारले काम गरेन भनेर आरोप लगाउन उचित होला ? यसमा प्रदेश सरकारको पनि जिम्मेवारी छ नि ?
– हामीले जिम्मेवारी बहन गरेकै छौ । जहाँ जहाँ घटना भएको छ हामी पुगेका छौ । तपाईले भन्नुभए जस्तै खाली संघीय सरकारलाई आरोप लगाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने–हामी संघीय सरकारलाई आरोप लगाएका हैन । संघीय सरकारलाई प्रदेश सरकारले अनुरोध गरेको हो कि जुन संविधान र संघीयताको भावना छ त्यो भावनाअनुसार काम गर्नुस् । मैले आरोप लगाएको छु भने तपाईले मलाई भन्नुस् मन्त्रीजी तपाईले गलत आरोप लगाउँदै हुनुहुन्छ । यो त हुँदै होइन संविधानले यो भनेकै छैन । संविधानले भनेको कुरा संघीय सरकारले पूरा गरिसक्या छ भने मेरोे आरोप गलत हो भनेर तपाई मलाई भन्न सक्नुहुन्छ । तर, मैले तपाईलाई उदाहरण दिन्छु–संविधानको अनुसूची ६ को (१) ले के भनेको छ भने ‘प्रदेशमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा, पुलिस प्रशासन प्रदेश सरकार मातहत रहने छ । एकल अधिकार सूचीमा छ । अब भन्नुस् अहिलेसम्म प्रहरी समायोजन हुन सक्या छ ? प्रदेश सरकारको मातहत एउटा हवल्दार पनि छ ? अनि छैन भने यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार अगाडि बढेन भन्दा यो गलत आरोप हो भन्न मिल्दैन? हामीले, नागरिक समाजले, राजनीतिक दलहरुले निजी क्षेत्रले जोड्दार माग उठाउनुपर्छ कि संघीयता आइसकेपछि, संविधान निर्माण भइसकेपछि कानुनी राजको स्थापना गर्न संघीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । हामी सबैले बोल्ने कि नबोल्ने ? यसरी बोल्दा आरोप लगायो भन्नुभन्दा पनि प्रदेश २ को सरकारले संविधान संस्थागत गर्न प्रायःजसो आवाज उठाइरहेको छ, लडिरहेको छ भनेर भन्नु उचित होला जस्तो लाग्छ मलाई ।

घटना भएको ठाउँमा पुगेर मात्र हुँदैन । भदौ ३ गते रौतहटमा पुजारीको गोली हानी हत्या भयो । एक महिना पुग्न लाग्दा पनि हत्यामा संलग्न आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन ?
– हैन, प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । उनीहरु हिरासतमा छन् । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ । अहिलेसम्म जति अपराध भएका छन् त्यसमा संलग्न करिब ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अपराधीलाई हामीले पक्राउ गरेका छौ । छानबिनका लागि राखेका छौ । अनुसन्धान भइरहेको छ । यसमा प्रदेश सरकार समन्वयकारी भूमिकामा जहाँ–जहाँ घटना भएको छ चाहे त्यो पुजारीको कुरा होस् वा विजय रामको हत्याको कुरा होस् वा शम्भु सदाको होस् । सबै घटनामा प्रदेश सरकार आफै त्यहाँ पुगेर समन्वयकारी भूमिका खेलेर समस्या समाधान गर्ने तर्फ लागेको छ ।

प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न सकेन, किन सुरक्षा व्यवस्था कमजोर भएको होला ?
– अहिलेसम्म हाम्रो मातहत प्रहरी आएकै छैन । संघीय सरकार मातहत नै छ । पहिला पनि संघीय सरकारले प्रदेश २ मा प्रहरी पठाउँदा उनीहरुको आआफ्नै चाहना हुन्थ्यो । उनीहरुको आआफ्नै स्वार्थ हुन्थ्यो । उनीहरुले त्यो बेलाको कथित राष्ट्रिय पार्टीहरुको संगठन बनाइदिने हिसाबमा पुलिस प्रशासनको बलमा यहाँ शासन गर्ने हिसाबमा प्रहरी प्रशासनहरु पठाउथे । अहिले पनि त्यही हिसाबमा पठाइरहेको छ । जसकारणले गर्दा जुन किसिमले शान्ति सुरक्षा सुदृढ हुनुपर्ने हो त्यो हुन सक्या छैन ।

प्रदेशको आफ्नै प्रहरी प्रशासन कहिले होला त ?
– संविधान पनि बनिसक्या छ, प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयक पनि पारित भइसकेको छ । कानुनतः अब ढिलाइ हुँदैन । जुन दिन संघीय सरकारको नियत ठीक हुन्छ त्यही दिन प्रदेश मातहत प्रहरी प्रशासन हुन्छ । संघ सरकारको नेकपा सरकारको नियत कहिले ठीक हुने हो भन्ने कुरा हो ।

प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
– प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रिया अहिले समायोजन प्रक्रियामा छ । समायोजनको लागि उहाँहरुले हामी तयारी गर्दै छौ भनिरहनुभएको छ । लगभग एक महिनादेखि ३ दिन, ४ दिन, एक हप्तामा भइहाल्छ भनेर जवाफ आइरहेको छ । त्यही हिसाबमा हामीले पनि सञ्चारमाध्यममा भन्ने हो । दुई–चार दिन अगाडि मसँगको कुरामा २–३ दिनमा भइहाल्छ भन्नुभयो । पुनः कुरा गर्दा २–३ मा हुन्छ भन्नुभयो र आज पनि कुरा गर्दा पुनः २–३ दिनमा हुन्छ भन्नुभयो । अब उहाँहरुको नियतमा भरपर्छ । र मलाई लाग्छ अब धेरै ढिलो भइसक्यो । अब ढिलो नहोस् । १–२ दिनभित्रै प्रहरी समायोजन होस् । प्रहरी प्रशासन प्रदेश सरकारको मातहत रहेर कामहरु होस् ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि भनेका थियौ । तर भएन । जुनसुकै दर्जाको होस्, प्रदेशमा रहने प्रहरी अधिकारी वा सिडिओ प्रदेश सरकारमातहत हुनुपर्छ । तर संविधानविपरीत उपत्यकाभित्रको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा संघीय सरकार मातहत वा केन्द्रीय सरकार मातहत राखियो । यो संविधानमा छदै छैन, प्रदेशलाई आवश्यकता छ त्यो ल्याएनन् । प्रदेशको अधिकार थप कटौती गर्ने गरी कानुनहरु बनाउने काम भइरहेको छ । संघीय सरकार संघीयताप्रति जिम्मेवार भएन ।

त्यसो भए संघीय सरकारमातहत प्रहरी प्रशासन रहेकाले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भएको हो भन्न मिल्छ ?
– संघीय सरकारको मातहत प्रहरी भएको कारणले गर्दा थुप्रै विषयमा गलत प्रवृतिका मानिसहरुलाई संघीय सरकारद्वारा संरक्षण गर्ने कामहरु भएको छ । प्रहरीहरुलाई दवाव दिएर, प्रभावमा राखेर कामहरु भएकाले हिंसाहरु बढेको स्थिति छ । त्यसको पर्याप्त उदाहरणहरु छन् । पर्याप्त प्रमाणहरु भएकाले यी कुरा भन्न गाह्रो छैन । यो यथार्थ कुरा हो । त्यसकारण यहाँ शान्ति सुरक्षा जुन किसिमले अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन ।

प्रदेश लोक सेवा आयोग कानून पर्खेर बसेको छ, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले कानुन बनाउन ढिलाई गरिरहेको छ ?
– प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवासम्बन्धी कानुन बनाइसकेको छ । ऐन आइसकेको छ । ऐन अनुसार प्रदेश २ मा प्रदेश लोकसेवा गठन भइसकेको छ । संघीय निजामति कर्मचारीसम्बन्धी ऐन नआएकोले कार्यान्वयन पक्षलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनौ । यसमा प्रदेश सरकारको कुनै किसिमको समस्याहरु छैन । कुनै किसिमले प्रदेश सरकार पछाडि परेको छैन । तर, संघीय सरकारबाट हुनुपर्ने काम नभइदिएका कारण प्रदेश सरकार कार्यान्वयन पक्षमा केही चुक्या छ । प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण सबै कानुन निर्माण गरिसकेको छ ।

अब राजनीतिक कुरा गरौ, जसपाभित्र अझै नेता व्यवस्थापन र पदीय जिम्मेवारी बाँडफाँटमा सकस भइरहेको छ नि ?
– निश्चित रुपमा दुई वटा पार्टी एकीकरण भइसकेपछि केन्द्रीय कार्यालयले र शीर्ष नेताहरुले त्यसमा काम गरिरहनुभएको छ । समायोजनको कामहरु अगाडि बढदै छ । त्यहाँबाट निर्देशिका, निर्देशनहरु आइसकेपछि त्यही निर्देशनअनुसार समायोजनका कामहरु अगाडि बढ्छन् र बढि पनि रहेको छ । प्रदेश २ मा दुई वटा पार्टीको अलग अलग दलको नेता थियो अब एउटा हुने हो । यस विषयमा सबै निर्देशन केन्द्रबाट आइसकेपछि एउटा दलको नेता चुन्ने हो र त्यसपछि कामहरु अगाडि बढाउने हो । सरकारको जहाँसम्म कुरा छ सरकारको कुराहरुमा केन्द्रीय अध्यक्षज्यूको प्रस्ट धारणा आइसकेको छ, खास गरेर सरकारको, मन्त्रीको र प्रदेश सभा सदस्यहरुको । सबै मूल्यांकन हुन्छ । मूल्यांकन भइसकेपछि पार्टीले एक किसिमको धारणा सार्वजनिक गर्ने छ र त्यो धारणाअनुसार अगाडि बढ्ने कुरा हो ।

प्रकाशित : असोज २, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्