काठमाडौं– सांसदहरुले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि पीसीआर प्रयोगशाला र अस्पतालहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्धारा गठित कोभिड १९ अनुगमन उपसमितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरुले सरकारले कोभिड प्रयोगशाला र अस्पतालहरुको व्यवस्थापन उचित ढंगले गर्न नसक्दा समस्या देखिएका बताएका हुन् ।
उपसमितिले देशका विभिन्न कोभिड अस्पताल र पीसीआर प्रयोगशालाहरुको अनुगमन गरेपछि छलफललाई अगाडि बढाएको छ । उपसमितिका संयोजक सांसद जीवनराम श्रेष्ठले पीसीआर प्रयोगशालाले समयमै रिपोर्ट दिएपनि सम्बन्धीत व्यक्तिसम्म पु¥याउने संयन्त्र भित्र ढिलाई हुँदा रिपोर्ट ढिलो आउने गरेको पाइएको बताए । त्यस्तै स्वाब संकलन भएपछि प्रयोगशालामा वितरण गर्ने संयन्त्र फितलो भएकाले पनि परीक्षण ढिलो हुने गरेको पाइएको श्रेष्ठले बताए ।
त्यसबाहेक कोभिड संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरुको जोखिम भत्ता सयममा प्राप्त नभएको, बीर अस्पताल लगायतका ठूला अस्पतालले कोभिडका विरामीसँगसँगै अन्य विरामीहरुलाई सेवा दिन नसकेको, आइसोलेसन र भेन्टीलेटरको संख्या बढाउन नसकेको लागायतको स्थिति पाइएको पनि बताए । त्यस्तै निजी अस्पतालमा कोभिड १९ संक्रमित विरामीको उपचार खर्च अत्याधिक भएको पाइएको र पीसीआर परीक्षणको शुल्क फरक फरक पाइएकाले त्यसको नियमनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद सरीता न्यौपानेले पाटन अस्पताल र धुलिखेल अस्पतालले कोभिड र ननकोभिड विरामीलाई बराबर उपचार गरिरहेको पाइएको तर अन्य अस्पतालमा त्यस्तो नदेखिएको बताए । उनले देशभरका सबै अस्पतालमा ती दुई अस्पतालले अपनाएको मोडल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद तिलबहादुर महत क्षेत्रीले जोखिम भत्ता सबै स्वास्थ्यकर्मीले पाउने भन्ने सन्देश गएकाले समस्या देखिएको बताए । त्यस्तै आइसोलेसनमा बसेको १४ दिन पछि पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्दैन भन्ने संघीय सरकारको निर्णय गण्डकी प्रदेशले पालना नगरेको पाइएकाले कोभिड उपचारमा सबै प्रदेशको नीतिमा एकरुपता हुनुपर्नेमा जोड दिए । पीसीआर परीक्षणका कुन प्रयोगशालाको क्षमता कति छ भन्ने संयन्त्र निर्माण नहुँदा पनि समस्या देखिएको बताए ।
सांसद एकवाल मियाँले संक्रमितको संख्या बढी भएको क्षेत्रमा भन्दा कम भएको क्षेत्रमा पीसीआर मेसिन धेरै भएको बताए । संक्रमणको पहिचान बढाउन पनि बढी संक्रमित भएका क्षेत्रको ल्याबको क्षमता बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । त्यस्तै अस्पतालमा जोखिम भत्ताका लागि पठाएको रकम व्यवस्थापनमा, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा प्रयोग गरेको पाइएको बताए ।
सांसद नमिता कुमारी चौधारीले पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आजको दिन सम्म पनि ढिलो गरी आउने गरेको बताए । रिपोर्ट छिटो दिन नसक्दा सम्म संक्रमण फैलनबाट रोक्न नसकिने उनको भनाई छ ।
बैठकमा उपस्थित भएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले स्थानीय सरकारबाट सानो कुरा पनि केन्द्र सरकारसँग माग्ने प्रवृतिले समस्या देखिएको बताए । उनले स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत बाउन स्थानीय तह र प्रदेशलाई अझ बढी परिचालन गर्नुपर्ने देखिएको बताए। मन्त्रालयले बनाउने नीति र मापदण्डहरु कार्यान्वयनमा स्थानीय तहहरुले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । स्वाब कलेक्सन सुरुसुरुमा धेरै संकलन हुँदा रिपोर्ट दिन ढिलाई भएपनि पछिल्लो समय कुनै समस्या नभएको बताए । उनले स्वास्थ्यकर्मीको समान परिचालनकालागि पनि मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिएको बताए ।
उपसमितिले बीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, दुवाकोटमा रहेको केएमसी अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल लगायतका अस्पतालहरुको अनुगमन गरेको थियो । त्यस्तै टेकुस्थित जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लगायतका प्रयोगशालाको पनि निरिक्षण गरेको थियो । त्यसबाहेक आइसेलेसन सेन्टरहरु र भेन्टीलेटर सेवाको अवस्थाको बारेमा पनि उपसमितिले अस्पतालहरुबाट जानकारी लिइसकेको छ ।
