कैद सजाय छुट हुने व्यवस्थालाई भेदभाव नगरी कार्यान्वयन गर्न आयोगको आग्रह



काठमाडौं : राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कैद सजाय छुट हुन सक्ने व्यवस्थालाई विना भेदभाव कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ बमोजिम सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको विना भेदभाव कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो ।

आयोगले कैदीबन्दीको स्वास्थ्यलगायत समग्र मानव अधिकार अवस्थाका सम्बन्धमा आयोगको वाग्मती प्रदेश कार्यालयबाट कारागार व्यवस्थापन विभागलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ । (कोभिड–१९) को महामारीको अवस्थामा कैदीबन्दीको स्वास्थ्यको अधिकार सम्बन्धमा आयोगले आजदेखि अनुगमन शुरु गरेको छ ।

अनुगमन टोलीमा आयोगको केन्द्रिय कार्यालय र प्रदेश कार्यालयबाट सहसचिव तथा अधिकृतको सहभागिता रहेको छ । टोलीलाई आवश्यक सहयोग पुर्याइ मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षणमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आयोगले आग्रह गरेको छ । रासस

प्रकाशितः ५ असोज, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्