भुवनेश्वर चौधरी नेपाल मधेशी कर्मचारी मञ्चको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । यही असोज २४ गते तोकिएको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनको विरोधमा मञ्च उत्रिएको छ । थ्रेसहोल्डको प्रावधान सच्याउनुपर्ने मागसहित विरोधमा उत्रिएको मञ्चको आगामी रणनीतिसहित निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित रही द नेपालटपकी संवाददता आशा साहले कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ चौधरीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादिन अंश :

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनको विरोधमा तपाईहरु उत्रिनुभएको छ, किन ?
– आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको विरोधमा हामी उत्रिनै नपर्ने हो । हामीलाई चाहिएको हो निर्वाचन । हामीले नै माग गरेका हौ । तर हामीले माग गर्ने निर्वाचन चाहिने तर हामीलाई निर्वाचनबाट बाहिर राखेर निर्वाचन गराउने अनि त्यो निर्वाचन हाम्रो लागि हो त । त्यसैले हामीले यो निर्वाचन तुरुन्त स्थगित गर्ने र हामीलाई विभेदपूर्ण तरिकाले थ्रेसहोल्ड लगाएर बाहिर निकालिएको छ । संवैधानिक हक अधिकार कुञ्ठित गरेर हामीलाई बाहिर राखेर निर्वाचन गर्न लागेकोले हामीलाई मान्य हुँदैन । र, यो निर्वाचन हाम्रो सहभागितामा निर्वाचन हुनुपर्छ । त्यसैले आन्दोलन गरेका हौ, आन्दोलन सफल हुन्छ ।

निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनमा तपाईहरु कसरी बाहिर पर्नुभयो र तपाईहरुको कुन आधारमा सहभागिता भएन ?
– निजामती सेवा नियमावलीको दफा ११७ (क)मा १० प्रतिशत थ्रेस होल्ड राखिएको छ । निर्वाचनमा खसेको कुल मतको १० प्रतिशत प्राप्त गर्नेले मात्र अर्काे निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछ भन्ने व्यवस्था २०७३ सालमा गरिएको थियो । यो विभेदकारी अंकुस लगाएको हो । हामीले त्यो थ्रेस होल्डविरुद्ध २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा रिट हालेका थियौ । अहिले त्यो मुद्दा विचाराधिन छ, संवैधानिक इजलासमा । हाम्रो भनाइ के हो भने त्यो फैसला नभएसम्म निर्वाचन गर्न मिल्दैन । त्यो फैसला पश्चात् निर्वाचन हुनुपर्छ । संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी हुन तीन प्रतिशत मत चााहिने गरी थ्रेसहोल्ड राखिएको छ तर निजामती सेवामा १० प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड किन? हामीलाई पनि तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड लगाउ, मान्य हुन्छ । हामी पनि निर्वाचनमा सहभागी भएर राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन निर्वाचनबाट बाहिर हुँदैनौँ । आफ्नो हक अधिकारको लागि यो आन्दोलन गरेका हौ ।

तपाईहरुको माग के छ? सर्वाेच्च अदालतमा पनि रिट दिनुभएको छ नि ?
– २०७३ सालमा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थियौ । गएको शुक्रबार पनि पुनः थ्रेस होल्ड लगायत कोभिड–१९ को महामारीका कारण विश्व जगत नै ग्रसित छ । यो कारणले अहिले नेपालमा सम्भव छैन । जनतालाई एउटा सिटामोल उपलब्ध गराउनसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले निर्वाचन अहिलेको आवश्यकता होइन । अहिलेको आवश्यकता जनतालाई सेवा र कोभिड–१९ सँग जुध्ने हो । अहिले निर्वाचन होइन । त्यसैले निर्वाचन उपयुक्त समयमा गर्ने, हाम्रो माग पनि यही हो । त्यसकारण पहिलो आवश्यकता कोभिड हो ।

निर्वाचन भयो भने प्रचारप्रसार हुन्छ । गोष्ठी हुन्छ । अनि यो अवस्थामा निर्वाचन गर्ने हो भने महामारी झन फैलिन सक्छ । त्यसैले मानवीय हिसाबले पनि अहिले निर्वाचन सम्भव छैन । उपयुक्त समयमा निर्वाचन गरौ । थ्रेस होल्ड हटाऔ । संघीय कानुन बनिसकेको अवस्था छैन । राज्य व्यवस्था समितिबाट असारमा संघीय निजामति सेवा ऐन पारित गरेको छ । अब आउने अधिवेशनबाट कानुन बन्छ । अहिले हतारमा विस्थापित पुरानो ऐनलाई टेकेर निर्वाचन गराउनु यो उपयुक्त पनि होइन र एकात्मक शासनको कानुन संघीयताले थेग्न सक्दैन । त्यसैले प्रदेश कानुन बनाउन बाँकी छ । संघीय ऐन आएपछि प्रदेशको पनि कानुन बन्छ र त्यसपछि निर्वाचनमा जाँदा यो निर्वाचनको स्थायित्व पनि हुन्छ । निर्वाचन भनेको सर्वमान्य, सर्वपक्षीय र सबैले मान्य हुने गरी हुँदा सर्वस्वीकार्य हुन्छ । एक पक्षीय ढंगले लादेर गर्ने निर्वाचन मान्य छैन ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतजीले पनि संघीय सरकारलाई निर्वाचन स्थगित गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । आज बसेको मन्त्रिपरिषदबाट पनि निर्वाचन स्थगित हुने सम्भावना प्रबल छ नि ?
– यो शत प्रतिशत हुन्छ । यो पहिला नै हुनुपर्थ्यो । स्थगित भएको भए हामीले आन्दोलन गर्नु पर्दैन थियो । हामीले साउन २८ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेर मुख्यसचिव मार्फत चार वटा माग बुझाएका पनि थियौ । स्थगित हुनुपर्छ, स्थगित भए राम्रो कदम हो ।

चार वटा माग के–के छन् ?
–पहिलो– हाम्रो सहभागितामा निर्वाचन हुनुपर्यो । दोस्रो–विभेदपूर्ण तरिकाले थ्रेस होल्ड १० प्रतिशत लगाएको त्यो समावेशी समानुपातिक, आदिवासी जनजातीहरुको लागि छुट्याइएको समावेशी संविधानविपरित छ । यसलाई हटाएर तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कायम गर्ने । तेस्रो–सर्वोच्च अदालतमा विचाराधानी मुद्दाको फैसलापछि निर्वाचन र चौथो–कोरोना महामारीको अवस्थामा निर्वाचन सम्भव छैन । यो अनुकूल वातावरण होइन । हाल स्थगित गरौ । यी चार वटा माग छन् । साउन २८ गते सरकारलाई बुझायौ । त्यसपछि भदौ ३० गते फेरि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत भन्यौ कि हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने आन्दोलनमा जानुको विकल्प छैन । हो, यसैलाई सम्बोधन हुने गरी प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो त्यो कदम सराहनीय छ । यहाँहरुको यो लोकप्रीय द नेपालटप अनलाईनमार्फत उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । हाम्रो भावना र हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेर संघीयता कार्यान्वयनका लागि सफल मुख्यमन्त्रीको रुपमा देखिनुभएकोमा संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

यो १० प्रतिशतको ठाउँमा तीन प्रतिशत नै किन ?
– खसेको मत जति छ निजामति क्षेत्रमा । १०० लाई १० मान्दिने हो भने यो चार वटा संस्था छ चार वटा संस्थाले कम्तिमा १० प्रतिशत ल्यायो भने चार वटाले ४० प्रतिशत जाने भयो । कुनै एउटै संस्थाले ५० प्रतिशत लिने पनि छ । भनेपछि यो अवस्थमा हाम्रो त १० प्रतिशत सदस्य नै छैन, एक । हाम्रा १० प्रतिशत सदस्य नभएको अवस्थामा १० पुर्याउ भन्यो भने नेपालको निजामति क्षेत्रमा १० प्रतिशत मधेशी मुलको कर्मचारी नै छैनन् । त्यसैले यसलाई १० प्रतिशत होइन समावेशी, समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा ३ प्रतिशत गरौ भनेका हौ । राष्ट्रिय पार्टी हुन पनि ३ प्रतिशत चाहिन्छ भने हामीलाई पनि ३ प्रतिशत मान्य छ । तर, एउटै मुलुकमा कतै ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कतै १० प्रतिशत । यो सिन्डिकेट तोड्नुपर्छ । संविधानले समावेशी कलष्टरमा राख्यो तर युनियनमा समावेशी ढोका बन्द गर्न थ्रेस होल्ड लगाए । यो विभेदपूर्ण छ । यो अवस्थामा नेपाल मधेशी निजामति कर्मचारी मञ्च बाहिर जाने भयो नि ।

अहिले कोरोना महामारी छ, यो अवस्थामा निर्वाचन सम्भव छ त ?
– कोरोना महामारीको अवस्थामा राज्यले औषधि उपचार दिन नसकेको अवस्थामा यो निर्वाचन अहिले उपयुक्त होइन । निर्वाचनको आवश्यकता त हो तर पहिलो प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । यो महामारीमा निर्वाचन गराए महामारी झन फैलिन सक्छ । यसलाई रोक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

तपाई निर्वाचन पनि आवश्यक छ भन्नुहुन्छ, तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो भाइरस अझै एक–डेढ वर्षसम्म रहन्छ भनेको छ । यो अवस्थामा कसरी निर्वाचन सम्भव छ त ?
– उपयुक्त समयमा । जुन समयमा सहज हुन्छ त्यो अवस्थामा हामी निर्वाचनमा जानुपर्छ । अहिले नै जानुपर्छ भनेको होइन । उपयुक्त समय भयो, सहज वातावरण भयो भने राज्यले चाहेको अवस्थामा निर्वाचन गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवामा संकटकाल लगाएर जनताको चाहनाअनुसार जानुपर्छ । अहिले निर्वाचनभन्दा बढी महत्वपूर्ण जनताको सुरक्षा गर्ने समय हो ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनमा थ्रेस होल्डको माग कत्तिको जायज छ ?
– यो गलत हो । सिन्डिकेट लगाएर एकल जातीय वर्चस्व कायम राख्ने । केही संस्थालाई मात्र ट्रेड युनियनको नाममा राख्ने कुरा संविधानको मूल मर्मविपरित हो । सबैको भावनालाई समेट्ने गरी निर्वाचनमा जानुपर्छ । थ्रेसहोल्ड राख्ने नै हो भने तीन प्रतिशत राखौ ।

मञ्चले निर्वाचनको तयारी कस्तो गरेको छ ? भन्नाले तपाईहरुको संगठन विस्तारको अवस्था कस्तो छ ?
– अहिले ४२–४३ जिल्लामा मञ्चको समिति छ । समायोजन भइसकेपछि केही साथी तितरवितर भएका छन् । कोभिड–१९ को महामारी भएको कारणले जिल्ला संगठन बनाइसकेको अवस्था छैन । हाम्रो मात्रै होइन सबै ट्रेड युनियनको अवस्था उस्तै छ । कोरोना महामारी कम भएलगत्तै ७७ वटा जिल्लामा संगठन विस्तार गर्छौ । अरु संगठनभन्दा कमजोर रुपमा हामी हुँदैनौ । सशक्त छौ । हाम्रा साथिहरु सशक्त हुनुका साथै उत्साहित पनि हुनुहुन्छ । निर्वाचनबाट पछि हट्दैनौ । तर, हामी निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउनुपर्छ । हाम्रो सहभागिता बिना निर्वाचन सम्भव छैन ।

प्रकाशित : असोज ६, २०७७