प्रदेश लोकसेवा आयोगको एक वर्ष पूरा



जनकपुरधामः प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संघीय सरकारले प्रदेशमा कर्मचारी पठाएर सहयोग नगर्दा कार्यसम्पादनमा समस्या भईरहेको आरोप लगाईरहँदा प्रदेशमा भने लोकसेवा आयोग गठन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारी पदपूर्ति गर्न अहिलेसम्म एउटा पनि विज्ञापन प्रकाशन गरिएको छैन् ।

कर्मचारी माग नगरेसम्म प्रदेश लोक सेवा आयोगले केही नगरेको जस्तो अनुभूमित हुनु स्वभाविक रहेको बताउँदै प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता गंगेश गुञ्जन झाले आयोगको ऐन, निर्देशिका लगायतका कामहरु गर्नु पनि ठूलै उपलब्धि रहेको दावी गरे । उनले भने, ‘हामीले कर्मचारी पूर्तीका लागि अहिलेसम्म विज्ञापन समेत निकाल्न सकेका छैनौँ तर, त्यसका लागि सम्पूर्ण आधार भने तयार पारिसकेका छौँ ।’ उनले प्रदेश सरकारले कर्मचारी पदपूर्ति गर्न विज्ञापन आह्वान गर्न नभनेकोले आयोगले हालसम्म विज्ञापन निकाल्न नसकेको समेत बताए ।

प्रवक्ता झाले प्रदेश सरकारले माग नगरेसम्म हामीले कर्मचारी पूर्तीका लागि विज्ञापन निकाल्न नसक्ने जानकारी दिए । उनले बारम्बार प्रदेश सरकारलाई यसका लागि ताकेता गरेपनि अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको जिकिर गरे । उनले भने,‘प्रदेश २ सरकारसँग एक तिहाई कर्मचारीको अभाव छ । तर, हामीलाई अहिलेसम्म विज्ञापन निकाल्न भनेको छैन् । सरकारले कर्मचारी माग नगरेपछि विज्ञापन खोल्ने कुरै भएन् ।’

प्रदेश २ सरकारले २०७६ भादौ २२ गते प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन गरेको थियो । एक वर्षको अवधिमा सरकारले आयोगको कार्य सम्पादनका लागि १ करोड २२ लाख ६८ हजार ६२७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको २ करोड २५ लाख रुपैयाँ मध्ये उक्त रकम खर्च भएको हो । आयोगले चालुतर्फ ९१ लाख ६९ हजार २९३ र पूँजीगततर्फ ३० लाख ९९ हजार ३३४ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तर, कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने आयोगको हालसम्मको उपलब्धि भने शून्य देखिएको छ ।

हामीले कति कर्मचारी चाहिन्छ विवरण पठाइदिन प्रदेश सरकारलाई दुईपटक पत्राचार गरिसकेको छौं, प्रवक्ता झाले भने,‘तर कुनै जबाफ अहिलेसम्म आइसकेको छैन् ।’ कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐन तयार गर्नुअघि राय सुझाव लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेपनि प्रदेश सरकारले कुनै सल्लाह नगरेको आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु विभिन्न मञ्चमा यस्ता अभिव्यक्ति दिईरहँदा कर्मचारी अभाव हुन नदिनका लागि गठन गरिएको प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई प्रदेश सरकारले नै चलायमान बनाउन नसकेको देखिएको छ ।

प्रकाशितः ६ असोज, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्