काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमलाई संसद्को रुपमा काम गर्न नदिनू भनि अन्तरिम आदेश गरेको हो । इजलासले रिट निवेदक र विपक्षी सरकारलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउँदै त्यतिन्जेलसम्म गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
४ असोज १ मा दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएर राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएका गौतमले १ असोजमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको सपथ खाएका थिए । उनले राष्ट्रियसभाको गरिमा बढाउने गरी काम गर्ने बताएका थिए ।
‘संवैधानिक नैतिकताको सिद्धान्त समेतलाई दृष्टिगत गरी दीर्घकालसम्म स्थायी संवैधानिक मान्यता कायम गरिनु पर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । ‘तसर्थ विषयवस्तुको गाम्भीर्यता एवै संवैधानिक महत्वलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत विवादमा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने विषयको टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्नु आवश्यक देखिँदा वामदेव गौतमलाई संवैधानिक जिम्मेदारी दिने, लिने कार्य नगर्नूर नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
प्रकाशितः ७ असोज, २०७७
