काठमाडौं : महिला एवं बालबालिका एकपछि अर्को तेजाब (एसिड) आक्रमणको सिकार बन्ने क्रम नरोकिएपछि सरकार त्यसविरुद्ध कठोर भएको छ। एसिड छ्याप्ने दोषीलाई २० वर्ष जेल सजाय र पीडितलाई पीडकबाटै मनासिब क्षतिपूर्तिको कडा व्यवस्थासहित सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले पारित गरेको फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुनेछ। मुलुकी अपराध संहितामा एसिड छ्याप्नेविरुद्ध कारबाहीको व्यवस्था रहे पनि अपर्याप्त भएको भन्दै संशोधनसहित कडा सजाय तोकेर नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको हो। मन्त्रिपरिषद्मा अध्यादेश लैजानुअघि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव शर्मा पौडेल, नायब महान्यायाधिवक्ता, कानुनसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिवलगायत उच्च अधिकारी बसेर छलफल गरी अध्यादेश मस्यौदामा केही हेरफेर गरिएको थियो।
अध्यादेशले एसिड प्रहारबाट अंगभंग भए क्षतिको मात्राअनुसार अपराधी १० देखि २० वर्षसम्म कैदमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पीडितको मृत्यु भए सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति व्यहोनुपर्नेछ। अंगभंग गर्ने मनसायले आक्रमण प्रयास गरे पनि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनेछ।
‘दुवै आँखा जली वा क्षति भई पूर्णरुपमा दृष्टि नष्ट भएमा, दुवै कानको जाली वा क्षति भई सुन्ने शक्ति पूर्णरुपमा नष्ट भएमा, नाक जले वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा, अनुहार पूर्णरुपमा जली वा क्षति भई कुरुप भएमा, महिला भए दुवै स्तन जली वा क्षति भई काम नलाग्ने भएमा वा कसैको यौनांग जली वा क्षति भई नासिएमा यस्तो गर्ने गराउनेलाई २० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना हुनेछ’, अध्यादेशमा लेखिएको छ। यस्तै शरीरको कुनै भाग जलेर क्षति भए, मेरुदण्ड जलेर वा क्षति भई काम नलाग्ने अवस्था आए पीडितको क्षति मूल्यांकन गरी १० देखि २० वर्षसम्म कैद र ७ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँ जरिवानाको प्रावधान राखिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणमा परेका पीडितसँग छलफलका क्रममा दोषीलाई कडा प्रावधानसहित चाँडै नयाँ कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। मुलुकी अपराध संहिता ऐनमा एसिड प्रहारबाट कसैको मृत्यु भए जन्मकैद, घाइते एवं अंगभंग भए ८ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार एसिड प्रहारसम्बन्धी कसुरमा दोषीउपर ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत सजायको किटानसमेत गरिएको छ। जसअनुसार १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ। यस्ता अपराधीको सजाय माफी मिनाहा वा मुद्दा फिर्ता नहुने व्यवस्था छ।
‘सजायमा वृद्धि, आक्रमणकारीको सम्पत्तिबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति, निःशुल्क उपचार, एसिड बिक्री, वितरण र भण्डारणमा जिल्ला प्रशासनबाट लाइसेन्स लिनुपर्नेलगायत व्यवस्था छन्’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले अन्नपूर्णसँग भने।
एसिड आक्रमणका कारण मृत्यु भए दोषीलाई जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था मौजुदा मुलुकी अपराध संहितामै छ। अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहितामा रहेका एसिडसम्बन्धी अन्य अपर्याप्त विषय समेटेर दोषीलाई थप सजायसहितको व्यवस्था गरेको छ। यस्तै एसिड आक्रमणबाट पीडितको तत्काल मृत्यु नभई सोही कामको परिणामस्वरुप पछि मृत्यु भए पनि ज्यान मुद्दा लाग्नेछ।
पीडितका नाममा सहयोग उठाउन अध्यादेशले बन्देज लगाएको छ। ‘कसैले कुनै व्यक्ति व्यक्ति कसुरपीडित भएको कारण देखाई निजको तस्बिर राखी वा नराखी सार्वजनिक रुपमा वा सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गरी वा नगरी निजलाई औषधि उपचार गर्ने, अन्य कुनै किसिमको राहत, सुविधा दिने वा अन्य कुनै प्रयोजनका लागि कसुरपीडित वा निजका परिवारको सदस्यको तर्फबाट कसैलाई चन्दा, सुविधा, सहयोग, अनुदानको नाममा कुनै किसिमको नगद वा जिन्सी माग्नु, लिनु वा प्राप्त गर्नु हुँदैन’, अध्यादेशमा छ।
पीडितलाई औषधोपचारका लागि रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा गरिएको छ। ‘कुनै कसुरमा अभियुक्त पत्ता नलागेको वा अन्य कुनै कारणले अदालतमा मुद्दा दायर हुन नसकेमा पीडितलाई अस्पतालमा भर्ना भई औषधोपचार गर्दा लागेको बिलबमोजिमको रकम सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने अधिकारी र सम्बन्धित सरकार वकिलको सिफारिसमा कोषबाट सम्बन्धित अस्पताललाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ’, अध्यादेशमा छ ।
पीडित संगीता मगरले अब आफूले पूर्ण उपचार पाउने आशा व्यक्त गरिन्। ‘पैसा अभावमा उपचार रोक्नु परेको थियो। सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ कानुनअनुसार पूर्ण उपचार गर्न पाउँछु भन्ने आशा लागेको छ’, उनले भनिन्। अर्की पीडित विन्दवासिनी कंसाकारले नयाँ कानुनले उपचार, शिक्षा तथा जीविकोपार्जनमा पनि सहयोग गर्ने हुँदा आफू आशावादी रहेको बताइन्।
पीडितको उद्धार र पुनःस्थापनामा सहयोग गर्दै आएका अभियन्ता उज्ज्वलविक्रम थापाले अध्यादेशको कडा प्रावधानका कारण आपराधिक मनोवृत्ति निरुत्साहित भई सुरक्षाको महसुस गराउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। थापाले एसिड आक्रमणका कारण दुई वर्षअघि मृत्युवरण गरेकी सम्झना दासको मुद्दा चाँडो छिनोफानो गरी दोषीलाई कडा कारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको गुनासो पनि पोखे। अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा अजवी पौड्यालले लेखेकी छन् ।
प्रकाशित : असोज १०, २०७७
