काठमाडौं : नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या २५ हजारभन्दा धेरै भए देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न सक्न नसक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न ठाउँमा पुनः लकडाउन गर्नुको विकल्प नहुने निष्कर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पुगेको छ । यसको संकेत मन्त्रालयले तीन दिनअघि गरेको नियमित प्रेस ब्रीफिङमा दिइसकेको छ ।
दशैँ, तिहार तथा छठ मुखमै आएको बेला महामारीका कारण फेरि लकडाउन भएर फेरि असजिलो हुने हो कि हो कि भन्ने आशंका धेरैमा छ । “धेरैको चासो यतिखेर दशैँ–तिहारमा फेरि लकडाउन गरिन्छ कि भन्नेमा छ । तर त्यसको जबाफ त्यही २५ हजारको सीमासँग जोडिन्छ,” मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले भने ।
यसअघि लगाइएको लकडाउन र निषेधाज्ञा हटाइएपछि केही जिल्लामा संक्रमणको दर नरोकिएको तथ्यांकले देखाउँछ । संक्रमणबाट निको दर पनि केही सातायता ७० प्रतिशतभन्दा माथि कायम छ ।
शुक्रवार नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या ङ्ख्या ७०,००० नाघेको थियो । रोगमुक्तहुने संक्रमितको सं्रख्या ५१,८०० पुग्दा सक्रिय संक्रमितको संख्या १८ हजार नाघेको थियो । भदौ २४ गतेदेखि दैनिक एक हजारभन्दा बढी संक्रमित फेला परिरहेका छन् ।
दैनिक थपिने संक्रमितमध्ये आधाजसो काठमाडौं उपत्यकामा हुने गरेका छन् । उपत्यकामा बाहेक अहिले मोरङ, सिराहा, चितवन र रूपन्देहीमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या धेरै छ ।
पछिल्ला दिनमा दैनिक १० हजारको हाराहारी पीसीआर परिक्षण हुने गरेको बीबीसीले जनाएको छ । विगतमा परीक्षण गरिएका नमुनाको संख्यासँग तुलनामा गर्दा अहिले संक्रमित भेटिने संख्या बढेको देखिन्छ । तर, यतिखेरको खास समस्या परीक्षणभन्दा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नहुनु भएको सरकारी पक्षको दाबी छ ।
बीबीसीसँग सहप्रवक्ता अधिकारी भन्छन्– “मानिसहरूको आउजाउ निकै बढेको छ । तर, उनीहरूले १४ दिन क्वारन्टीनमा बस्ने मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । अबको समस्याको जड त्यो हुने देखिन्छ ।” तर परीक्षणलाई जटिल बनाइएका कारण क्वारन्टीन नबस्नुलाई समस्या देखिएको मान्यता पनि केही विज्ञहरूको छ ।
जनस्वास्थ्यविज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी परीक्षणको रकम अझै महँगो हुनुको बाँकी समस्यासँग सम्बन्ध भएको तर्क गर्छन् । त्यसकै कारण नेपालमा दैनिक २३ हजार वटाभन्दा धेरै परीक्षण गर्ने सरकारी क्षमता रहेको बताइँदा पनि त्यसको आधाजित सङ्ख्यामा मात्र पीसीआर हुने गरेको छ ।
“सस्तोमै र सहजै परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्थ्यो भने हरेक यात्रा वा सार्वजनिक कार्यक्रमका अगाडि तिनलाई अनिवार्य बनाउन सकिन्थ्यो । अझै त्यो नेपालीको हैसियतभन्दा महँगो छ,” डा. मरासिनीको भनाइ छ ।
“सरकारले चाहने हो भने अहिलेको अधिकतम २ हजार रुपैयाँ लाग्ने परीक्षणको मूल्यलाई आधाभन्दा बढीले कम गर्न सकिन्छ ।”
बीबीसीको सम्पर्कमा आएका केही संक्रमित व्यक्तिले अझै आफूसँग संसर्ग भएका मानिसको खोजी नभएको बताएका छन् । लक्षणहरू देखिएपछि एउटा निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गराएकी एक संक्रमितले भनिन्, “सम्पर्क व्यक्ति पहिचान त परै जाओस् मेरो अवस्थाबारे समेत सोधपुछ भएको छैन ।”
जनस्वास्थ्यविज्ञ मरासिनी भन्छन्– “महामारी व्यवस्थापनको स्पष्ट रणनीति नहुँदा अहिले अवस्था धेरै बिग्रिएको र सरकारले जोडबल गरेर सम्पर्क व्यक्ति पहिचानको काम गर्न छाडेको बताउँछन् । कम्तीमा परिवारका अन्य सदस्यको मात्रै परीक्षण सुनिश्चित गर्न सके पनि राम्रै हुन्थ्यो ।” सक्रमित व्यक्तिलाई समेत कमजोर परामर्श र जाँच नतिजाकै जानकारी ढिलो हुने गरेकाले त्यसको प्रभावकारिता कम देखिएको उनी ठान्छन् ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीले देशभरि जहाँसुकै हुने परीक्षणको विवरण सरकारलाई बुझाउनै पर्ने नियम बनाइएको र त्यसकै आधारमा सम्पर्क व्यक्ति पहिचानको काम नटुटेको दाबी गर्छन् ।
बिहीवार अहिलेसम्मकै उच्च एकै दिन १७ जनाको कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएको सरकारले पुष्टि गर्यो ।
गत साता दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्याले समेत २ हजार नाघिसकेकोले त्यस्ता अवस्थामा २५ हजार संक्रमित पुग्न एक साता नै काफी हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताएका थिए । तर, सङ्क्रमितहरू थपघट हुने क्रम चलिरहेको छ ।
जनस्वास्थ्यविज्ञ मरासिनी भन्छन्– “न त अन्यत्र झैँ नेपालमा तत्काल हर्ड इम्यूनिटी हुने सम्भावना छ, न भाइरस निष्क्रिय हुनसक्ने देखिएको छ । नेपालको अवस्था अझै संक्रमणको दोसाँधमा छ ।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. अधिकारी भने अहिलेसम्म नेपालमा जोखिम वर्गमा पर्ने जेष्ठ नागरिकहरू अन्यत्र जसरी धेरै प्रभावित नभएकाले त्यो कायम राख्नुपर्ने चुनौती रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्– “दशैँ–तिहारमा त्यो कायम राख्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती यतिखेर हामीसँग छ ।”
प्रकाशित : असोज १०, २०७७
