काठमाडौँ : गत साता नेकपाको सचिवालय बैठकमा पार्टीका पूर्णकालीन सदस्यलाई नियमित आर्थिक सुविधा दिने चर्चा चलेपछि मलाई केही सञ्चारकर्मी मित्रहरूले यो कुरा कति उचित वा अनुचित हो भनेर प्रश्न गर्न थाले, ‘बाइट’ लिए ।

यो विषयमा एक–दुई वाक्यका टिप्पणीले मात्र मेरो दृष्टिकोण राम्रोसँग प्रतिनिधित्व हुन सक्ने कुरा थिएन । सामान्यजस्तो देखिए पनि यो संवेदनशील र गम्भीर राजनीतिक विषय हो । यसमा थप व्याख्या र विश्लेषण आवश्यक लागेको छ । नागरिक बहस र मत अपेक्षित छ भन्ने ठान्छु ।

यो चर्चा सुनेपछि मलाई २०४८ सालको चुनाव जितेर आएका सांसदहरूले भनेका केही कुराको सम्झना भयो । निर्वाचनपछि कुनै एउटा अनुसन्धान समूहले त्यस बेलाका सांसदहरूको संक्षिप्त परिचय प्रकाशन गरेको थियो (हाम्रा सांसदहरू, २०४८) । त्यसमा सामान्य चिनारीमूलक केही प्रश्न थिए, जसमा दुइटाले मेरो ध्यान तानेका थिए, जुन अहिले पनि निकै सान्दर्भिक छन् भन्ने लाग्छ । एउटा थियो, सांसद हुनुअगाडि उनीहरूको पेसा, र अर्को, जीवनयापनको स्रोत । राजनीति गर्ने मानिसको व्यवहार जान्नका लागि यी दुइटै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन् । उनीहरूको पनि घरपरिवार छ, उमेरको अवस्थाअनुसार पारिवारिक जिम्मेवारी पनि होला ।

ती प्रश्नको उत्तरमा धेरैले, झन्डै ७० प्रतिशतले, समाजसेवा र राजनीतिलाई आफ्नो पेसा भनेका छन् । वकालत, शिक्षण, व्यापार/व्यवसायको पृष्ठभूमि भएका केही अपवादबाहेक सबैजसोले खेतीलाई जीवनयापनको स्रोत भनेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीले पनि खेतीलाई आफ्नो स्रोत भनेका छन् । हो, उनीहरू आफैंले कहिल्यै खेती गरेनन् होला । तर तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीले जीवनयापनको स्रोत पार्टी भनेर उल्लेख गरेका छन् । सीपी, झलनाथहरूले पनि राजनीति नै भनेका छन् । खेती नै नभएका उनीहरू कोही पनि थिएनन् । यसले के देखाउँछ भने, माले छँदै तत्कालीन एमालेमा आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको जीवननिर्वाहका लागि आर्थिक व्यवस्था रहेछ । संघर्ष र आन्दोलनका बेला यसलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबैले सक्दो केही व्यवस्था गर्थे ।

अहिलेका सांसदहरूको के अवस्था छ, त्यस खालको जानकारी दिने कुनै प्रकाशन देख्न पाइएको छैन । मलाई लाग्छ, राजनीति गर्ने हाम्रा नेता–कार्यकर्ताको स्थितिमा त्योभन्दा भिन्न अझै केही परिवर्तन भएको छैन । संसद् सचिवालयको वेबसाइटमा त्यस्तो कुनै जानकारी पाइँदैन । कतिपय लोकतान्त्रिक देशका सांसदहरूको यस्तो विवरण घरमै बसेर पाउन सकिन्छ । उनीहरूका वेबसाइट सबैका लागि खुला छन् ।

राजनीति गर्ने मानिसको आयव्ययसहित जीवनचर्या एउटा खुला पुस्तक मानिन्छ । पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका सदस्य होऊन् वा सांसद, उनीहरूका व्यक्तिगत विवरणहरू सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ । यो वैयक्तिक गोपनीयताको विषय होइन । चुनावमा उम्मेदवारीसँगै सम्पत्ति, आर्थिक कारोबार र करसम्बन्धी विवरणहरू सार्वजनिक गरिन्छन् । चुनाव जितेर संसद् पुगेपछि त्यसलाई संसद्को सचिवालयमा पेस गरिन्छ । त्यसले उनीहरूका गतिविधि र निजी स्वार्थको लेनदेनलाई पछ्याउन सजिलो बनाउँछ । राजनीतिलाई गलत धन्दाबाट मुक्त राख्न र खुला राजनीतिका यी आवश्यक कुरा हुन् ।

जीवनभर राजनीतिशास्त्र पढेर पनि राजनीति कस्तो काम हो, मलाई अहिले पनि खुलदुली लाग्छ । यो देशसेवा, जनसेवा, समाजसेवा, पेसा/व्यवसाय के हो ? के जीविकाको स्रोत पार्टी/राजनीति हुन सक्छ ? राजनीति निश्चय पनि समाजसेवा हो । त्यो पनि विद्रोह र आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा अझ जीवन नै बाजीमा भएको जोखिमपूर्ण काम हो, जसमा कैयौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन्, सहिद भएका छन्, घरबार गुमाएका छन्, परिवार लथालिंग भएका छन् । त्यसैले हामी राजनीतिलाई संघर्ष, त्याग र बलिदानयुक्त जनसेवाको उच्चतम भावना र काम हो भन्छौं । चाहे कांग्रेस होऊन् वा कम्युनिस्ट, उनीहरूको पृष्ठभूमि यही हो । समाजले उनीहरूलाई त्यही आधारमा चिनेको छ । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछि त्यसका वाहकले शासनको जिम्मेवारी पाउनु स्वाभाविक हो । त्यसबापत उनीहरूले शक्ति र पदीय सुविधा पनि पाउँछन् ।

आज सुविधा र अवसरका लागि राजनीति गर्नेहरूको होड बढेको छ । सधैं संघर्ष, सधैं आन्दोलन खोजेको पनि होइन । राजनीतिले प्रणाली र प्रक्रियागत स्थिरता पाएपछि जोखिमको स्वरूप बदलिन्छ, सत्ता र सुविधाको आकर्षण बढ्छ । २०४६ सालपछि केही अपवादबाहेक हाम्रो राजनीति यही चरणमा प्रवेश गरेको छ । जोगी बन्न राजनीति गरेको होइन भन्ने बोली हावी भएको छ । त्यसो भए के अब राजनीति पनि उद्योग/व्यापार र व्यवसायमा जस्तै लगानी र विनिमय वा भोगको धन्दा हो ? आन्दोलनपछि राजनीतिको प्रयोगात्मक उद्देश्य, उपयोग र राजनीति गर्नेहरूको भूमिकामा आउने गुणात्मक अन्तर छुट्याउन नसके राजनीतिको प्रयोजन केवल सत्ता र सुविधामा केन्द्रित हुन्छ । अहिलेको हाम्रो अवस्था यस्तै हो ।

आधुनिक राजनीतिमा पार्टीलाई जीवनदायी संरचना मानिन्छ । लोकतन्त्रमा पार्टी जनप्रतिनिधित्वको माध्यम हो र पार्टीबिना चुनावी प्रतिनिधित्व सजिलो छैन । पार्टी सदस्यतामा आधारित संगठित संरचना हो । विभिन्न तहमा यसका सदस्यहरूले जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्छन् । त्यो जिम्मेवारी मुलुककै प्रयोजनका लागि उपयोग हुने हो, निजी लाभका लागि होइन । स्वाभाविकै हो, राजनीतिक पार्टीका लागि पूरै समय दिने तर अर्को कुनै आयस्रोत नभएका मान्छेले कसरी काम गर्न सक्छन् ? उसको जीवन निर्वाह, परिवारको रेखदेख कसरी सम्भव छ ? यसबारे विभिन्न सैद्धान्तिक अवधारणा र मत छन् । उदारवादी लोकतन्त्रले यसलाई स्वैच्छिक, स्वयंसेवी र आवधिक जिम्मेवारी मान्छ । राजनीति कुनै पेसा, व्यवासय वा ट्रेड होइन, पार्टीको कुनै पनि पदलाई तलबी मान्दैन । निर्वाचित भएर उच्च तहको सरकारी जिम्मेवारी वहन गर्दा तलब सुविधा पाउँछ । तर पनि त्यसलाई लाभको पद मानिँदैन । निजी लाभका लागि उसले चुनाव लडेको होइन, पद र जिम्मेवारी लिएको होइन । राजनीतिका यी आधारभूत मूल्य हुन् ।

कम्युनिस्ट मान्यता र मत अलि फरक छ । सिद्धान्ततः कम्युनिस्ट पार्टी कामदारहरूको राजनीतिक संगठन हो । यसका सदस्यहरू कुनै न कुनै काम, पेसा वा व्यवसायमा जोडिएका हुन्छन् । जब उसले पूरा समय पार्टीका लागि दिनुपर्ने हुन्छ र नियमित रूपमा गर्दै आएका कामबाट छुट्छ, उसको जीवन निर्वाहको व्यवस्था पार्टीले गरिदिन्छ । सबै तहका नेता–कार्यकर्ता पार्टी–अधीनस्थ मानिन्छन् कम्युनिस्ट पार्टीमा । कम्युनिस्ट प्रणालीको स्थापना भएपछि त पार्टी नै राज्यको औपचारिक एकाइ बन्छ । पार्टीको काम सरकारी कामसरह सेवा–सुविधासहितको बन्न पुग्छ । माओवादीले ‘जनसेना’ बनाएर विद्रोह गर्‍यो । लडाकुलगायत त्यसमा लागेका सबै आआफ्ना घरबारबाट बहिर थिए । उनीहरूको जीवन निर्वाहको व्यवस्था पार्टीले गर्नु स्वाभाविक थियो । तत्कालीन माले पनि ‘भूमिगत’ रहँदा पार्टीले आफ्ना पूर्णकालीन नेता–कार्यकर्ताका लागि त्यस्तै केही व्यवस्था गरेको पाइन्छ । एमाले र माओवादी दुवैमा यसको कुनै न कुनै निरन्तरता रहेछ जुन ‘नेकपा’ भएपछि स्थगनमा परेको छ । सचिवालय बैठकको यो कार्यसूचीले त्यसलाई फेरि पुनःस्थापित गर्ने कुरा मात्र हो ।

हामीलाई लाग्न सक्छ, यो पार्टीको आन्तरिक विषय हो । आफ्ना कार्यकर्ताको व्यवस्था कसरी गर्ने, उनीहरूकै कुरा हो । पुराना, निष्ठावान् र संघर्षका क्रममा आफ्नो नियमित पेसा/व्यवसायबाट विमुख भएकालाई केही व्यवस्था गरिन्छ भने त्यसमा आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा होइनÙ तर खुला राजनीतिको अवस्था फरक हो । सरकारी तलब सुविधामा छैनन् भनेर सत्तारूढ दलले आफ्ना पूर्णकालीन वा आंशिक, कुनै पनि सदस्यलाई नियमित तलबजस्तै गरेर आर्थिक सुविधा दिनु आपत्तिजनक कुरा हो । यसले एकदलीय चरित्रलाई प्रोत्साहित गर्छ । पार्टी सदस्यलाई पारिश्रमिक दिनु भनेको एकदलीय प्रणालीमा मात्र सम्भव छ । यो बहुदलीय मान्यताविपरीत कुरा पनि हो ।

हामीले जुन राजनीतिक प्रणाली अपनाएका छौं, लोकतान्त्रिक संविधानअनुसार राजनीति सञ्चालन गरेका छौं भन्छौं, यो कुरा कसरी मेल खान्छ ? नेपालमा एकदलीय कम्युनिस्ट प्रणाली भएको भए यो विवाद र बहसको विषय नै बन्ने थिएन । तर हामीकहाँ सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको भए पनि देखाउने एउटा लोकतान्त्रिक प्रणालीको आवरण छ । भोलि यो प्रणाली संस्थागत र समृद्ध बन्ला भन्ने नागरिकहरू अपेक्षा र आशा छ । त्यसैले यस विषयमा अलिकति गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ ।

लोकतन्त्रलाई एउटा उन्नत संस्थागत अभ्यास र खुला नागरिक चरित्रका रूपमा विकास गर्ने हो भने, पार्टी र राजनीतिका केही परम्परागत प्रचलनको पुनरवलोकन र परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो कुरा, राजनीति एउटा आवधिक काम हो भन्ने मान्यतालाई स्वीकार गर्नुपर्‍यो । यो जीवनभरिको धन्दा होइन, जुन मसानघाटमा पुगेपछि मात्र सकिन्छ । त्यस्तै पार्टी कार्यकर्ता भनेको मालिकको दानापानीमा आश्रित पोल्ट्री फर्मको ब्रोइलर कुखुरा पनि होइन । पार्टी आस्था, लगावका साथै ऊ एउटा स्वतन्त्र र स्वयंजीवी मान्छे हो । आवश्यक पर्दा ऊ पार्टी र राजनीतिमा खटेको हुन्छ, बाँकी समय उसले आफ्नो निजी व्यवसाय गर्छ । एउटा चरणमा उसले राजनीतिबाट अवकाश पनि लिन्छ । यसो भएमा कुनै पनि तहका सदस्य जीवन निर्वाहका लागि पार्टीमा आश्रित हुनुपर्दैन । उनीहरूले पार्टी र मुलुकको मुद्दामा नेता र गुट/उपगुटको पछि नलागी स्वतन्त्र र विवेकपूर्ण मत राख्न सक्छन् ।

नेकपामा आर्थिक सुविधाको यो प्रश्न जीवन निर्वाहको भन्दा पनि मनोवैज्ञानिकजस्तो लाग्छ । पार्टीभित्र गुटगत र व्यक्तिको सन्तुलन एवं व्यवस्थापनका कारण पनि यो आवश्यक भएको हुन सक्छ । सरकारी पद र सुविधामा नभएकाहरूमा हीनताको कुण्ठा हावी भएको प्रस्टै छ । चुनाव हारेकाहरू पार्टीका लागि अपरिहार्य भनेर योपटक राष्ट्रिय सभा प्रवेशको जुन लर्को देखियो, त्यसले पनि यसको पुष्टि गर्छ । नेपालका पार्टीहरू चाहिनेभन्दा बढी बोझिलो भएका छन् । हरेक तहमा कार्यकारी सदस्यहरूको संख्या यति ठूलो छ, अब तिनले आफ्नैबाहेक मुलुकको राजनीतिक र शासकीय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएका छन् । नेकपा आफैं त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

केही साताअघि नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्य १० लाख पुर्‍याउने हल्ला सुनिएको थियो । एमाले र माओवादी मिलेर बनेको र यति विधि चुनावी विजय पाएको नेकपामा झन् कति सदस्य होलान् ? कांग्रेसभन्दा कम हुने त कुरै भएन । अरू पनि के कम, भोट जति आए पनि सदस्य त मनग्गे दाबी गर्ने नै भए । एक छिन विचार गरौं, सदस्यता वृद्धिको यो होड चुनावमा पार्टीले पाउने जनसमर्थनसँग कति जोडिएको छ ? कति उपयोगी छ ? जनतासँग संवाद, जनसमर्थन र मत परिचालन, एउटा चुस्त र छरितो गाडीभन्दा बढी यसको उपयोगिता छैन । सूचना प्रविधिको आजको युगमा पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले मात्र होइन, कुनै पनि तहको नेताले जनतासँग सोझै सम्पर्क गर्न सक्छ, संवाद गर्न सक्छ । पार्टीको यति बोझिलो र स्थूल संरचना आवश्यकै छैन । यो आफैंमा प्रत्युत्पादक हुनुभन्दा बढी केही देखिन्न ।

पैसाको कुरा ठूलो होइन, त्यससँग जोडिएको प्रवृत्ति र व्यवहार मूल समस्या हो । लेभीबाट पार्टी चल्छ भन्ने कुरा धोका हो, झुट हो । सचिवालयको सामान्य दैनिकीसम्म चल्ला । जुन बेला यी पार्टीहरू संघर्षमा थिए, भूमिगत थिए, कति थिए सदस्य ? कति पैसा उठ्थ्यो, सदस्य शुभेच्छुकहरूबाट ? पैसा नभएकै कारण कांग्रेस वा कम्युनिस्ट पार्टी निष्क्रिय भएका त थिएनन् ! खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि उनीहरूलाई पैसाको कुनै कमी भएन । संविधानसभा चुनावपछि माओवादीलाई दक्षिण एसियाकै धनी पार्टी भनेर टिप्पणी गरेको सुनिन्थ्यो । सत्तामा ओहोरदोहोर गरिरहेका पार्टीलाई पैसाको समस्या छ जस्तो लाग्दैन, त्यो उपलब्ध भइरहन्छ । पार्टी चलाउन, राजनीति गर्न पैसा चाहिन्छ । तर यसलाई कसरी सीमित गर्ने, पारदर्शी बनाउने, चुनावलाई कसरी कम खर्चिलो बनाउने लगायतका विषय (पोलिटिकल फाइनान्स) सबै दलको साझा चासोको विषय बन्नु आवश्यक छ । कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण खनालले लेखेका छन् ।

प्रकाशित : असोज ११, २०७७