‘संविधानले दिएका अधिकारका लागि सर्वाेच्च अदालत जान्छौ’



दीपेन्द्र झा प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता हुनुहुन्छ । प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारको रुपमा रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक ऐन, कानुन, नियमावली निर्माणमा सहयोग गर्नुको साथै कानुनी क्षेत्रमा आइपर्ने समस्याहरुलाई समाधान गर्न सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ । नेपालमा संघीय संरचनाको जननी मानिने प्रदेश २ मा कानुन निर्माणको अवस्था, प्रदेश प्रहरी र प्रदेश निजामति सेवा ऐन गठनमा भइरहेको ढिलाई लगायतका बारेमा केन्द्रित रही द नेपालटपकी संवाददाता आशा साहले मुख्य न्यायाधिवक्ता झासँग कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :

तपाई प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ, कतिपय कानुन नबन्दा विभिन्न कामकारबाहीमा समस्या भइरहेको छ ? कानुन निर्माणमा ढिलाई किन भएको होला ?
– प्रदेश २ मा कानुनहरु लगभग ३१ वटा प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ । अरु १७–१८ वटा कानुन विचाराधीन अवस्थामा छ । अहिले कोरोना महामारीले गर्दा एकै ठाउँमा धेरै मानिस भेला नहुने भन्ने प्रवधान थियो । जसका कारण हाउस स्थगित भयो । कोभिड–१९करिब दुई महिनामा रहला भन्ने लागेको थियो । तर, यो महामारी ६–७ महिना नै भइसक्यो । कोरोना महामारीकै कारणले कानुन बनाउन समय लागेको हो । नत्र यो बीचमा धेरै विधेयक अगाडि बढिसक्थ्यो । केही विधेयक अन्तिम चरणमा पनि छन् । तर, प्रदेश सभा बैठक स्थगित भएका कारण अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

त्यसोभए विचाराधीन अवस्थामा रहेको कानुन कहिलेबाट अगाडि बढ्छ ? यसबारे केही कुरा भएको छ ?
– सभामुखजीले दिनुभएको जानकारी अनुसार यही असोज २१–२२ तिर बैठक राख्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । मलाई लाग्छ बाँकी रहेको कानुनलाई उहाँले यही असोजको अन्तिम सातासम्म अगाडि बढाउनुहुन्छ ।

प्रदेश २ सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । यो कसरी अगाढि बढ्छ ?
– संघीय ऐनमा नै कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ छ । कर्मचारी समयोजन ऐन २०७५को दफा १२ (१)मा के भनिएको छ भने–स्वीकृत दरबन्दीमध्ये समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरुको संख्या अपुग भएको खण्डमा, बाँकी भएको रिक्त दरबन्दी स्वीकृत भएको दरबन्दीमा परिपूर्ति गर्नलाई लोकसेवामा माग गरी पठाउने प्रवधान संघीय ऐनमै लेखेको छ । त्यही ऐनको व्यवस्थालाई टेकेर प्रदेश मन्त्रिपरिषदले यो निर्णय गरेको हो । कोरोना महामारीको अवस्थामा चिकित्सकहरुको अवश्यकता छ र विकास निर्माणका कामहरु गर्न आवश्यकता छ । त्यसकारण कर्मचारी भर्ना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भनेर गरिएको निर्णय हो । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेपछि अब आयोगले विज्ञापन प्रकाशन गर्छ ।

संघीय संरचना बनेपछि आफ्नै शासन प्रशासन हुन्छ भनेर भनिएको थियो । तर अहिले केले रोकेको छ ? शासन प्रशासन आफ्नै हुनलाई ?
– खास गरी केही संघीय कानुनले नै अवरोध गरेको अवस्था छ । जस्तै प्रदेशको प्रहरी ऐन पारित भइसक्यो । तर, त्यो समायोजन गर्ने अधिकारी संघीय सरकारले गृह मन्त्रालयलाई दिएको छ । गृहमन्त्रालयले समायोजन नगरिकन प्रहरी यहाँ ट्रान्सफर हुँदैनन् । यहाँबाट बारम्बार पत्राचार गरेर छिट्टो समायोजन गर भनेर ध्यानाकर्षण गराइरहेको अवस्था छ । तर, त्यसमा ढिलाई भएका कारणले गर्दा प्रहरी प्रशासन ट्रान्सफर हुन सकेको छैन । त्यस्तै निजामतिमा पनि समायोजन ऐनले नै अहिले काम गरिरहेको छ । प्रदेश निजामति ऐन अन्तिम चरणमा छ । प्रदेश सभाको बैठक बस्ने बित्तिकै निजामति ऐन पारित हुन्छ । तर, यी प्राविधिक कठिनाइ, कानुनी कठिनाइ र केही संवैधानिक जटिलताका कारणले गर्दा ढिलाई भएको हो ।

प्रदेश प्रहरी गठनको कुरा कहाँ पुग्यो ? कहिलेसम्म यो कानुन आउँछ र कार्यान्वयन हुन्छ ?
– प्रदेश प्रहरीको कुरा संघीय गृहमन्त्रालयका गृहमन्त्रीलाई अथवा संघीय सचिवहरुले कहिले समायोजनको निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसमाथि भर पर्छ । किनभने समायोजनको संख्या यकिन नभइकन विज्ञापन निकाल्न मिल्दैन । त्यसकारण उहाँहरुले तपाईहरुको १२ हजार दरबन्दी भयो १२ हजारमा छ हजार समायोजन गरिदिन्छौ भन्नेबित्तिकै बाँकी छ हजारको विज्ञापन निकाल्न मिल्छ । त्यसकारण यो निर्णय गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयको हातमा रहेको हुनाले यहाँबाट ताकेता र फलोअप गर्नमात्रै सकिन्छ । त्यसैले कहिले हुन्छ भनेर ठ्क्याकै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

एक साताभित्र प्रहरी समायोजन भएन भने सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा हाल्छु भनेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, के साँच्चै मुद्दा हाल्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?
– हैन, समायोजन नभएको खण्डमा कानुनमै प्रहरी समन्वय परिचालनसम्बन्धी कानुन छ त्यसले स्पष्ट रुपमा दफा १२ को १ र २ ले देश भित्रको शान्ति सुरक्षाको दायित्व प्रदेश प्रहरीको हुन्छ र प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुन्छ भनेर लेखिएको छ । त्यसकारण कानुन कार्यान्वयनको लागि सकभर मुद्दा दर्ता गर्नु नपरे हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ सरकारलाई । तर, बाध्य भएर यदि उसले समयमा अधिकारहरु हस्तान्तरण गरेन भने संविधानको व्याख्याता, कानुनको व्याख्याता र संविधानको संरक्षक सर्वोच्च अदालत भएको हुनाले सम्मानित इजलासमा जानका लागि त्यो बाटो खुला छ । यस विषयमा हाम्रो छलफल हुँदै छ ।

प्रदेशमा हिंसात्मक घटनाहरु बढिरहेका छन्, अपराध नियन्त्रणका लागि मुख्य न्यायाधिवक्ताको केही भूमिका हुन्छ कि ?
– अहिलेसम्म संविधानको कानुनले त्यो अधिकार दिएको छैन । त्यो अधिकार पाउँ भन्ने मेरो इच्छा पनि छ । त्यसका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौ । त्यो अधिकार हामीले पाइहाल्यौ भने तत्काल कार्यान्वयन गर्ने अवस्था हुँदैन । प्रदेश प्रहरी आइसकेपछि प्रदेशको आफ्नो प्रशासन भइसकेपछि केही होला त्यो विषयमा । केही अधिकार ग्रहण गर्न सकिएला । जसरी एउटा आमनागरिकले भन्न सक्छ त्यसरी नै एउटा पदाधिकारीले भन्नुबाहेक अरु खासै हुँदैन ।

प्रहरी हिरासतमै यातना दिँदा एक दलित युवकको मृत्यु भएको घटना पनि सार्वजनिक भएको छ, यसप्रति मुख्य न्यायाधिवक्ताको हैसियतमा तपाईको के भनाइ छ ?
– यो मेरो ऐनले दिएको विषय हो । त्यसमा मैले ऐनलाई टेकेर नै पत्राचार गरेर विवरण उपलब्ध गराउनुस् भनेर मागे । यसपछि हामीले अनुगमन टोली पठायौं । युवकलाई यातना दिएको (पोस्टमार्टन रिपोर्ट)मा आयो । त्यसपछि प्रहरीलाई निलम्बित गर्न पत्राचार गर्यौै । एक जना इन्स्पेक्टर र दुई जना प्रहरी निलम्बित पनि भए । त्यसपश्चात सरकारी वकिलमा जाहेरी गएको छ । पीडित परिवारलाई उजुरी दर्ता गर्न पनि भनेका छौ । पीडित परिवारलाई राहतका विषयहरुमा पनि प्रदेश सरकारसमक्ष सिफारिस गरेका छौ । भनेको जति अधिकार क्षेत्रमा त्यति हामीले गरेका छौ ।

प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ ?
– प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था कोरोना महामारीको कारणले गर्दा केही हिंसा बढेका छन् । अहिले जसरी कामहरु हुनुपर्ने हो त्यो अवस्थामा भएको छैन ।

प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट सहयोग भएन भनिरहेको अवस्था छ भने संघीय सरकार प्रतिनिधिहरुले प्रदेश सरकारलाई जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छौ भनिरहेका छन्, यो आरोप प्रत्यारोप मात्रै हो वा वास्तविकता के हो ?
– केही कुरामा समन्वय सहकार्यको अभाव भएकै हो । जुन अधिकारहरु समयमा हस्तान्तरण हुनुपर्थ्यो, पावर डिभिजन हुनुपर्थ्यो त्यो कुराहरुमा ढिलाई भएका छन् । त्यसकारण असन्तुष्टि बढेकै हो । यस विषयमा नयाँ अनुभव भएको हुनाले मिलाउँदै लिएर जानुपर्छ ।

प्रकाशित : असोज १३, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौँ । सहरका मुख्य भागका सरकारी जमिन भाडामा लिएर व्यवसाय गर्न सफल यती समूहलाई त्रिभुवन

सर्लाही । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेपश्चात् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक सहमति गरेर

बिर्तामोड । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई पदबाट कसैले हटाउन सक्छ भने हटाएर देखाउन चुनौती

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्त्र र मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका नेता तथा सांसद महेश बस्नेतले आफूहरुको पक्षमा

झापा : प्रधानमन्त्री ओलीले बिर्तामोड नगरपालिकामा विपन्न तथा आदिवासी समुदायका लागि निर्मित ‘प्रदेश गौरव भिलेज’को

काठमाडौँ : सरकारसँग वार्ताका लागि नेत्रविक्रम चन्द समूहले प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा र दीपक चलाउनेको नेतृत्वमा

झापा : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली क्यान्सर अस्पताल र विपन्न आवासगृहलगायत उद्घाटन गर्न आज झापा

काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकाको अध्यक्षले बाटोमा फालेको लाखौँ रूपैयाँ बरामद

काठमाडौं : चारवटै सुरक्षा निकायका तीन सयभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मीको घेरामा रहने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई