नयाँ दिल्ली : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतलाई विदेशी लगानीकर्ताको केन्द्रका रुपमा स्थापित गरेका छन् । श्रमिकसम्बन्धी कानुनमा रहेका समस्याहरुलाई संशोधन गरिएपछि विदेशी लगानीकर्ताहरुको केन्दको रुपमा स्थापित हुन सहयोग पुगेको हो ।
मोदीको यो साहसिक निर्णयका कारण अब भारत विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि एक नयाँ सुनौलो गन्त्ब्यका रुपमा स्थापित भएको छ । भारतमा अब ज्याला सम्बन्धी कानुनको युग फेरिएको छ र सहजै विदेशी कम्पनीहरूले लगानी गरेर उद्योग धन्दा चलाउन सक्ने भएका छन् । सन् १९९१ देखि आर्थिक समृद्धि एवं विदेशी लगानी भित्र्याउन खोजेको भारतलाई लेबर अर्थात् श्रमिक कानुनले केही बाधा दिँदै आएको थियो ।
श्रम सम्बन्धी ४४ कानुन रहेकोमा ती कानुनलाई यसअघिका पाँच प्रधानमन्त्रीले परिवर्तन एवं संशोधन गर्न सकेका थिएनन् । अन्ततः मोदी सरकारले उक्त कानुनको संशोधन गर्दै ४४ नियमलाई कोड गर्दै चारमा झारेको छ । सरकारको यो कदमसँगै अब भारतमा लगानीका लागि कुनै किसिमको प्रश्न उठ्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
मुख्यतः यसअघि विभिन्न ५४२ किसिमको ज्यालासम्बन्धी कानुन थियो । अहिले त्यसलाई झारेर १२ वटा कानुनमा सीमित पारिएको छ । जसले श्रमिकहरुको ज्याला पाउने हकलाई बलियोसँग सम्बोधन गरेको छ । यस्तै लगानीकर्तालाई सुरक्षित बनाइएको छ । यसबाहेक भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विभिन्न सहजताका योजाना पनि अघि सारेका छन् । जसले विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ ।
