बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको कानुन बनाउन लिखितरुपमा राय माग




काठमाडौं : संसदीय समितिले कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था राख्न हुने वा नहुने विषयमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल कानुन आयोगसँग लिखितरुपमा राय माग गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिको आज (बुधबार) को बैठकले १६ वर्ष मुनिका बालिकामाथि बलात्कार गरी हत्या गरेको प्रमाणित भएमा यस्तो कानुन बनाउनेबारे राय माग गरेको हो ।

कानुनमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धतालाई आरक्षणमा लैजाने प्रक्रियाको विषयमा समितिमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ लिखितरुपमा उपलब्ध गराउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कानुन आयोगलाई समितिले भनेको छ ।

समितिका सभापति निरुदेवी पालले बैठकमा निर्णयहरु सुनाउँदै समितिमा उठेका प्रश्नको लिखित रुपमा जवाफ दिन मन्त्रालय र आयोगलाई निर्देशन पठाइएको बताइन् । ‘मुत्युदण्ड सम्बन्धमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेका प्रतिबद्धतालाई आरक्षणमा लैजाने प्रक्रिया लगायत समितिमा छलफलमा उठेका जिज्ञासाहरु सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ लिखितरुपमा उपलब्ध गराइ दिनु होला’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ ।

बलात्कार एवं बलात्कारपछि हुने हत्या जस्ता जघन्य अपराधहरुमा साना बालिकादेखि वृद्धाहरूसमेत पर्ने गरेकाले त्यसको अन्त्यका लागि कडा कानुनको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।

यस्ता घटना दोहोरिनुमा कमजोर कानुन र दण्ड सजाय हुनु र घटनाको गैरकानुनी व्यवस्थापन हुनु पनि रहेको सभापति पालले बताइन् । यस्तो विषयमा नागरिकस्तरमा छलफल गराई निष्कर्षमा पुर्याउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘उल्लिखित विषयलाई नागरिकस्तरमा छलफलमा ल्याई निष्कर्षमा पुर्याउन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु र हाम्रो आवश्यकता सम्बन्धमा विस्तृतमा अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ,‘समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा नेपाल कानुन आयोगलाई निर्देश गर्दछ ।’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

प्रकाशितः १४ असोज, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्