बेनी : गत भदौ १ मा नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन जारी भयो। संहिता लागू भएपछि पनि म्याग्दीमा सम्वन्धविच्छेद गर्नेको संख्या घटेको छैन, बरु अझै बढेको छ। यहाँ सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहनेमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या धेरै छ।
म्याग्दी जिल्लामा सम्बन्धविच्छेद गर्ने पुरुषभन्दा महिलाको संख्या चार गुणा बढी रहेको एउटा तथ्यांकले देखाएको छ। भदौ १ पछि पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि पुरुषभन्दा चार गुणा बढी महिलाले निवेदन दिएको जिल्ला अदालत म्याग्दीले जनाएको छ।
म्याग्दीमा भदौयता ८५ महिलाले सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा दर्ता गरेकोमा ७५ फछ्र्याैट भएका छन्। पुरुषले २३ मुद्दा दर्ता गरेकोमा ६ फछ्र्याैट भएको जिल्ला अदालत म्याग्दीका श्रेस्तेदार खिलप्रसाद बुर्लाकोटीले बताए।
आधुनिक जीवनशैली, सहरी क्षेत्रमा बसाइसराइ, आर्थिक हिनामिना, कलिलै उमेरमा विवाहलगायत कारणले सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने महिलाको संख्या बर्सेनि बढिरहेको अनुमान छ। दाम्पत्य जीवनमा आफ्ना चाहना र आवश्यकता पूरा नभएको भन्दै कानुनी प्रक्रियाबाटै सम्बन्धविच्छेद गर्ने गरेको जिल्ला अदालत म्याग्दीका श्रेस्तेदार बुर्लाकोटीले बताए। ‘यो बाटो रोज्ने अधिकांश कलिलै उमेरका छन् र प्रमुख समस्या घरायसी देखिन्छ’, बुर्लाकोटीले भने।
बुर्लाकोटीका अनुसार पतिले पत्नीको र पत्नीले पतिको दोष देखाएर अलग बस्न चाहेको भन्दै सम्बन्धविच्छेद गर्न आउनेको संख्या बढेको छ। सम्बन्धबिच्छेदका लागि पतिले मुद्दा दायर गरे अदालतले मेलमिलापका लागि एक वर्ष समय दिने कानुनी व्यवस्था छ। सम्बन्धबिच्छेदको निवेदन परे अदालतले दुवै पक्षलाई भरसक सम्झाइबुझाइ मेलमिलाप गराउन प्रयास गर्ने र एक वर्षसम्म पनि मिल्न नसके सम्बन्धविच्छेदको फैसला गरिदिन्छ।
विद्यालय जाने उमेर, प्रेमविवाह, पति/ पत्नी वैदेशिक रोजगारमा गएका बेला अन्य व्यक्तिसँगको सम्बन्धका कारण पारिवारिक दबावबाट सम्बन्धविच्छेद हुने गरेको देखिएको बुर्लाकोटीले बताए।
घरेलु हिंसापीडित पत्नीले ज्यान जोगाउनसमेत अदालतको सहारा लिनुपर्ने स्थितिले पनि सम्बन्धविच्छेद बढेको अधिवक्ता ठाकुरप्रसाद आचार्यले बताए। ‘विवाह गरेको केही महिनामै सम्बन्धविच्छेदको बाटो रोजेकोसमेत देखिएको छ’, आचार्यले भने।
उनले ग्रामीण भेगमा कलिलै उमेरमा विवाह गर्ने, विवाहको केही महिनामै सम्बन्धविच्छेदको बाटो रोज्ने गरेको बताए। सम्बन्धविच्छेदले परिवार, सामाजिक र ब्यक्तिगत रूपमासमेत धेरै क्षति हुने भएकाले जनचेतनामूलक कार्यक्रमसहित बालविवाह रोक्ने अभियान प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
बर्सेनि करिब १ सयको हाराहारीमा सम्बन्ध विच्छेद हुनु ठूलै सामाजिक समस्या भएको र यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोज्नुपर्ने महिला अधिकारकर्मी अमृतदेवी बानियाँले बताइन्।सामाजिक मूल्यमान्यतामा आएको परिवर्तन, पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावले समेत परिवारको खुसी भाँडिने गरेकाले विद्यालयदेखि समुदायसम्म जनचेतनामूलक अभियान प्रभावकारी बनाउनुपर्ने रघुगंगा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला तिलिजा बताउँछिन्।
उनले गाउँपालिकाका सबै वडामा सम्बन्धविच्छेद र बालविवाह न्यूनीकरण गर्न न्यायिक समितिसहित मेलमिलापका प्रतिनिधिलाई पनि सक्रिय बनाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरिन्। यसैबीच जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको न्यायिक समितिमार्फत् पनि सम्बन्धविच्छेद न्यूनीकरण अभियानमा सघाउने गतिविधि गर्न सकिने भएकाले पनि वडास्तरमै सञ्चालित मेलमिलाप तालिमबाट समेत जिल्लामा सम्बन्धविच्छेद निरुत्साहित गर्न सकिने जानकारहरु सुझाउँछन्।
