खटाएका ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढायो 



कैलाली : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारी डाक्टरहरूको माग संविधान र संघीयता विरोधी भएको बताएका छन्।

कार्यक्रर्ता भेटघाट तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश भ्रमणका लागि धनगढी आएका मन्त्री पण्डितले बुधबार प्रदेश पार्टी कार्यालय धनगढीमा डाक्टरहरूको यो आन्दोलन माग नभएर रडाको भएको बताए।

सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारी वा डाक्टरलाई सरकारले कारबाही गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए। सरकारले खटाएको ठाउँमा जानै पर्ने भन्दै मन्त्री पण्डितले भने, ‘सबै सरकारी डाक्टरले काठमाडाैंमा बस्छु भन्नु हुँदैन। प्रदेश र स्थानीय तहमा जादैनौ भन्ने जुन डाक्टरको माग छ त्यो संघीयता र संविधान विरोधी हो।’

मन्त्री पडिण्तले सरकारले संविधान विरोधी क्रियाकलाप गर्न नदिने बताए। ‘यदि कसैलाई समायोजनमा चित्त नबुझेको भए उजुरी गर्नुस्, त्यसका लागि गुनासो सुनुवाई समिति छ’, मन्त्री पण्डितले भने, ‘जायज गुनासो सम्बोधन गर्न हामी तयार छौ। अन्यथा सरकारले एक कदम पनि तलमाथि हुने दिनेछैन्।’

गुनासो सुनुवाई समितिमा समायोजन प्रक्रियामा चित्त नबुझेको भन्दै थुप्रै जुरुरी परेको र त्यसको छानविन भइरहेको मन्त्री पण्डितले बताए। उनले गुनासो सुनुवाई समितिमा परेका ६० प्रतिशत उजुरीहरू मनको बह पोख्नेमात्रै भएको दाबी गरे। विशेष अवस्था र परिस्थितिमा मात्रै समायोजनमा हेरफेर हुने उनको भनाई छ।

कडा रोग लोगेका कर्मचारीले मेडिकल बोर्डको सिफारिस लिएर आए समायोजनमा हेरफेर हुने पण्डितले बताए। उनले मन्त्रालयले जारी गरेको सुचनामा मेडिकल बोर्डमा १ हजार तिरेर झुटो सिफारिस लिएर करिब ८ सय जना डाक्टरले उजुरी दिएको बताए।

ति सबै उजुरीमध्ये ३५० लाई मात्र रोग लागेको र बाँकी ४५० कर्मचारीले नक्कली सिफारिस पेश गरेको भन्दै मन्त्रालय आफैंले डाक्टर राखेर चेक जाँच सुरु गरेको उनले बताए।

मन्त्री पण्डितले समायोजनका नाममा कर्मचारीले तह बढाउन माग गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले अहिले कर्मचारीको तह वृद्धि गरेर समायोजन गर्न सक्ने ढोका खुल्ला रहेको स्पष्ट पारे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्