काठमाडौं : सहरी विकास तथा भवन विभाग रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको खुलासा भएको छ । बाइस वर्षअघि सर्वोच्चले कांग्रेस नेता भरतशमशेर राणाका नाममा उक्त विभाग भएको जग्गा दर्ता गर्नुपर्ने परमादेश जारी गरेको पाइएको छ ।
फैसला भएदेखि नै जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन राणाका परिवार र सहयोगीले ताकेता गर्दै आएको देखिन्छ । भरतशमशेरको गत साउन २६ मा मृत्यु भएपछि उनकी पत्नी उमा राणाले एक जग्गा कारोबारी मोहन साहनीलाई लालपुर्जा बनाउने काममा खटिने जिम्मेवारी सुम्पेकी छन् ।
१२ रोपनी १२ आना २ पैसा क्षेत्रफलको उक्त जग्गाको लालपुर्जा बनाउन आवश्यक सबै खर्च साहनीले गर्ने र त्यसबापत उनलाई आधा जग्गा दिने लिखित सम्झौता उमा र साहनीबीच गत माघ १० मा भएको छ । यसरी विवादमा परेको जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएर आधा लिन ठूलो समूह सर्वोच्च, मालपोत र भूमिसुधारको कार्यालयमा दिनहुँ धाइरहेको हुन्छ । साहनी तिनैमध्येका हुन् ।
‘यो जग्गा भरतशमशेरकै हो,’ विभागको भवन र त्यस वरपरको जग्गा देखाउँदै उनले भने, ‘सर्वोच्चले पनि उनलाई नै दिनु भनिसकेको छ, तर सरकार सुने नसुनेझैं गर्छ !’ विभाग रहेको उक्त जग्गा २०४९ सालमा कांग्रेस नेता भरतशमशेर र उनको हकदारका नाममा दिने निर्णयसमेत भएको पाइएको छ । पञ्चायत सरकारले २०२१ मंसिर १५ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार बबरमहल र त्यसले चर्चेको २५३ रोपनी ३ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको थियो ।
कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ मा २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षहरूमा संलग्न भएका कारण विभिन्न व्यक्तिहरूको हरण भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
यही निर्णयको अपव्याख्या गरी भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारले २०४९ मै १२ रोपनी १२ आना २ पैसा जग्गा भरतशमशेर राणालाई फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । भरतशमशेरका नाममा जग्गाको स्रेस्ता आउन बाँकी थियो ।
भरतशमशेरलाई सर्वोच्चको आदेशअनुसार जग्गा फिर्ता गरियो भने बबरमहलले चर्चेको जग्गा घटेर २४० रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाममा साँघुरिनेछ । मन्त्रालयको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन भरतशमशेरलाई अदालतले साथ दिएको थियो ।
तत्कालीन सरकारले मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको जग्गा सर्वोच्चले प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा लाग्दा खोसिएको भन्दै भरतशमशेरलाई फिर्ता गर्न आदेश गरेको हो । लालपुर्जा भने हात पार्न नसकेपछि भरतशमशेरले २०५१ मा सर्वोच्चमा सरकारविरुद्ध रिट दायर गरी जग्गा धनीको पुर्जा बनाई पाऊँ भनी जिकिर गरेका थिए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
