ललितपुर : आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ललितपुर महानगरपालिकाले सडक निर्माणमा भन्दा पदाधिकारी र कर्मचारीको सेवासुविधामा बढी बजेट खर्च गरेको छ । महानगरले पदाधिकारी र कर्मचारीको तलबभत्तामा मात्र १५ करोड रुपैयाँ खर्चेको छ । तलब शीर्षकमा आठ करोड ८५ लाख र बैठकभत्ता शीर्षकमा ६ करोड २४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
महालेखाले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाउने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा महानगरले पदाधिकारी र कर्मचारीको सेवासुविधामा अस्वाभाविक खर्च गरिरहेको बताएको छ । महानगरले शिक्षा विकास शीर्षकमा आठ लाख १८ हजार रुपैयाँ र सहरी स्वास्थ्य शीर्षकमा ६९ हजार नौ सय रुपैयाँ खर्च गर्दा प्रचारप्रसारमा पौने दुई करोड रुपैयाँ खर्चेको छ । महानगरपालिकाले पदाधिकारी तथा कर्मचारीले गरेको आन्तरिक तथा विदेश भ्रमणको अभिलेख नै राखेको छैन । महालेखाले अभिलेख राख्न चेताएको छ ।
ठूला करदाताले नै तिर्दैनन् कर
ठूला करदाताबाट महानगरले व्यवसाय कर, घरबहाल करलगायत असुल नगरेको र असुलीका लागि रुचि देखाएको छैन । महानगरले ठूला करदाताहरूबाट घरजग्गा कर मात्र पाँच करोड ११ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेछ ।
सिभिल होम, माउन्ट भ्यु डेभेलपर्स, वेभस्टार, सनराइज अर्पाटमेन्ट धोबीघाट, डाउनटाउन अपार्टमेन्टलगायत कम्पनी र केही व्यक्तिले घरजग्गा कर तिरेका छैनन् । ठूला करदाताको सूची तयार पारी कर असुली गर्न महालेखाले सुझाब दिएको छ ।
दर्ता नभएको कम्पनीलाई ठेक्का
कर कार्यालयमा दर्ता नै नभएको कम्पनीलाई सडक निर्माणको ठेक्का दिइएको छ । समृद्धि/एनएस जेभीलाई महानगरपालिकाले विभिन्न सडक निर्माणमा करिब ७० लाख रुपैयाँबराबरको ठेक्का सम्झौता गरेको छ ।
तर, त्यो कम्पनी दर्ता नै नभएको महालेखाले जनाएको छ । त्यस कम्पनीसँग १७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ असुल गरी कानुनबमोजिमको थप कारबाही गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
