काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउन तेस्रो चरणमा पनि असफल भएको छ । २६ भदौ सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकबाट अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली–पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबारसम्म पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउने म्यान्डेट पाएका थिए ।
नेकपामा समय तोकेरै पार्टी एकता प्रक्रिया टुंग्याउनेबारे तेस्रो पटक दिइएको म्याण्डेटमा पनि ओली र प्रचण्डले पुरा गर्न सकेनन् । यसले नेता कार्यकर्तालाई नेतृत्वप्रतिको विश्वास र प्रतिबद्धतामाथि पुनः प्रश्न उठाउने बाटो खुला गरिदिएको छ ।
नेकपाभित्र केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटी, जनवर्गीय संगठन र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरण प्रक्रिया अधुरै छ ।
संसदीय दलको कार्यालय, निजामति कर्मचारी, सम्पर्क मञ्च, शिक्षक संगठन लगायत अझै पनि एमाले र माओवादीको समानान्तर संगठन तथा गतिविधि चलिरहेकै छ ।
यता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिएको दिन (बुधबार दिउँसो) देखि नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी प्रचण्डबीच सम्वाद रोकिएको छ ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओली प्रहरी दिवसको उत्सवमा सहभागी भए भने प्रचण्डचाहिँ कर्णाली प्रदेशका नेताहरुसँग सम्वादमा बसे । तर, पार्टी एकताको टुंगो लगाउने म्याद सकिने दिन यसबारे अध्यक्षद्वयबीच कुनै छलफल हुन सकेन ।
एकताबारे कुनै प्रगति नहुँदा असोज महिना बित्दासमेत भदौ २६ को अवस्थाभन्दा कुनै भिन्नता पार्टीमा देखिँदैन । अर्कोतिर एकता प्रक्रिया टुंग्याउनेबारे मस्यौदा तयार पारिरहेका विष्णुप्रसाद पौडेल अर्थमन्त्री भएपछि पार्टी एकताका काम थप प्रभावित हुने देखिन्छ । मन्त्री भएपछि महासचिव पौडेलले अब पार्टीको काममा धेरै समय दिन सक्ने अवस्था छैन ।
उत्कर्षमा पुगेको पार्टी विवाद हल गर्दै आगामी चैत अन्तिम साता एकताको महाधिवेशन गर्ने निर्णय महासचिवको सत्तारोहणले गर्दा पनि प्रभावित हुने देखिएको छ ।
विभाजनको डिलमै पुगेर जोगिएको नेकपामा भदौ २६ को स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयलाई नयाँ कोर्षको थालनीकै संज्ञा दिइएको थियो । त्यही स्थायी कमिटी बैठकबाटै समूह केन्द्रित संघर्षबाट सहमतिको मार्गप्रशस्त भएको थियो । तर, एक महिना नबित्दै आशंकाहरू फेरि सतहमा आएको छ ।
विशेष गरी कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता र असोज २७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले नेकपाभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । यिनै कारणले असोज २२ देखि दुई अध्यक्ष र महासचिवबीच शुरू भएको पार्टी एकता टुंग्याउने मस्यौदा प्रस्तावमाथिको छलफल रोकिन पुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन स्थायी कमिटीकै निर्णय हो । जसअनुसार, एकता प्रक्रिया टुंग्याउने अरु विषय थाती राख्दै मन्त्री हेरफेरलाई ओली–प्रचण्डले प्राथमिकतामा राखे र लगातारमा छलफलमा रहे । तर, बुधबार तीन मन्त्री थप र दुई मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेरसहित पुनर्गठनले भने ओली–प्रचण्डको सम्वाद प्रभावित बनेको छ ।
नेकपामा अहिलेसम्म एकताको महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष र पाँच वर्ष नै ओली प्रधानमन्त्री हुने अनि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड रहने बाहेक थप काम हुन सकेको छैन ।
