सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीविहीन



काठमाडौं : सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पदाधिकारीविहीन बनेको छ। आयोगका वर्तमान पदाधिकारीको म्याद सरकारले नथप्दा आयोग पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेको हो।  

४ वर्षअघि २०७१ माघ १ गते सुर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा पाँचजना सदस्य रहने गरी आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। द्वन्द्वका बेला भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएर आवश्यक सिफारिस गर्ने काम दुईवर्ष भित्र सक्ने गरी स्थापना भएको आयोगको पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि तोकिएको काम हुन सकेको छैन।

४ वर्षसम्म पनि काम नसकिएपछि सरकारले समितिका पदाधिकारीको म्याद चैतपछि नाप्ने निर्णय गरेको हो। तर, आयोगको म्याद भने एक वर्ष थप भएको छ। संसदको दुवै सदनबाट पारित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (दोस्रो संशोधन) विधेयकले आयोगको म्याद एक वर्ष थप्ने व्यवस्था गरेको छ।

आयोगबाट सम्पादन हुनुपर्ने काम बाँकी रहेको भन्दै सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गरेर दुबै आयोगको म्याद थप गरेको हो। तर, आयोगमा रहेका अहिलेका पदाधिकारीको म्याद भने चैतदेखि सकिने यसअघि नै निर्णय भइसकेको थियो। आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारले समिति समेत बनाइसकेको छ।

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि भने २०७५ चैत मसान्तसम्म मात्रै कायम रहने भएको छ। यसअघि बहालवाला अध्यक्ष र सदस्यको म्याद आयोग विघटन नभएसम्म रहने व्यवस्था थियो। यसैबीच आयोगकी वर्तमान सदस्य डा.माधवी भट्ट पराजुलीले आयोगमा रहँदा आफूहरूले पीडितहरूको उजुरी लिएर धेरैको अनुसन्धान सकेको भए पनि देखिने गरि काम हुन नसकेको स्वीकारिन।

आयोगमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आयोगमा दर्ता भएका ६२ हजार ९५० द्वन्द्वकालीन मुद्दा टुँगो लाग्न नसकेको र ती मुद्धाहरूको सुरक्षा के हुन्छ भन्ने संशय उत्पन्न भएको बताइन्। ‘आयोगमा बुझाइएको उजुरीहरु सुरक्षित हुन्छन् कि हुँदैनन्। ति उजुरी गोप्य रहन्छन कि रहँदैनन् भन्नेमा आशंका उत्पन्न भएको छ,’ उनले भनिन्।

आयोगमा उजुरी परेका मुद्धाहरूमा पीडितहरूको परिपूरणका विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने काम भने हुन नसकेको उनले खुलाए। अहिले पदाधिकारी नियुक्त भइनसकेका र पहिलेका पदाधिकारीको म्याद पनि सकिसकेकाले पदाधिकारी नियुक्त नहुन्जेलसम्मको खाली समयमा आयोगमा परेका उजुरीहरूको सुरक्षाको विषय गम्भिर बनेको उनले खुलाइन्। सरकारले पदाधिकारी यथासक्य छिटो नियुक्त गर्दै पीडितहरूको उजुरी सुरक्षित रहने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिइन्। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्