संसद्को गरिमा स् पहिले भन्सार छुटको पजेरोले कुल्चियो, अहिले दसैँ भत्तामा अल्झियो
भन्सार सुविधामा गाडी झिकाउन दिने सुविधा– २९ माघ ०५३ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भन्सार छुटमा गाडी किन्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराइदियो । भन्सार र बिक्रीकर छुटमा सांसदले विदेशबाट गाडी झिकाउन सक्ने सुविधा सरकारले कानुन बनाएर नै दियो ।

त्यतिवेला संसद्मा रहेका नेमकिपा नेता नारायणमान बिजुक्छे भन्छन्, ‘त्यो सुविधा हामीले त लिएनौँ, अरूले लिए । जनताका समस्या बाँकी थिए । सांसदहरूले थपका थप सुविधा लिँदा जनतामा राम्रो प्रभाव पर्ने कुरा थिएन । त्यतिवेला कोही–कोही नेताहरू श्रीलंकालगायतका देशका सांसदहरूसँग तुलना गर्थे, उनीहरूको मोटर छ भन्थे । तर, उनीहरूको र हाम्रो अवस्था फरक थियो । त्यसो नगरौँ भनेर हामी भन्थ्यौँ । त्यसमा दलाली भएको थाहा पाएपछि मैले त्यतिवेला गाडी नल्याउने भनेँ । सांसदहरू मात्रै होइन, त्यसवेला अरू–अरूलाई पनि मिल्नेगरी गाडी मगाइयो ।’

पत्रकार हरिबहादुर थापाले आफ्नो पुस्तक ‘दलीय द्वन्द्व’मा उल्लेख गरेअनुसार त्यतिवेला २३६ जना जनप्रतिनिधिले महँगा गाडी खरिद गरेका थिए । थापाले लेखेका छन्, ‘गरिब मुलुकका दुई सय ३६ जना जनप्रतिनिधिले महँगा गाडी किने । उनीहरूले त्यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था थिएन । कतिपयले भाडामा लगाए भने कतिपयले लाइसेन्स नै बेचे ।’

सुविधाको गाडीबारे सर्वत्र आलोचना भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले ७ वैशाख ०५५ मा यो सुविधा खारेज गरेको थियो ।

अवकाशपछि विशेष भत्ता दिने व्यवस्था– १७ माघ ०५२ मा सांसदलाई पेन्सन सुविधाको व्यवस्था ऐनको रूपमा राजपत्रमा प्रकाशित भयो । जनस्तरबाट यसको व्यापक विरोध भयो । १६ कात्तिक ०५७ मा सर्वोच्च अदालतले पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिने सुविधालाई खारेज गरिदियो ।

०५७ कात्तिक १८ गतेको ‘साप्ताहिक विमर्श’ पत्रिकाले भनेको छ, ‘अघिल्लो त्रिशंकु संसद् कालमा सबै राजनीतिक दलले मुलुकलाई लुट्ने क्रममा भएको एउटा विवादास्पद व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि यो देशको राज्यकोषबाट बर्सेनि कम्तीमा दुई करोड रुपैयाँ जोगिने भएको छ ।’

त्यतिवेला पूर्वसांसदलाई पेन्सन दिने कानुनबारे तत्कालीन सांसद बिजुक्छे भन्छन्, ‘कर्मचारीले जसरी कामबाट अवकाश पाएपछि अवकाश भत्ता पाउँछन्, त्यस्तै संसद् सदस्यले पनि पाउने भन्ने प्रस्ताव ल्याइयो । हामीले यसबारेमा छलफल गर्‍यौँ ।

मजदुर÷किसान÷कर्मचारीहरूले जीवनभरि काम गर्छन्, त्यसबापत दिइन्छ । अब सांसदले चाहिँ ६ महिना, एक वर्षपछि पनि छाडिदिन सक्छ । अर्कोतिर, बीचमा संसद् विघटन पनि हुन सक्छ । यसले गर्दा सरकारलाई अनावश्यक भार पनि हुन्छ । दोस्रो कुरा, एउटै सांसदको क्षेत्रमा पनि दुई–तीनजना उठिदिन सक्छन्, पालैपालो गरेर, त्यसो हुँदा सबैलाई दिनुपर्ने भयो । नयाँ विकृति आउँछ त्यो, त्यसकारण कर्मचारी र हामी फरक छौँ । त्यसकारण यो काम गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा थियो । हामीले धेरै विरोध गरेका थियौँ ।’

दसैँ भत्तासम्बन्धी व्यवस्था– भदौ ०७६ मा सांसदलाई पनि दसैँ भत्ता दिने निर्णय गरेपछि ०७६ र अहिलेको दसैँमा पनि सांसदलाई दसैँ भत्ता उपलब्ध गराइयो । हरेक सांसदले एक महिनाको पारिश्रमिकबराबरको दसैँ भत्ता पाए । सांसदले मात्रै होइन, उनीहरूको स्वकीय सचिवलाई पनि भत्ता दिइयो । यसरी, कोरोना महामारीको समयमा जनताले खान–लाउन नपाएको, औषधोपचार नपाएको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूले भने भत्ताका नाममा करोडौँ रुपैयाँ लिए । जनप्रतिनिधिलाई दसैँ भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था छैन, सरकारले गरेको निर्णयको आधारमा मात्रै यो रकम दिइएको हो । नयाँ पत्रिका