काठमाडौं : के नक्कली वा म्याद गुज्रिएका परिचय पत्र देखाई गाडी भाडामा छुट लिइरहनु भएको छ? छ भने अब सावधान रहनुहोस्, किनकि काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्कली विद्यार्थी परिचयपत्र देखाउनेलाई कारबाही गर्ने भएको छ । त्यति मात्र हैन गाडीभित्रै फोहर गर्ने तथा अश्लील शब्द वा चित्र कोर्नेलाई पनि कारबाही हुने भएको छ ।  

सार्वजनिक यातायातको यात्रा सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले बताए । कानुन नै बनाएर सार्वजनिक यातायातलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गर्न लागिएको हो । 

उपत्यकामा चल्ने बस तथा माइक्रोमा स्कुल तथा कलेज पढ्ने विद्यार्थी, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकले परिचय पत्र देखाउँदा ४५ प्रतिशतसम्म छुट पाउँछन् । तर, स्कुल कलेज भर्ना नै नभएकाहरूले पनि नक्कली परिचय पत्र देखाएर छुटको सुविधा लिने गरेका छन् ।

अब त्यस्तो भेटिए, कारबाही हुने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले विधेयक नै बनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाले पारित गरेको ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक, २०७५’ मा सार्वजनिक सवारीका साधन सञ्चालन गर्ने कम्पनी, चालक, सहचालक र यात्रुको कर्तव्यहरू तोकिएको हो ।

सर्वसाधारणले पनि महानगरले सुरु गर्न लागेको यो अभियानलाई सकारात्मक बताएका छन् । ‘यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेका धेरै राम्रो हो । यस्तो व्यवस्थाले कसैसाई पनि मर्का पर्दैन ।’ भक्तपुरकी जुना ढकाल भन्छिन्, ‘हाम्रै कतिपय साथीहरूले नक्कली परिचय पत्र देखाएर यात्रा गरिरहेका छन् । म्याद सकिए तुरुन्तै नयाँ बनाउँछन् ।’ महानगरको यो कदम राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा भने उनी विश्वस्त छैनन् । 

काठमाडौंका उज्ज्वल बस्नेतसँग सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न धेरै गाह्रो हुने अनुभव छ । ‘एक त भिडभाड, त्यसमाथि धेरै फोहोर हुन्छ, विशेष गरी गाडीका पछाडिका सिटहरूमा अश्लील शब्दहरू लेखिएका हुन्छन् बस्नै असहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘बस्ने सिटहरू पनि जथाभाबी च्यात्ने,प्वाल पार्ने गरिन्छ ।’ यात्राका क्रममा गाडीबाट जथाभाबी फोहोर फाल्ने प्रवृत्ति पनि उनलाई चित्त बुझेको छैन ।

उनी भन्छन्, ‘गाडीवालाले पनि डस्विनको व्यवस्था गर्नु पर्ने हो नभए पनि आफूले खाएका चकलेट बिस्कुटका खोलहरू त आफ्नै ब्यागमा राख्न पनि सकिन्छ ।’ नगरपालिकाले बनाएको नियम कार्यन्वयव भए सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्न सजिलो हुने उनको अपेक्षा छ । सार्वजनिक सवारी साधनको यात्रा व्यवस्थित गर्न कोचेर यात्रु बोक्नेलाई पनि कारबाही गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ ।   

सवारी चाचलकले पनि यो नियमको स्वागत गरेका छन् । भक्तपुर रत्नपार्क रुटमा चल्ने माइक्रो बसका चालक विनोद श्रेष्ठले यो नियम लागु भए यात्रुसँगै सवारी चालकलाई पनि फाइदा हुने बताए ।

‘बढी भाडा लिन्छन् भनेर जहिले हामीलाई मात्र दोष दिइन्छ तर कतिपय यात्रु भाडा नतिर्ने, कम भाडा दिने, नक्कली परिचय पत्र देखाउने गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘धेरै समय गाडी रोक्न ट्राफिक प्रहरीले दिँदैन, हामीले पनि सबैको परिचय पत्र हेर्न भ्याउदैनौं । कति टाढादेखि चढेपनि धेरै पैसा तिर्न पर्छ भने नजिकको ठाउँ बताउँछन् । यसले गर्दा हामी धेरै मर्कामा परेका छौँ ।’

यस्तै इमाडोल रत्नपार्क रुटका बस चालक रविन्द्र तामाङ पनि यो नियमको खुलेर स्वागत गर्छन् । ‘यो नियम कार्यान्वयन भए कलैलाई मर्का पर्दैन । कतिपय अवस्थामा यात्रु पनि ठगिएका होलान्, हामी पनि धेरै मर्कामा परिरहेका हुन्छौँ तर हामी नै दोषी देखिन्छौँ ।’ उनी भन्छन्, ‘गाडीमा जथाभाबी फोहोर गरिदिन्छन् । नयाँ गाडी केही महिना मै पुरानो देखिन्छ । यात्रुले पनि यो कुरामा ध्यान दिनपर्ने हो, यात्रा गर्ने त उनीहरू नै हुन् ।’

विधेयकमा महिला, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकका लागि आरक्षित सिटमा बसे पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको प्रवक्ता डङ्गोलले जानकारी दिए । आरक्षित सिटमा बस्नेहरूका लागि पहिलो पटक एक सय र दोस्रो पटक पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । अश्लील शब्द तथा चित्र कोरेमा पहिलो पटक पाँच सय र दोस्रो पटक एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । 

सवारी साधनभित्रै वा बाहिर फोहर फ्यालेमा पनि कारबाही हुने छ । यस्तै यातायातका साधनभित्र मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेलाई पनि महानगरपालिकाले कारबाही गर्नेछ । यी कसुर गर्नेले पहिलो पटक पाँच सय र दोस्रो पटक एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

महानगरपालिकाको चैत २४ गतेको नगरसभाबाट पारित भएको विधेयक अबको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने महानगरपालिकाका प्रवक्ता डङ्गोलले जानकारी दिए ।

नयाँ नियम कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले अनुगमन समिति गठन गठनको तयारी गरेको छ । जसमा नगर कार्यपालिकाको कुनै एक सदस्यको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा सरोकारवाला निकायका एक/एक जना प्रतिनिधि सदस्य , ट्राफिक प्रहरी, अधिकृतस्तरको नगर प्रहरी, सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदायकका तर्फबाट तोकिएको एक जना प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् ।

समितिले सार्वजनिक यातायातको नियमन, जाँच, आवश्यक निर्देशन वा कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाउन सक्ने अधिकार पाउनेछ ।