जनकपुरधाम : प्रदेश नम्बर २ सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित गराएको दुईवटा विधेयक प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रमाणिकरण गरेका छन् ।
आज (मंगलबार) प्रदेश प्रमुख परियारले प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो विधेयक २०७७ र प्रदेश दुग्ध विकास वोर्डको स्थापना एवं व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७७ लाई नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
सरकारले पारित गराएको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनमा परिणत भएको हो । प्रदेश सरकारले निजी, सहकारी तथा सरकारी क्षेत्रको सहभागितामा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण मार्फत दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नका लागि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र सञ्चालन गर्न वाञ्छनीय रहेको भन्दै प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न विधेयक प्रदेशसभामा लगी पारित गराएको थियो ।
त्यस्तै प्रदेश भित्र शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम राखी प्रदेशको आर्थिक हित तथा विकास, औद्योगीकरण, व्यापार व्यवस्था प्रवर्धन गर्नको लागि सो सम्बन्धी सूचना सङ्कलन गरी प्रशोधन समेत गर्न वाञ्छनीय भएको भन्दै प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गराएको थियो ।
दुग्ध बोर्डको मुख्य काम, कर्तव्य भनेको स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ शहरी क्षेत्रमा पु¥याउन सहज वातावरण सृजना गर्ने हो ।
दुग्ध व्यवसाय प्रवर्धन गर्न कृषकलाई प्राविधिक तथा अन्य सेवा उपलब्ध गराउने, उन्नत पशु नश्ल सुधार केन्द्र, दाना कारखाना, दुग्धजन्य ठूला पशु विकास फार्म, धुलो दुग्ध कारखाना, दुग्ध उद्योग, प्राङ्गारिक प्रशोधित मल उद्योग, बायो ग्याँस उद्योग, आधुनिक श्रोत केन्द्र सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारी लगानीमा स्थापना तथा प्रवर्धन गर्ने लगायतका कर्तव्य अधिकार ऐनमा उल्लेख रहेको छ ।
त्यस्तै प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोको मुख्य काम प्रदेशभित्र घटेका वा घट्नसक्ने अपराध वा अपराधजन्य जानकारी वा सूचना सङ्क्कलन गर्ने, गराउने हो ।
ब्यूरोले प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था, प्रदेशको आर्थिक हित, आर्थिक विकास, औद्योगीकरण, व्यापार व्यवसाय प्रवर्धनलाई प्रतिकूल असर पार्ने वा पार्नसक्ने सूचना वा जानकारी सङ्कलन गर्ने, आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिकूल हुने वा सोलाई खलल पार्ने वा पार्नसक्ने प्रकृतिका सूचना वा जानकारी प्राप्त भएमा सोको जानकारी संघ सरकारलाई समेत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
ब्यूरोले प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले कुनै खास विषयमा अनुसन्धान गर्ने आदेश दिएमा सो विषयमा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले तोकिदिएका अन्य काम गर्ने गराउने ऐनमा उल्लेख रहेको छ ।
