प्रदेश २ : ४१ वटा कानून निर्माण भएपनि संघीय कानून नबनेकोले कार्यान्वयनमा समस्या



जनकपुरधाम : प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भएको छ । गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार मंगलबार राति १२ बजेदेखि चौथो अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम चौथो अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस भए अनुसार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारबाट नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम मंगलवार राति १२ बजेदेखि प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छ ।

यस अवधिमा प्रदेशसभामा ५२ वटा विधेयकहरु दर्ता भएपनि ४१ वटा विधेयक पारित भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवले जानकारी दिए । उनले चौथो अधिवेशनको ५ महिने अवधिमा १८ वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको बताए ।

निमित्त सचिव यादवले यस अवधिमा निजामति कर्मचारी सेवाको गठन, बालबालिका संरक्षण, गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण, गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला सभाको कार्य सञ्चालन, प्रदेश सञ्चार, प्रदेश रेडियो, एफएम र टेलिभिजनको सञ्चालन तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं सदस्यले पाउने सेवा सुविधा लगायतका विधेयक समेत पारित भई कानून बनिसकेको जानकारी दिए ।

चौथो अधिवेशनको अवधिमा प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरोको स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार, स्वास्थ्य संस्था सेवा, प्रदेशको वन व्यवस्थापन, उद्योग व्यवस्थापन, प्रदेश पदक, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र दुग्ध विकास बोर्ड गठनसम्बन्धी व्यवस्था लगायतका विधेयकहरु पारित भएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मंगलबार मात्रै प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो विधेयक २०७७ र प्रदेश दुग्ध विकास वोर्डको स्थापना एवं व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७७ लाई नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ४१ वटा कानून निर्माण गरेपनि संघीय कानून नबनेकोले कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको आन्तरिक मामिला तथा कानून राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले जानकारी दिए ।

राज्यमन्त्री कुशवाहाले भने,‘संघ सरकारले एकातर्फ कानून निर्माणमा ढिलाई गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारलाई कामै गर्न नदिई बदनाम गराउने षडयन्त्र समेत गरिरहेको छ ।’

उनले भने,‘विधेयकहरुमाथि छलफल गर्न ३७ वटा बैठक बसेका छन् । अहिलेसम्म पारित भएका विधेयकहरुमध्ये ३४ वटा ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण भई कानुनी मान्यता पाइसकेको छ ।’

कतिपय कानूनहरु साझा भएकोले संघमा बनिसकेपछि मात्रै प्रदेशमा समेत लागू हुनसक्ने अवस्था रहेकोले संघ सरकारलाई कानून निर्माणको प्रक्रियामा तिब्रता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको राज्यमन्त्री कुशवाहाले बताए । उनले संघ सरकारले नै संघियतालाई धरापमा पार्न खोजिरहेको आरोप समेत लगाए ।

पाँचौ अधिवेशनको मिति प्रदेश प्रमुखबाट निर्देशन आए बमोजिम तय हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्