केही महत्वपूर्ण घटना, जसले ०७५ साललाई सम्झाइरहनेछ



काठमाडाैं : वर्षभरिका राजनीतिक घटनाक्रमले यस वर्ष धेरै उपलब्धि भएको देखाउँछ। नेपालकै इतिहासमा अहिलेसम्मको शक्तिशाली सरकार बनेको वर्ष पनि यही हो। २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा संघीय संरचनामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन गर्यो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भयो भने तीनै तहका निर्वाचन भयो। ७ वटा प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको बहुमत सहितको सरकार छ।

सन्तुलित छिमेक सम्बन्ध 

सरकार बनेको छोटो समयमा प्रधानमन्त्रीले छिमेकी देशसँग सन्तुलित सम्बन्धको नीति अगाडि बढाएका छन्। उनले दुवै छिमेकी देशको भ्रमण गरेर ती देशसँग नेपालकोे सम्वन्धलाई नयाँ उचाइंमा पु-याएका छन्। नाकाबन्दीका कारण सिर्जित नेपाल र भारतबीचको असमझदारी समाप्त भएको छ। प्रधानमन्त्रीको चीन र भारत भ्रमणका क्रममा दुवै देशसँग भएका सम्झौता नेपालको विकासका लागि दूरगामी महत्वका छन्। नेपालले परराष्ट्र सम्बन्धमा अर्को एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले औपचारिक छिमेक नीति तयार पारेका छन्। यो नीतिको कार्यान्वयनसँगै नेपालले अब आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रमा राखी काम गर्छ। प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी चर्चा भयो। उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय ‘ब्रान्डिङ’ गरे। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अमेरिकी समकक्षीसँगको भेटवार्ता वा भ्रमणबाट नयाँ थालनी भयो।

लोडसेडिङको पूर्ण अन्त्य 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा मुलुक ऊर्जा समस्याबाट ग्रस्त थियो। कलकारखाना र उत्पादनका क्षेत्र अस्तव्यस्त थिए। पहिलोपटक ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनले एक वर्षमा नेपाल झिलिमिली पार्छु भनेका थिए। उनले पहिलो कार्यकालमा लिएका ऊर्जासम्बन्धी नीति र योजना साकार भए। ओली सरकारले देश विकासका लागि रेल्वे, सडक, ऊर्जा, सञ्चार कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट नेपाललाई उत्तर र दक्षिण दुवैसँग जोड्ने गरी काम अघि बढाएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा दुवै देशसँग विभिन्न सहमति भए। भारत र चीन रेल्वे कनेक्टिभिटीका लागि फिजिबिलिटी अध्ययन सकिएको छ।  विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम पनि अगाडि बढ्दैछ। नेपाल भारतबीच जलमार्गको कनेक्टिभिटी सम्बन्धमा दुवै देशका प्राविधिक सम्मिलित पहिलो बैठक गत असार ३१ र ३२ गते काठमाडौंमा भयो। बैठकले नेपालमा पानीजहाज चलाउन सकिने निष्कर्ष निकाल्दै पहिलो चरणमा नारायणी र कर्णालीमा जहाज चलाउन दुवै देशका प्राविधिक टोलीले अध्ययन अघि बढाएका छन्।  

सिन्डिकेट अन्त्यको पहलकदमी 

देशको हरेक क्षेत्र सिन्डिकेटबाट आक्रान्त थियो र छ। यातायात मात्र होइन शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा सिन्डिकेटले जरो गाडेको छ। अहिले सरकारले हरेक क्षेत्रका सिन्डिकेट पहिचान गरी अन्त्य गर्न प्रयासरत छ। यातायात सिन्डिकेट अन्त्य गर्दै सरकारले यातायात समितिका सम्पतिलाई राष्ट्रियकरण गर्दैछ। अब कम्पनी दर्ता गरेर नयाँ प्रक्रियाबाट नेपालको यातायात व्यवसाय अगाडि बढ्ने भएकोले यातायात  क्षेत्रमा व्यबसायी र समितिको एकाधिकार अन्त्य भई नागरिकले सरल र सहज सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

विदेशी संघ संस्थाको अनुगमन 

कोसीमा आएको भीषण बाढीपछि विराटनगरमा रहेको भारतीय क्याम्प हटाउनु र नेपालमा शान्ति प्रक्रियाका नाममा अघोषित विभिन्न राजनीतिक मिसन सञ्चालन गर्दै आएको यूएनको मिसन बन्द गर्नु सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। अन्य गैरसरकारी संस्थाको अनुगमन गर्नु सरकारले लिएको महत्वपूर्ण कदम हो। 

विद्यार्थी भर्ना अभियान

प्रधानमन्त्रीको विशेष अग्रसरतामा कर्णालीको मुगुबाट सुरु विद्यार्थी भर्ना अभियानका क्रममा विद्यालय बाहिर रहेका करिव ३ लाख १३ हजा २ सय ८ बालबालिकामध्ये २ लाख ५६ हजा ५ सय ५६ बालबालिकाले विद्यालय भर्ना हुने अवसर पाए। प्रधानमन्त्रीकै विशेष अभियानमा मुलुकको वातावरण संरक्षण गर्न अहिले राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ। स्वःस्फूर्त अघि बढेको यो अभियानले हरियाली प्रवद्र्धन गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ। 

चिकित्सा शिक्षा ऐन

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधबीच राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५ पारित भएर ऐन आयो। विधेयक फिर्ता लिन प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध गरे पनि अन्ततः बहुमतले पारित भयो। ऐनले उपत्यकामा १० वर्ष मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाएको छ। साथै आशयपत्र लिई पूर्वाधार तयार पारेका शिक्षण संस्थालाई सम्पत्ति हस्तान्तरण सरकारलाई गर्ने वा चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्राथमिकता तोकेका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने विकल्प दिएको छ। यो डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच १० साउनमा भएको सहमतिअनुसार राखिएको प्रावधान हो। एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी चिकित्साशास्त्र शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन भनिएको छ। तर सम्बन्धन लिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यका बाहिरको शिक्षण संस्थाको हकमा लागू हुने नहुने भएको छ। उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले निर्णय गर्ने र त्यसमा ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा नगर्ने उल्लेख छ। यो प्रावधान चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि पटकपटक अनशन बस्दै आएका डा.गोविन्द केसीसँगको सहमति र माथेमा आयोगको सिफारिसविपरीत हो। सरकारले एउटा चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्ने ऐनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान नभएका प्रदेशमा ऐन प्रारम्भ भएको ५ वर्षभित्र सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ। साथै कुनै मेडिकल कलेजले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिएर स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड

सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि नयाँ मापदण्ड बनाएको छ। यसअघिका सरकारले यसबारे कुनै मापदण्ड बनाएका थिएनन्। यो मापदण्डले नेपालको कूटनीतिक क्षमता विस्तार हुने अपेक्षा छ। 

बिम्स्टेकको १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी

बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)को शिखर सम्मेलन १८ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो। गरिबी निवारण, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ती, व्यापार सम्झौता, भन्सार, सामाजिक एकता, जलवायु परिवर्तनलगायत विषय काठमाडौं घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ। हिमाललाई बंगालको खाडीसँग जोड्न बिम्स्टेक सम्मेलनमा पर्वतीय अर्थव्यवस्थालाई सामुद्रिक अर्थव्यवस्थासँग जोड्ने प्रयत्न गर्ने सदस्य राष्ट्रका कार्यकारी प्रमुखले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शिखर सम्मेलनका क्रममा बिम्स्टेक ग्रिड इन्टरकनेक्सनसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर  भएको छ। स्थल र जलमार्गको कनेक्टिभिटीका लागि गुरुयोजना, क्षेत्रीयस्तरमा प्रतिआतंकवादका साझा रणनीति पहिल्याई कार्यान्वयन गर्ने, बिम्स्टेकको वडापत्र बनाउने र संयुक्त लगानी कोष स्थापना गर्ने, भन्सारसम्बन्धी आपसी सहायता तथा सहकार्य गर्ने सहमति पनि सम्मेलनमा भयो। स्थापनाको २१ वर्षमा ४ पटक मात्र शिखर सम्मेलन भएको बिम्स्टेकको सम्मेलन निश्चित समयमा गर्न सचिवालय बलियो बनाउन सबै राष्ट्रका प्रतिनिधि समेटिने स्थायी समिति चार्टर बनाउने सहमति भयो। विपद् व्यवस्थापन तथा प्रतिआतंकवादका निम्ति हुने संयुक्त सैन्य अभ्यासमा नेपाल सहभागी हुनेछ। बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रबीच स्वेच्छिक अनुदानसहितको संयुक्त लगानी कोष स्थापना गर्ने सहमति भयो। 

विवादित एसिया प्यासिफिक समिट

युनिभर्सल पिस फेडरेसनले मंसिर १४–१७ सम्म काठमाडौंमा गरेको ‘एसिया प्यासिफिक समिट, २०१८’ निकै विवादित बन्यो। ‘विवादास्पद आइएनजिओ’को निमन्त्रणामा आएका विदेशी पाहुनालाई सरकारले स्वागत सत्कार गरेपछि र आइएनजिओले सरकारलाई सह–आयोजक बनाएपछि यो समिट विवादमा मात्र तानिएन, यसको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठे। 

वाइड बडी प्रकरण 

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमका दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा अनियमिता विषयमा उपसमिति गठन गरी अध्ययन ग¥यो। उपसमितिको प्रतिवेदन एकपक्षीय, पूर्वाग्रही र त्रुटिपूर्ण भन्दै आलोचना र विरोध भयो। यस विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाएको छ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। यो नेपालको इतिहासमा श्रमिक वर्गको हितका लागि संविधानमा उल्लेख गरिएअनुरूप अर्थतन्त्र र त्यसको कार्यान्वयन सुरु भएको छ। योजना 

धरहरा पुनर्निर्माण

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पमा भत्किएको काठमाडौको नौतले धरहरा पुनर्निमार्ण हुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा धरहराको पुनर्निर्माणले औपचारिकता पाएको छ। अब बन्ने धरहरा पुरानो शैलीको तर आधुनिक हुनेछ। जसमा फराकिलो  क्षेत्रफलसँगै म्युजियम, गार्डेन, कफी सप, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ रहनेछ। 

मलेसियासँग श्रम सम्झौता

मलेसियासँग ऐतिहासिक श्रम सम्झौता भएको छ। ग्रामिण भेगबाट ७०÷८० हजार बुझाए मलेसिया जाने नेपालीको हितका लागि हाल सरकारले ७ हजार ८ सयमात्र लाग्ने श्रम सम्झौता गरेको छ। 

निर्मला हत्या प्रकरण

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याले देश नै हल्लायो। पन्तको हत्यारा अझै पक्राउ परेको छैन। 

हेलिकप्टर दुर्घटना : मन्त्रीसहित ७ को मृत्यु

ताप्लेजुङमा भएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित त्यसमा रहेका सातै जनाको मृत्यु भएको थियो। दुर्घटनामा मन्त्री अधिकारी, पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पा, प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव युवराज दाहाल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का नायव महाप्रबन्धक विरेन्द्र श्रेष्ठ, मन्त्रीका अंगरक्षक अर्जुन घिमिरे, क्यानका ध्रुव भोछिभया र हेलिकप्टर चालक क्याप्टेन प्रभाकर केसीको निधन भयो। 

कर्मचारी समायोजन

संघीयता कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण मानिएको कर्मचारी समायोजन सकियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा गरी १ लाख ३१ हजार कर्मचारी समायोजन गरेको छ। मन्त्रालयले तीन तहमा १ लाख ३७ हजार ६ सय १४ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। संघमा ४८ हजार ४ सय ९ कर्मचारी, सात प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ कर्मचारी खटिनेछन्। 

आसलाग्दाे प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

सरकारले बेरोजगार युवालाई वर्षमा न्यूनतम सय दिन रोजगारी दिन प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। सरकारले बेरोजगार नागरिकलाई कम्तिमा सय दिन रोजगारी दिनेछ। दिन नसके निर्वाह भत्ता दिनेछ। तर देशमा कति युवा बेरोजगार छन् तथ्यांक सरकारसँग छैन। वर्षमा कति शैक्षिक बेरोजगार बजारमा आउँछन् जानकारी पनि सरकारसँग छैन। 

सिके राउत राजनीतिक मूलधारमा प्रवेश 

सरकारले स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउतसँग गत फागुन २४ गते ११ बुँदे सहमति गरेसँगै उनी राजनीतिक मूलधारमा प्रवेश गरेका छन्। सरकार–सिके राउत सहमतिमा शंका पनि गरियो। सत्तारुढ नेकपाभित्र समेत प्रधानमन्त्रीले छलफल नै नगरी निर्णय लिएको भन्दै आलोचना भयो। तराई–मधेसको असन्तुष्टि हल गर्ने संविधान संशोधनको बाटो छाडेर सरकारले सिके राउतसंग सहमति गर्नु राष्ट्रघात भएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आरोप लगायो कांग्रेस संगै अन्य दलहरुले पनि सहमतिप्रति शंका गर्दै सरकाको जवाफ माग गरे। 

विप्लवमाथि प्रतिबन्ध

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा समूहका गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले समूहमाथि प्रतिबन्ध लगायो। सरकारले विप्लव समूहमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नभई संविधानविरोधी गतिविधि मात्र नियन्त्रण गरेको बताएको छ। 

राजपाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता 

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो। सांसद निर्वाचित राजपा नेता रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेपछि गत फागुन २२ गते राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन  समर्थन फिर्ता लिएको हो। चौधरीमाथि ८ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु भएको टीकापुरमा हिंसा भड्काउने मुख्य योजनाकारको अभियोग लागेको थियो। 

लगानी सम्मेलन 

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन काठमाडौंमा चैत १५ र १६ गते भएको नेपाल लगानी सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। चिनियाँ लगानीकर्ताले ८ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। बंगलादेशी लगानीकर्ताले २ खर्बभन्दा बढी र भारतीयले ३१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने विश्वास दिलाएका छन्। 

एनसेललाई कर तिर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्रमा एनसेलबाट लाभकर असुलउपर गर्न आदेश दिएको छ। आदेशमा सो कम्पनीले करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांश वितरण तथा सेयर बिक्री अनुमति रोक्न भनिएको छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्