दलित महिला जनप्रतिनिधि आफ्नै भूूमिकाप्रति असन्तुुष्ट



काठमाडौं– स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिला सदस्य आफ्नै भूमिकाबाट सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । कानुनी रूपमा दलित महिलालाई स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अधिकार प्रदान गरिए पनि व्यवहारमा उनीहरू आफ्नै भूमिकाबाट सन्तुष्ट हुन नसकेका हुन् । समाजमा दलित वर्ग र समुदायका प्रतिनिधित्व गर्न सबै स्थानीय तहका वडामा एक जना अनिवार्य महिला दलित प्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहका वडामा दलित महिला सदस्य बजेट र कानुन पास गर्ने बेलामा ताली बज९ाउन मात्र साक्षी हुने गरेको गुनासो उनीहरूको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका–४ का दलित महिला सदस्य विष्णु सुनाम वडासमितिले आफूहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिए पनि समाजमा उत्पीडनमा परेका दलित वर्ग र समुदायको उत्थानका लागि कुनै कार्यक्रम नभएको बताए । । “वडा समिति र कार्यपालिकामा यी कुरा राख्ने गरेको छु,” उनले भने,  “राखेको कुराको सुनुवाइ हँुदैन, दलित महिलाको निकास र विकासका स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेको छैन ।”

वडा समिति र कार्यपालिकामा कस्ता प्रस्तावको विषयमा छलफल हुँदैछ भन्ने विषय बैठकमा मात्र जानकारी हुने, विषयगत समितिको जिम्मेवारीमा नीतिगत निर्णय गर्ने समितिको जिम्मेवारी नदिने र दलित समुदायका मुद्दा सुनुवाइ नहुने गुनासो उनीहरूको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले वडा समितिले वडाभित्रको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने, तथ्याङ्क अद्यावधि र संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहको विकास कार्यमा संलग्न हुने, वडाभित्रका विकास निर्माणको कामको र उपभोक्ता समितिको नियमन गर्ने उल्लेख छ ।

वडा समितिले आवश्यकता अनुसार वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ तर अधिकांश वडाध्यक्षले वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान नगर्दा स्थानीय तहका दलित महिला सदस्य भूमिकाविहीन बनेका हुन् ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१ का दलित महिला सदस्य झुमा पुर्कुटीले दलित समुदायको जीवनस्तर सुधार ल्याउने काममा आफ्नै भूमिका कमजोर भएको बताउनुभयो । हामी दलित महिला सदस्य भएर काम गर्दा दलित महिला सदस्यको केही कुरा सुनुवाइ त भएको छ उनले भने, “दलित समुदायको शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने कुरा सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।”

नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने अनि अरूको भूमिका खोज्ने प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिमा भएको जनाएको छ । नगरपालिका सङ्घका महासचिव भीम ढुङ्गानाले दलित महिला सदस्यको मात्र नभई सबै जनप्रतिनिधिलाई कानुनले जिम्मेवारी प्रदान गरेकाले सोही जिम्मेवारी अनुसार स्थानीय तहमा विकास निर्माण र सुशासनको काम भइरहेको बताए ।

कार्यान्वयनमा आएन नियमावली
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा कार्यपालिकाको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यविभाजन नियमावली बनाई दलित महिला सदस्यको भूमिकालाई थप व्याख्या गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ स्थानीय तहले ध्यान नदिएको स्थानीय शासनविज्ञ डा। श्याम भुर्तेलले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं : नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार २ सय ७२ जना कोरोना संक्रमित थपिएका

छोराछोरीको अध्ययनका लागि जोहो गरेको नगदसहित सम्पूर्ण सामान आगलागीमा जलेर खरानी भएपछि सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका–४

काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ३ सय ४३ जनामा कोरोना संक्रमित थपिएका छन्

काठमाडौं : चीनले चन्द्रमामा पठाएको चाङ ई-५ले चन्द्रमाको सतहको पहिलो रंगीन तस्वीर पठाएको छ ।

काठमाडौं : काठमाडौंको बौद्धमा आमा र एक महिने छोरी मृत फेला परेका छन् भने एक

काठमाडौं : विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या ६ करोड ४८ लाख ४५ हजार पुगेको

काठमाडौं : कोरोना महामारीका कारण करिब ९ महिनादेखि बन्द सिनेमा हल अझै नखुल्ने भएको छ

काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा १ हजार ४ सय ९० कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने

अनुप सोनी/काठमाडौं : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंसिर ९ गते भ्रष्टाचारसम्बन्धी ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाडौं : मंगलबार सकिएको कक्षा १२ को नतिजा पुस महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले

काठमाडौं : अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणका लागि ५८ खेलाडीको

काठमाडौं : गृह मन्त्रालयले अनियमितता गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीका दुई एसपी र एक इन्स्पेक्टरलाई निलम्बन