काठमाडौं : सरकारलाई कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न दवाव परेको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नु भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेसँगै सरकारलाई थप दवाव परेको हो ।
सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दर्ता गरेको निवेदनलाई थप सुनुवाइका लागि अनुमति नदिने आदेश सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गरेको हो ।
बिहीबार न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले नागरिकले आफ्नो उपचार आफैँले गर्नुपर्ने जिकिरसहित दिएको पुनरावलोकनलाई सुनुवाइका लागि ‘अनुमति नहुने’ ठहर गरेको सर्वोच्चका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।
असोज १५ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व भएकाले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै संक्रमित आफैँले उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको सरकारले उक्त आदेश सच्याउन माग गर्दैै आइतबार महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो । तर, पुनरावलोकनका लागि अनुमति प्राप्त नभएपछि निःशुल्क उपचार गर्नु भन्ने आदेश सच्याउने वैधानिक बाटो बन्द भएको छ भने उक्त आदेश पालना गर्नु सरकारको अनिवार्य दायित्व बन्न पुगेको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले संविधानको धारा ३५ र जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ अनुसार संक्रामक रोगको उपचार गर्नु राज्यको दायित्व भएको जिकिर गर्दै भदौ २८ गते रिट दायर गरेका थिए ।
प्रकाशित : कात्तिक २०, २०७७
