काठमाडौं : सरकार र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको समूहले एकअर्कालाई दिएको समयसीमा सकिएको छ। सरकारले चैतभित्र हतियार बुझाउन र विप्लव समूहले चैतभित्रै आफूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न समयसीमा दिएका थिए। तर समयसीमा सकिँदासम्म न विप्लव समूहले सरकारलाई हतियार बुझाएको छ, न सरकारले विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध नै हटाएको छ। 

दुवै पक्षले एकअर्कालाई दिएको ‘हतियार बुझाउने’ र ‘प्रतिबन्ध फुकाउने’ डेडलाइन सकिएपछि अब के हुन्छ भन्नेमा दुवै पक्ष अन्योल छन्। विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सरकारमाथि दबाब परेको छ। साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित ११ दलले प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेका छन्। 

सरकारले विप्लवलाई नै पक्राउ गर्ने योजना बनाएको विश्लेषणपछि अहिले नेकपा थप सतर्क देखिएको छ। विप्लव कहाँ छन् भन्नेबारेमा केन्द्रीय तहकै नेताहरू पनि आफूहरूलाई थाहा नभएको बताउँछन्। पार्टीका सीमित नेतासँग मात्र विप्लव सम्पर्कमा रहेको बताइन्छ।

चैतमसान्तसम्म विप्लव समूहलाई निस्तेज पारिसक्ने सरकारको तयारीमा पनि पछिल्लो समय  ब्रेक लागे जस्तो देखिन्छ। सरकारलाई आफ्नै पार्टीबाट पनि विप्लव समूहमाथि राजनीतिक व्यवहार देखाउन दबाब बढेको छ। नेकपाका शीर्ष नेताहरुले नै विप्लव समूहसँग वार्ताको विकल्प नरहेको बताइरहेका छन्। 

यता नेता, कार्यकर्ता पक्राउ र सरकारको बढ्दो निगरानीपछि अहिले विप्लव समूहका शीर्ष नेतृत्व र जिल्ला तहका नेताहरूबीच नै सम्पर्क टुटेको छ। विप्लव नेकपाका एक जिल्ला तहका नेताले भने, ‘पछिल्लो समय केन्द्रसँगको सम्पर्क नै टुटेको छ।’

सरकारले विप्लवलाई नै पक्राउ गर्ने योजना बनाएको विश्लेषणपछि अहिले नेकपा थप सतर्क देखिएको छ। विप्लव कहाँ छन् भन्नेबारेमा केन्द्रीय तहकै नेताहरू पनि आफूहरूलाई थाहा नभएको बताउँछन्। पार्टीका सीमित नेतासँग मात्र विप्लव सम्पर्कमा रहेको बताइन्छ। ‘प्रतिबन्धित अवस्थामा वार्ता हुने कुरै भएन। विप्लवले आत्मसमर्पण गर्छ भन्ने सरकार पक्षले जुन तरिकाले सोचेको छ, त्यस्तो हुनै सक्दैन। हामी आन्तरिक विश्लेषणमा छौँ। संघर्षको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्ष नजिक छौँ।’, विप्लव समूहका एक नेताले भने। 

अब हुन्छ के त ? 

तत्कालीन माओवादी युद्धमा समेत सामेल भएका विश्लेषक मुमाराम खनाल सरकारले सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै ‘अल्टिमेटम’ दिएको र त्यसलाई विप्लव नेकपाले गम्भीर रूपमा नलिएको बताउँछन्। विप्लव नेकपाका कार्यकर्ता पक्राउ परे पनि उनीहरूमाथि सरकारले बोल्दा जस्तो व्यवहारमा कडापन नदेखाएको उनले बताए। 

‘विप्लव नेकपाले एक दुई ठाउँमा छिटफुट घटना घटाउन सक्दैन भन्ने होइन तर कुनै तयारी गरेर सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्ने देखिँदैन’, खनालले भने, ‘सरकारको रवैयापछि अहिले बाँच्नका लागि भागदौड गरेजस्तो मात्र देखिन्छ।’

प्रतिबन्धको घोषणा विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउनका लागि दबाब हुनसक्ने खनालको विश्लेषण छ। विप्लव नेकपा अन्योलमा रहेको र आक्रमण कहाँ गर्ने निशाना नै बनाउन नसकेको तथा एक प्रकारको प्रोपोगाण्डा जस्तो मात्र देखिएको खनाल बताउँछन्। 

तर विप्लवनिकट स्रोत भने केही समय गतिविधि रोकेर आन्तरिक शक्ति सञ्चयमा लागेको बताउँछ। सरकारले प्रतिबन्ध नहटाए सरकारविरुद्ध पुनः सशक्त गतिविधि सञ्चालन गर्ने योजनामा विप्लव नेकपा देखिन्छ। 

सरकारले हतियार बुझाउन अल्टिमेटम दिए विप्लवले कुनै त्यस्तै गुञ्जायस देखाएको छैन। र, छिटफुट घटना गरे पनि हतियार नै उठाएको घोषणा पनि गरिसकेको छैन। तर, केही समयअघि पक्राउ परेका विप्लवका मध्यकमाण्डार इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश वली ‘शुदर्शन’ले आफूसँग बन्दुक भइदिएको भए त्यस दिन भयावह घटना हुने बताएका थिए। विप्लव समूहले आफूले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा नेता र कार्यकर्तामाथि सरकारले लगाएको रोक तथा धरपकडको विरोध गर्दै आएको छ। 

यस्तो थियो ओली–विप्लवको अल्टिमेटम ?

गत चैत १० गते संसद बैठकमा विप्लव नेकपामाथि प्रतिबन्ध र त्यसपछि उत्पन्न प्रतिक्रियाको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विप्लव समूहलाई कडा चेतावनी दिएका थिए। ‘जो कतै दर्ता छैन, जसको ठेगाना छैन, त्यस समूहका आपराधिक क्रियाकलाप मात्र छन्। चैत मसान्तसम्म आफूसँग रहेका हातहतियार बुझाउन आए भैहाल्यो नि।  त्यो समयभित्र लुरुलुरु आएर बुझाए हुन्छ। बुझाउँदैन भने कसरी हतियार लिनुपर्छ। सरकारलाई थाहा छ, सरकारले लिन्छ।’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।  

तर त्यसको भोलिपल्ट विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई आफूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न भन्दै चैत मसान्तको समयसीमा दिए। उनले चेतावनी शैलीमै चैत मसान्तसम्म आफूहरुमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा नगरे सरकारका गतिविधिमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने बताएका थिए। त्यस यता विप्लवले चैत १६ गते गर्ने भनेको नेपाल बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए। त्यस्तै आगामी वैशाख ५ गते पनि समूहले नेपाल बन्द आह्वान गरेको छ। 

५ गतेकोे बन्दबाट सरकार र विप्लव समूहबीचको ‘लडाइँ’ले कुन मोड लिन्छ। अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन।