काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गर्ने प्रसङ्ग ल्याउँदा धेरैले असम्भव प्रयासको सङ्ज्ञा दिएका थिए। नीति निर्माता तथा आयोजनालाई नै विश्वास थिएन। लगानी बढी लाग्ला, प्राविधिक नपाइएला आदि इत्यादि शंकाहरु थिए।

संसारका धेरै देशमा प्रयोग भइसकेको प्रविधि भित्र्याउन ठूलै पापड बेल्नु परेको थियो। असम्भव ठानिएको काम नै भेरी बबईमा सम्भव देखियो। कूल १२.२१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज सो सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गरेका छन्।

‘ड्रिलिङ एन्ड ब्लास्ट’ प्रणालीबाट मात्रै सुरुङ खन्ने गरिएकामा टिबिएमको प्रयोग नेपालका लागि नौलो प्रविधि थियो। डेढ वर्षमा नै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि अन्य आयोजनामा समेत टिबिएमको प्रयोग गर्नेबारेमा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। तोकिएको समयअगावै अर्थात् एक वर्ष पहिल्यै सुरुङ निर्माण सकिएपछि नेपालमा पनि अब मेसिनको युग, प्रविधिको युग सुरु भएको चर्चा गर्न थालिएको छ।

निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने चरणमा रहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनामा टिबिएम प्रयोग गरिने भएको छ। आयोजनाका निर्देशक सुशील आचार्यका अनुसार निर्माणमा जाने तयारीमा रहेको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनामा टिबिएम प्रयोग गरेर १३.१ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गरिने भएको छ।

नदी स्थानान्तरण गरेर सिँचाइ सुविधा तथा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले अगाडि बढाएका आयोजनामा अब क्रमशः टिबिएमको प्रयोग गरिने भएको छ। निजी क्षेत्रले पनि त्यसमा चासो व्यक्त गरेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)ले समेत केही आयोजनामा टिबिएम प्रयोग गर्ने तयारी गर्दै प्रवर्द्धकलाई सहजीकरण गरेको छ।

लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै सीमित रहेको सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ। यस्तै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति तथा अन्य प्राविधिक काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजना निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए।

सुनकोशी र गोलन्जोर गाउँपालिकाकाको सिमाना नजिकै रहेको खुर्कोटबाट बाँध बाँधी १३.१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत् ६७ मिटर क्युसेक पानी मरिन खोलामा खसालिनेछ। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–२ मा निर्माण हुने विद्युत गृहबाट ४२ दशमलब ५ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र बारा, पर्सा, रौतहटका एक लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ।

भौगोलिक रुपमा समेत विष्फोटन गराएर सुरुङ खन्न नसकिने अवस्था भएकाले टिबिएमको नै प्रयोग गर्नु उचित हुने निष्कर्षमा आयोजना पुगेको छ। कूल ५ दशमलब ५ मिटर व्यासको सुरुङ निर्माण हुने भएकाले सोहीअनुसारको टिबिएम डिजाइन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा आयोजना पुगेको छ।

तराई मधेशमा सिँचाइ र खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइने ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ।

हिमाल, पहाड र तराईलाई समेत जोड्ने भएकाले राष्ट्रिय एकतासमेत निर्माण गर्ने भएकाले आयोजना रणनीतिक महत्वको रहेको सरकारको बुझाइ छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले परियोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिने बताएका छन्।

सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजना तयारी अवस्थामा रहेकाले सरकार, प्रधानमन्त्री र मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ५ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

सो आयोजनाको अनुमानित कूल लागत ८२ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। त्यसमा विद्युत र सिँचाइको फरक-फरक लागत रहनेछ। विद्युत गृह, सुरुङ निर्माणलगायतमा ५२ अर्ब ८८ करोड र सिँचाइतर्फ ३२ अर्ब रुपैयाँ लागत रहने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले चालू आवको बजेटमा समेत सो नदी स्थानान्तरण आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरेको छ। आयोजनाका प्रमुख आचार्यले उक्त परियोजनाबाट २ नम्बर प्रदेशलाई खानेपानीको लागि पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसमेत राखिएको बताए। आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रुपमा अघि बढाउने तयारीमा सरकार रहेको छ।

बागमतीमा पानीको सतह घटेपछि रौतहट र सर्लाहीको खेतीयोग्य जग्गामा सिंँचाइमा समस्या देखिँदै आएको छ। बागमती सिँचाइको क्षमता १ लाख २२ हजार क्युसेक रहे पनि हिउँदमा पानीको मात्रा असाध्यै कम हुने रहेको छ। सुनकोशीबाट मरिन उपत्यकामा झारिने पानीमध्ये रौतहटका किसानलाई ४८ र सर्लाहीलाई ६४ क्युसेक पानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ।