काठमाडौं : राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्को आकाशे खेतिको सिजन शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सामुन्ने दुईमध्ये एउटा पद त्याग, संसद बिघटन र अध्यादेश बाहेक अरु विकल्पहरू साँघुरिँदै गएका छन् ।
यता राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको पुनःचर्चाले अरुभन्दा सत्तारुढ दलभित्रै सबैभन्दा धेरै तरङ्ग आएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार उक्त अध्यादेश ल्याउने बितिक्कै सबैभन्दा पहिलो असर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पर्नेछ भने त्यसपछिको ठूलो असर शीतल निवासमा पर्नेछ ।केही
महिनाअघि पनि पार्टिभित्रको अन्तरबिरोध उत्कर्षमा पुगेको बखत प्रधानमन्त्रीले अरुलाई तर्साउनैको लागि मध्यरातमा प्रधान न्यायाधिश र अख्तियार प्रमुख भेट्नुभएकोले शनिबार शीतल निवासमा गरिएको भेटलाई पनि त्यसैको पछिल्लो श्रृंखलाको रूपमा लिइएको छ ।
करिब एक घण्टाअघि भएको भेटवार्तामा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र नेकपाभित्र देखा परेको सङ्कटका बारेमा कुराकानी भएको बताइएको थियो ।
बालुवाटारको पछिल्ला गतिबिधिसँग शीतल निवास खुशी नरहेको भन्ने समाचार बाहिरिँदा र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको पुनः गाईंगईं चल्दा शीतल निवासले पनि आफूलाई सुरक्षित तुल्याउने दृष्टिकोणबाट उक्त विषयमा मतभिन्नता जनाउनु अस्वाभाविक नरहेको बताइन्छ ।
यहि बीचमा बालुवाटारले संसदीय दलमा बहुमत सदस्य पुर्याउने गृहकार्य शुरु गरेको बुझिएको छ ।
दाङ्गलगायतका केही जिल्लामा नेकपाका सांसदहरूले पनि मंसीर तीन गते काठमाठौं जानुपर्ने बताएका छन् ।
तर,औपचारिक रूपमा त्यो दिन नेपाली काँग्रेसले आफ्ना सांसदहरूलाई भने भेलाको निम्ति काठमाडौंमा बोलाएको अवस्था एकातिर छ ।
उता, कपिलवस्तुतिर भने बालुवाटारनिकट नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नै तल्लो तहमा समेत पार्टी एक भएर अघि बढ्न नसक्ने बताउन थालेका छन् ।
शीर्ष नेताहरुबीचको टसल नेकपाका प्रत्येक कमिटीमा देखिन थालेको छ । दुई पक्षका नेता कार्यकता सामाजिक संजालमा एक अर्का विरुद्ध आगो ओकालिरहेको अवस्था छ ।
