काठमाडौँ : गम्भीर आरोप र अप्रत्यक्षरुपमा राजीनामाकै माग गरेर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले छुट्टै राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेपछि दबाबमा आएका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्रको पछिल्लो समीकरण भत्काउने कोसिस जारी राखेका छन् ।

मंगलबार साँझसम्म आन्तरिक समीकरण भत्काउने उनको प्रयास सफल भएको स्पष्ट संकेत भने आइसकेको छैन । बरु, पार्टीका दुई अध्यक्षबीच लिखितरुपमै आरोप–प्रत्यारोप र सवाल–जवाफ भएपछि नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा झनझन् कठोर धुव्रीकरण बन्दै गएको छ ।

आफ्नाविरुद्ध आएको प्रस्तावको पक्षमा सचिवालयका बहुमत सदस्य उभिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समीकरण भत्काउनका लागि शीर्ष नेताहरुसँग भेट, पूर्व माओवादी समूहका नेताहरुसँग छलफल, आफ्नै समूहका नेताहरुसँग नियमित छलफल र राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेका छन् । एकातिर आन्तरिक समीकरणमा फेरबदलका लागि कोसिस गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अर्कोतिर बुधबार बोलाइएको सचिवालय बैठक स्थगनका लागि प्रस्ताव फिर्ताको अडान राखेका छन् ।

विगतमा जस्तै राष्ट्रपतिसँग लगातार परामर्श गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो विपक्षमा रहेका नेतामाथि मनोवैज्ञानिक दबाब बनाउने प्रयास पनि गरेका छन् । पार्टीभित्र दबाबमा आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमबारे छलफल गर्न अध्यक्ष दाहाल मंगलबार साँझ राष्ट्रपतिलाई भेट्न शितलनिवास पुगेका थिए । ओली र दाहालबीच विवाद हुँदा मिलाउनका लागि राष्ट्रपतिले समेत भूमिका खेलेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

पार्टी सचिवालयमा दाहालको एकल राजनीतिक प्रस्ताव पेश भएपछि ओलीले आइतबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग छुट्टाछुट्टै भेटेर फकाउने प्रयास गरेका थिए । उनले दुवै नेतालाई आफूसँग मिलेर जान आग्रह पनि गरेका थिए ।

उपाध्यक्ष गौतमलाई पहिलो वरियताको उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकार आउन ‘अफर’ गरेको उनी निकट स्रोतले बतायो । अहिले आफूलाई सहयोग गर्न र महाधिवेशनपछि पार्टी अध्यक्ष साथै आगामि निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीका लागि सहयोग गर्ने प्रस्ताव नेता नेपाललाई गरेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र गौतमलाई सचिवालयमा पेस भएको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिन भूमिका खेल्न आग्रह पनि गरेका थिए । तर, दुवै नेताले ओलीको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै उनलाई सच्चिन सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ । उक्त प्रस्ताव पाँचैजना सचिवालय सदस्यको सामूहिक निष्कर्ष भएको र फिर्ता नहुने जवाफ नेपाल र गौतमले ओलीलाई दिएको निकट स्रोत बताउँछ ।

नेपाल र गौतमसँगको छलफल सकारात्मक नभएपछि आइतबार नै साँझ पूर्वमाओवादीका नेताहरुलाई बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले तीन घण्टा बढी छलफल गरेका थिए । छलफलमा पूर्वमाओवादी तर्फबाट सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, स्थायी कमिटी सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, देवेन्द्र पौडेल, मणि थापा, लेखराज भट्ट सहभागि थिए । छलफलमा ओली निकट नेता एवं नेकपा सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेल, महासचिव पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल सहभागी थिए ।

छलफलमा ओलीले दाहाल–नेपाल समूहले पार्टी विभाजनकै तयारी गरेको बताएका थिए । त्यसैस्वरुप सचिवालयमा दाहालले एकल प्रस्ताव पेस गरेको पनि ओलीको आरोप थियो । अर्को समूह पार्टी विभाजन गर्ने गरी आएको भन्दै पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरुलाई आफूलाई साथ दिन आग्रह पनि ओलीले गरेका थिए । तर, त्यहाँ सहभागि नेता पौडेलका अनुसार नेताहरुले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुनुको नाताले लचिलो हुने दायित्व ओलीकै भएको सुझाव दिएका थिए ।

‘पार्टी एकता संकटमा छ । तपाई दुई अध्यक्ष आरोप–प्रत्यारोपतिर नलागि सहमतिमा जोड दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र पार्टीको पहिलो वरियताको अध्यक्ष पनि भएको नाताले तपाई पनि लचिलो हुनुपर्छ । पार्टीलाई फुट्न दिनुहुन्न भन्ने सुझाव दिएका छौं,’ पौडेलले भने ।

बैठकबाटै दबाब बनाउने दाहाल–नेपाल समूहको तयारी

प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो कार्डका रुपमा बैठक स्थगनको प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । बुधबारका लागि तय भएको सचिवालय बैठक केही दिन पर सार्न प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत् गरेको प्रस्ताव अर्का अध्यक्ष दाहालले अस्वीकार गरेका छन् । बुधबार बैठक बस्ने अडान दाहालले राखेपछि पौडेल फर्किएका थिए ।

ओलीको प्रस्ताव लिएर खुमलटार पुगेका महासचिव पौडेललाई दाहालले अब सबै विषय बैठकमै छलफल गर्ने बताएका थिए । ओलीले महासचिव पौडेलमार्फत् दुई अध्यक्षबीच सहमति गरेरमात्र बैठक बस्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, बहुमत सदस्यको दबाबमा रहेका दाहालले यसपटक बैठकमै छलफल गर्ने भन्दै अडान लिएका छन् । दाहालसहित सचिवालयका बहुमत सदस्य पनि लगातार छलफलमा छन् ।

पार्टी सचिवालयल सदस्य तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधबारको बैठक स्थगित नहुने बताए । ‘कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकले अर्को बैठक बुधबारका लागि तय गरेको हो । त्यसकारण बुधबारको बैठक रोकिन्न, बस्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

महासचिवसँगको भेटमा दाहालले बैठक बस्ने बताएपछि बालुवाटारमा ओलीसहित उनीनिकट नेताहरु छलफलमा बसेका थिए । ओलीनिकट नेताहरुले प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म बैठक बस्न नसक्ने बताइसकेका छन् । ‘भोलि बैठक गर्न गृहकार्य पुगेको देखिँदैन । त्यसैले यस्तो बेला अलिकति समय लिएर दुई अध्यक्षबीच आवश्यक छलफल गरेर टुंगोमा पुग्नु राम्रो हुन्छ,’ ओली निकट नेता एवं स्थायी कमिटी सदस्य नेम्वाङले भने, ‘यही सुझाव बालुवाटार र खुमलटार अध्यक्षलाई दिएका छौं ।’

नेकपामा सुरुमा २२ कात्तिकमा अध्यक्ष दाहालसहित सचिवालयका बहुमत सदस्य वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम र प्रवक्ता श्रेष्ठले सचिवालयको बैठकको माग गर्दै प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई पत्र बुझाएका थिए । पार्टी र सरकार सञ्चालनका केही प्रश्नसहित आफूलाई बुझाइएको पत्रको ओलीले कात्तिक २५ मा लिखित रूपमै जवाफ दिएका थिए ।

ओलीले आफूमाथि निसाना लगाएर जवाफ लेखेपछि दाहालले कात्तिक २८ मा फेरि ओलीलाई जवाफी पत्र लेखेका थिए । त्यसैदिनको सचिवालय बैठकमा बहुमत सदस्यको तर्फबाट दाहालले राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरे । तीन पत्र, दाहालको राजनीति प्रतिवेदन र भदौ २९ मा जारी अन्तर पार्टी निर्देशिका पढेर अर्को बैठक बस्ने भनिएको छ । तर, बुधबार दिउँसो १ बजेलाई बोलाइएको बैठक अझै अनिश्चत छ । यद्यपि विगतमा पनि अन्तिम समयमा आएर बैठक स्थगन भएका उदारणहरु छन् ।

सचिवालयका बहुमत सदस्यले प्रस्तावमा ओलीको राष्ट्रवाद नक्कली भएको, यती होल्डिङ्सदेखि ओम्नी समूहसम्म साँठगाँठ गरेको, बजेटअघि राजस्वको दररेटसम्बन्धी सूचना चुहाएको, एमसीसीमा पार्टीलाई ढाँटेको, समकक्षी नेताहरूलाई विभिन्न लोभ, प्रलोभन देखाउने गरेको, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भएको, संघीयताविरोधी गतिविधि गरेको, पार्टी विभाजनको कोसिस गरेको आरोप लगाएका छन् ।

पार्टी स्थायी कमिटीले कोरोनाको बढ्दो संक्रमणबाट उत्पन्न विषम परिस्थिति, पार्टीको बृहत्तर हित एवं एकता, राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीलगायत पार्टी–जीवनलाई गति प्रदान गर्ने तथा राष्ट्रियता र जनजीविकासँग सम्बन्धित कतिपय ज्वलन्त समस्याको समाधानमा सरकारका काम–कारबाही प्रभावकारी तुल्याउने निर्णय गरे पनि पार्टी र सरकारका सबै कामहरू त्यसअनुरूप निर्देशित हुन नसकेको बहुमत सदस्यहरुको आरोप छ ।

कार्यान्वयन नहुनुमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली नै जिम्मेवार रहेको तथा पार्टी र सरकारलाई विधिसम्मत सञ्चालनको निर्णयको अवज्ञा गरेको पनि आरोप छ । यसलाई ओली समूहले भने अस्वीकार गरेको छ । पार्टीभित्रैबाट सरकारलाई असहयोग भएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । यद्यपि पार्टीकै अध्यक्षसहित सचिवालयका बहुमत नेताहरुले लिखितरुपमै गम्भीर आरोप लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विगतमा भन्दा बढी दबाब छ । त्यसैले दाहाल समूहले प्रधानमन्त्री नआए पनि बैठक बसाल्ने तयारी गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट

प्रकाशित : मंसिर ३, २०७७