बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्न आध्यादेश



काठमाडौं : सरकारले बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई फौजदारी अपराधमा कारबाही गर्न आध्यादेश ल्याएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ ।

अध्यादेशमा बलात्कारका घटनामा पञ्चायती वा जुनसुकै नाममा हुने मिलापत्रलाई अपराध किटान गरिएको छ ।

बलात्कारको परिभाषालाई पनि संशोधन गर्दै अध्यादेशले जोसुकैले जोसुकैलाई बलात्कार गर्नसक्छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । यसअघि मुलुकी अपराध संहितामा महिला मात्र बलात्कृत हुन सक्ने गरी बलात्कारको परिभाषा गरिएको छ ।

बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका घटनामा हुने सजायलाई समेत बढाइएको छ । न्युनतम सजाय घटाइएको छैन भने अधिकतम सजाय बढाइएको छ ।

साथै कुनै नाबालिग (१८ वर्षभन्दा कम उमेर) माथि बलात्कार वा बलात्कार प्रयास भएको थियो, तर उजुरी परेको थिएन भने साबालिग भएको एक वर्षभित्र उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था समेत अध्यादेशमा गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं । भारतीय प्रधानन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोरोना विरुद्धको लाडाइँमा नेपाललाई सहयोग गर्न भारत सधैँ प्रतिवद्ध

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै आन्दोलनरत नेकपा (प्रचण्ड–माधव) समूहले आज काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै

काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा ३३६ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने ४ जनाको मृत्यु भएको

सुर्खेत : सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित मध्यपश्चिमाञ्चल (मप) विश्वविद्यालयका क्यामपस प्रमुखहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । उपकुलपतिको

काठमाडौं : भारतले नेपाललाई अनुदानमा दिने घोषणा गरेको १० लाख डोज कोरोनाविरुद्धको खोप आज काठमाडौं

काठमाडौं : सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–४ मा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले आज वडास्तरमा प्रदर्शन गर्दै छ । देशभरका

काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा ३१८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने ६ जनाको मृत्यु

काठमाडौं : कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि रोक्न

काठमाडौ : भारत सरकारले नेपाललाई १० लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने भएको छ । बुधबार

जेनेभा : कोरोनाको नयाँ स्वरुपको भाइरस विश्वका कम्तीमा पनि ६० देशमा पुगेको समाचारमा जनाइएको छ

काठमाडौं : प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा बहस गर्न कानुन व्यवसायीहरुका लागि आधा घण्टाको