जनकपुरधाम : संघीय सरकारमातहत रहेका पूमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार खोसिने गरी प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रशासन विधेयक अगाडि बढाएको छ।
आजको कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठको संक्षेपमा लेखिएको छ– दफाबार छलफलका लागि प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको विधेयक पारित भए प्रदेशले नियुक्त गर्ने प्रशासन अधिकारीले सीडीओ जत्तिकै अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
आन्तिरक मामिला तथा काुनुन मन्त्रालयका उपसचिव अरुण झाले प्रदेश प्रशासन अधिकारी नियुक्तिका लागि बनेको विधेयक प्रदेशभामा दर्ता भएको बताएका पनि समाचारमा उल्लेख छ। विस्तृतका लागि आजको कान्तिपुर दैनिक पढ्नुहाेला।
