काठमाडौं : राजधानी काठमाडौंमा १८ सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ। पैसा र शक्तिको प्रयोग गर्दै पाँच हजार जनाले पोखरी, मन्दिर, गुम्बा, खोला, कुवा, ढुंगेधारा, गुठीको जग्गा र घर, पेटी, बाटो मिचेका छन्। त्यति धेरै जग्गा मिचेको प्रतिवेदन सरकारले २५ वर्षअघि नै पाए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। अतिक्रमणमा मुलुकका ठूलठूला मानिस जोडिएकाले कार्यान्वयन हुन नसकेको जिम्मेवार अधिकारी नै स्वीकार्छन्।
सूचनाको हक प्रयोग गरेर लिइएको १३५० पेज लामो रावल आयोग प्रतिवेदनमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिच्ने भनेर आयोगले किटान गरेका पाँच हजारको नाम, ठेगाना, मिचिएको क्षेत्रफल र कित्ता नम्बर उल्लेख छ।
सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिचिएको गुनासो बढेपछि २०४९ पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो। पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठित आयोगले दुई वर्ष लगाएर प्रतिवेदन बुझायो। तर सरकारी निकायले २५ वर्षसम्म प्रतिवेदनमाथि प्रभावकारी कदम चालेनन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकारीका भनाइमा ‘करिब १८ सय रोपनी सरकारी जग्गा मिचिएको आयोगको प्रतिवेदनबारे मौन बस्नु मन्त्रालयका अधिकारीको हितमा थियो। किनकि यसमा मुलुकका ठूलठूला मानिस जोडिएका थिए।’
प्रतिवेदन लामो समयसम्म गोप्य राखियो। यसबारे प्रश्न गर्नेलाई मन्त्रालयले संक्षिप्त विवरण दिने गरेको छ। जसमा आयोग गठनको सन्दर्भ र १८ सय रोपनी जग्गा मिचिएको भन्ने मोटो सूचना समावेश छ। याे सम्बन्धी विस्तृत समाचारका लागि आजकाे अन्नपूर्ण पाेस्ट हेर्नुहाेला ।
