काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट २६ वर्षअघि हडपिएको ललितानिवासले चर्चेको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गराए। सो जग्गा हिनामिनासम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा २०७५ असारमा गठित समितिको सिफारिसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिका नाममा गराइएको ललितानिवास परिसरको करिब एक सय १४ रोपनी फिर्ता ल्याउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई जिम्मा दिए।
विगत हेर्ने हो भने छानबिन समिति वा न्यायिक समितिका प्रतिवेदन तत्कालै सरकारले कार्यान्वयन गरेको नजिर छैन। तर सरकारको अहिलेको पहल सुखद मान्नुपर्छ। त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले मंसिर २६ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ– सरकारी ललितानिवासले चर्चेको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् र मालपोत कार्यालयबाट विगतमा भएका निर्णय खारेज तथा संलग्न कर्मचारी तथा भूमाफियामाथि कारबाही गर्नुपर्छ।
२०२१ सालमा पञ्चायती सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको १ सय १४ रोपनी बहुदल आउनेबित्तिकै किन र कसरी व्यक्तिका नाममा बनाइयो भन्ने विषय अनुसन्धानकै क्रममा छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन आएपछि मात्रै दोषीमाथि सरकारले केकस्तो कारबाही गर्छ भन्ने टुंगो लाग्ला।
तर राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखको सरकारी निवास रहेको ललितानिवास परिसरकै जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी, नेता, भूमाफिया र मालपोतका कर्मचारी मिलेर बेचबिखन गर्दा पनि २८ वर्षको अवधिमा बनेका २४ वटा प्रधानमन्त्रीले फिर्ता गर्न कुनै कदम चालेनन्।
२०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भएपछि २५औं प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले व्यक्तिका नाममा पुगेको सो जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि यो विषय निकै पेचिलो बनेको छ। २०७२ सालमा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला भने यो प्रकरण छानबिनको दायरामा आएन। यो समाचार मातृका दाहालले नागरिक दैनिकमा लेखेका छन् ।
