काठमाडौँ : महाव्याधिबाट मुक्त हुन सकेको भए काठमाडौंका वृत्तिक ‘बुद्धिकर्मीहरू’ विभिन्न साहित्यिक महोत्सवमा सहभागी हुने तयारी गरिरहेका हुन्थे । अहिले तीमध्ये धेरैजसो अन्तर्जालका जुम, टिम वा गुगल मिटजस्ता आभासी मञ्च (भर्चुअल प्लेटफर्म) मार्फत एकअर्कासँग जोडिएर धीत मार्न विवश छन् ।

स्केच : कृष्णगोपाल श्रेष्ठ

अखबारका पाना, टेलिभिजनका पर्दा वा अन्तर्जालका पाटीमार्फत सम्प्रेषित सामग्रीले विषयविद्हरूको प्रत्यक्ष वाहवाही पाउने तृष्णा मेटिँदैन । साहित्य–चर्चालाई राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक चिन्तासँग जोडेर फेसनेबल बनाएको ‘जयपुर साहित्य महोत्सव (जेएलएफ)’ अब दक्षिण एसियाका अंग्रेजी भाषामा लेखपढ गर्नेहरूका लागि वार्षिक जात्राजस्तो भइसकेको छ । नेपालमा पुस्तक प्रदर्शनी एवं साहित्यकारहरूसँग अन्तरक्रिया पहिले पनि हुने गर्थ्यो । बौद्धिक विमर्श भने मूलतः त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध आर्थिक विकास तथा प्रशासन केन्द्र (सेडा), नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास), व्यावहारिक विज्ञान तथा प्राविधिक अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) एवं शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) जस्ता प्राज्ञिक उपक्रमहरूले गर्ने गर्थे । मार्टिन चौतारीले बौद्धिक विमर्शलाई विद्वान्हरूको अग्लो टेबलबाट सामान्यजनको भुइँमा ओछ्याइने चकटीमा ल्याउन मनग्गे मिहिनेत गरेको भए पनि सन् २००८ सम्म पनि सार्वजनिक वक्ताको प्रस्तुति एवं जिज्ञासु श्रोताको अभिग्रहण संस्कार सामाजिक शोधकर्ता एवं मानविकी अनुसन्धानमा रुचि राख्ने राजधानीको अपेक्षाकृत सानो समूहमा सीमित थियो ।

सन् २०११ देखि सुरु भएको ‘नेपाल साहित्य महोत्सव (एनएलएफ)’ जेएलएफबाट उत्प्रेरितजस्तो लागे पनि त्यस आयोजनलाई बुद्धिकर्मीहरूका बीच वार्षिक विमर्शको थलोका रूपमा स्थापित हुन भने धेरै समय लागेन । माओवादीहरूको शमन, पहिचानवादीहरूको दमन एवं राजनीतिक दलहरूको अपयशीकरण (डेफमेसन) गरेर स्थायी सत्ताले देशको अर्थराजनीतिक व्यवस्थालाई स्वच्छन्द बजारको जिम्मा लगाइसकेको थियो । खुला बजारका शक्तिहरू नाफाको प्रमुखतालाई समाजमा स्वीकार्य तुल्याउन बौद्धिक समर्थकका क्रियाकलापहरूसँग जोडिन इच्छुक हुन्छन् । राजनीतिक दलहरूले प्रश्रयको दाम्लो चुँडाइदिएकाले प्रतिबद्ध बुद्धिकर्मीहरूलाई आफ्नो विज्ञताको विज्ञापन स्वयं गर्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो । साहित्यसँग जोडिएको आयोजनमा सहभागी हुनु नवशिक्षित समाजमा सम्मानित पनि मानिन्छ । त्यही भएर होला, एनएलएफका आयोजकहरूलाई प्रायोजक खोज्न गाह्रो भए पनि सहभागी जुटाउन कठिन भएको होला जस्तो लाग्दैन । सुरुआत वर्षात नसकिँदै अगस्ट महिनातिरै भए पनि पछि गएर एनएलएफको आयोजन अक्टोबरदेखि फेब्रुअरी महिनाका बीच हुन थालेको थियो । प्रत्येकजसो आयोजनमा ‘नेपाल किन बनेन ?’ वा त्यससँग मिल्दोजुल्दो विकास एवं समृद्धिसँग जोडिएका मुद्दाहरू नियमित रूपमा छलफलको विषय बन्ने गर्थे । अब भने त्यस्ता सबै सरोकार निरर्थक लाग्न थालेका छन् । नेपाल बन्न सक्ने भए अहिलेसम्म बनिसकेको हुन्थ्यो । बन्न नसकेका कारणहरू यथावत् छन् । त्यसैले बहुसंख्यक नेपालीका लागि लाहुर लाग्नुबाहेक गुजाराका अन्य उपाय खासै केही छैनन् ।

नेपाल नबन्ने कारण खोतल्नु काठमाडौंका एक थरी उपबुज्रुकहरूको स्थायी व्यसन हो । कम्तीमा सन् १९९० देखि राजनीतिक स्थायित्वको अभावलाई दोष दिनु ‘अति जान्ने सुन्ने’ (अजासु) उल्क्याहाहरूको सबभन्दा सहज तर्क हुने गरेको छ । तिनले के बिर्सिदिन्छन् भने, झन्डै २०० वर्षको राणा–शाह स्थायित्वका बीच नेपालको प्रतिव्यक्ति आय मुस्किलले ५० डलरबाट २०० डलर पुगेको थियो । त्यसमा पनि जंगबहादुरको लखनउ लुट, दुई विश्वयुद्धमा लडेका लाहुरेको कमाइ, चन्द्रशमशेरको चारकोसे झाडी सफाइ एवं राजा महेन्द्रको सरपट जंगल कटानीबाट भएको पटके आम्दानीको ठूलो योगदान थियो । सन् १९९० पछि तीन दशकभित्र निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले निम्त्याएको राज्यको सैनिकीकरण तथा आन्तरिक आप्रवासन, चरणबद्ध शाही–सैनिक ‘कू’, तीन पटकको मधेस विद्रोह एवं गोरखा भुइँचालोले गरेको व्यापक क्षतिका बावजुद त्यो न्यून आय अंकमा कम्तीमा पाँच गुणा वृद्धि भएर १,१०० डलर हाराहारी पुगेको छ । केही विशेष नागरिकहरूको ‘ओली रक्षक समाज’ ले राजनीतिक स्थिरताका लागि जनगुनासोको सुनुवाइ, आग्रहको कार्यात्मक सम्बोधन, प्रक्रियागत पारदर्शिता, परिणामको उत्तरदायित्व वहन एवं निर्णयकर्ताको चारित्रिक सत्यनिष्ठाजस्ता राज्य सञ्चालनका सबैजसो मूल्य एवं मान्यता विलम्बित गर्नुपर्ने तर्क गर्छ । नैतिक मूल्य एवं मान्यताबाट च्युत सरकारको स्थिरताले भने कुहिगन्धे जडता मात्र दर्साउँछ भनेर नेपालको इतिहासमा राणा दाजुभाइहरूबीचको काटमार एवं शाहहरूको पतनले देखाइसकेको छ ।

दर्पणछाया

नेपाल नबन्ने कर्मको दोषारोपण–दुष्वृत्त सामाजिक संरचनाबाटै सुरु हुन्छ । सम्भ्रान्त समाजका उपबुज्रुकहरूले नेपाल नबन्नुको सबै दोष राजनीतिक स्थायित्वको अभावतिर तेर्स्याए जस्तै राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रशासकहरू आफ्नो कमजोरी लुकाउन शासन व्यवस्थाको ‘अति राजनीतीकरण’ लाई ठहर्‍याउने गर्छन् । खासमा प्रशासनको राजनीतीकरण होइन, निर्बाध परिवारीकरण भएको छ । राजनीतीकरण हुँदो हो त जनसंख्याको अनुपातमा दलित, जनजाति एवं मधेसीहरू पनि राज्य सञ्चालनको निर्णायक तहमा पुगिसकेका हुन्थे । तथाकथित सक्षम तन्त्र यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने शक्तिशाली मन्त्र मात्र हो । राजनीतिकर्मीहरू पनि के कम ! तिनले आफ्नो अकर्मण्यताको आरोप कर्मचारीतन्त्रको टाउकामा बजार्छन् र भन्छन्— कर्मचारीहरू अक्षम छन् । सजातीय ऐक्यबद्धताले गर्दा एकलजातीय वर्चस्व कायम रहेको कर्मचारीतन्त्रमा सुधार गर्ने इच्छाशक्ति भने कुनै पनि राजनीतिकर्मीमा हालसम्म देखिएको छैन । सबभन्दा पट्यारलाग्दो तर्क भने पुरेत, पुजारी एवं व्यापारीहरूको हुन्छ— भ्रष्टाचारले गर्दा नेपाल बनेन ! लुटपाट, छलछाम वा श्वेत अपराधबेगर विपुल सम्पत्ति आर्जन गर्न सम्भव छैन । फ्रान्सेली साहित्यकार बाल्जाकको प्रख्यात उक्ति ‘हरेक विशाल वैभवका पछाडि उस्तै आयतनको ठूलो अपराध लुकेको हुन्छ’ अद्यापि सान्दर्भिक लाग्छ । सानातिना लेनदेनलाई ‘द्रुतीकरण दस्तुर’ भनेर बेवास्ता गर्ने हो भने ठूला भ्रष्टाचारजति जम्मै लोभी व्यापारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नताबेगर सम्भव छैन । प्रमुख दोषी निःसन्देह निर्णायक राजनीतिकर्मी एवं प्रशासक हुन्, तर व्यापारीहरूलाई पानीमाथिको ओभानो हुन पाउने छुट दिन सकिँदैन ।

शासन प्रक्रियाबाहिर बसेर नेपाल नबनेको कारण खोज्ने विषयविज्ञहरूको भोलापन पनि कम टिठलाग्दो छैन । ती स्थापित तथ्यहरूको पुनर्वाचन गरेर परामर्श व्यवसायबाट गुजारा चलाउने गर्छन् । अर्थशास्त्रीहरू प्राकृतिक स्रोतको अभाव, भूपरिवेष्टित अवस्थिति, भौगोलिक विकटता एवं सामान्यजनमा व्यवसायप्रतिको दुर्भावलाई दोष दिएर उम्किन्छन् । डोरबहादुर विष्टले ‘भाग्यवाद, आफ्नो मान्छे, चाकरी एवं बाहुनवाद’ चतुष्कोणलाई नेपालको निरन्तर अविकासको कारण देखाएदेखि नै मानवशास्त्रीहरूले तिनै अवयवहरूको व्याख्या गर्नुबाहेक नयाँ कुनै आयाम थप्न सकेका छैनन् । नृवंशशास्त्री एवं संस्कृतिविज्ञ हिन्दु समाजको जातीय सोपानतन्त्रको दाम्लोलाई दोषी देख्छन् । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा कम से कम सुगौली सन्धिदेखि निरन्तर सबभन्दा सृजनशील एवं ऊर्जावान् युवाहरूको लाहुर पलायन नेपाल नबन्नुको मुख्य कारण देखिन सक्छ । बिदेसिन नसकेकाहरूमा पनि विप्रेषणमा बाँच्ने बानी परेपछि श्रम गर्ने जाँगर सुस्तरी मर्दै जाने रहेछ । यी र यस्ता कारणहरूको निवारण गर्ने सुरुआत सामान्यतया राजनीतिक क्रान्तिले गर्ने हो । भूराजनीतिक बाध्यताले गर्दा सन् १९५१ देखिका सबैजसो क्रान्तिका प्रयत्नहरू यथास्थितिको निरन्तरतालाई वैधानिकता प्रदान गर्ने गरी टुंगिएका छन् ।

सन् १९५१ मा निरंकुशताको यन्त्र रहेका राणा गए, उस्तै प्रकृतिका शाह सत्तामा आए । समाज परिवर्तनतिरको पहिलो खुड्किलो त्यति बेला नै उक्लिएको पक्का हो । सन् १९५१ देखि १९६० सम्मको गन्जागोल आधुनिकीकरणको फसलका लागि मल हालेर खेत हिल्याउने जस्तो अवस्था थियो । अरूले सय वर्षमा हासिल गरेको उपलब्धि दस वर्षमै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रम सृजना गरेर राजा महेन्द्र ‘नयाँ राणा’ भएर शासन गर्न उद्यत भए । फलतः सन् १९६० देखि १९९० सम्म सम्पूर्ण शासन व्यवस्थाको अवस्था जति पसिना निकाले पनि कतै नपुगिने ट्रेडमिलमा दगुरेको जस्तो मात्रै भयो । सन् १९९० को आन्दोलनको ध्येय नै राजनीतिक प्रणालीलाई सन् १९६० तिर फर्काउने रहेकाले त्यसले सामाजिक रूपान्तरण सुनिश्चित गर्ने सम्भावना अत्यन्त कम थियो । सन् २००६ का सपनाहरूको अन्त्येष्टि सन् २०१३ मा भयो र तिनको क्रियाकर्म सन् २०१५ मा सुशील कोइरालालाई कर्ता बनाएर पुरोहितद्वय खड्गप्रसाद शर्मा ओली एवं पुष्पकमल दाहालले निर्विघ्न सुसम्पन्न गरेका हुन् । अब पनि ‘नेपाल किन बनेन ?’ भन्ने प्रश्नमा अल्झिनु महाव्याधिका बीच उसै पनि ह्रासोन्मुख रहेको ऊर्जा खेर फाल्नु हो । नेपाल सक्नेले गरिखाने देश हो, बाँकी जतिका लागि बिदेसिने स्वतन्त्रता खुला छ । सन् १९९० को आन्दोलनले बिदेसिने प्रक्रिया सहज तुल्याइदिएकै छ ।

आकाशको फल

कार्तिक पूर्णिमाका दिन कलंकीस्थानको छेउछाउ एक जना ज्येष्ठ नागरिक आफ्नो हातमा ढोग्नेलाई आसिक दिँदै थिए, ‘चिरञ्जीवी भएस् ! अमेरिकाको डीभी परोस् ! अस्ट्रेलियाको भिसा लागोस् !’ नेपाल नबन्नुको दोषभागी खोज्न अन्त कतै जानुपर्दैन, ऐना हेरे पुग्छ । पाकिस्तानी शायर जफर अली खाँको प्रसिद्ध शेर छ, ‘खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खयाल अपनी हालत के बदलने का ।’ उर्दूमा ‘कौम’ शब्द राष्ट्र एवं समुदाय दुवैका लागि प्रयोग हुन्छ । त्यसबाहेक उल्लिखित शेरलाई अनुवाद गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन । कसैले आएर देश बनाइदिने होइन । नेपाल नबनेको किन हो भने, नेपालीहरूमा देश बनाउने अठोटको अभाव छ । दोषारोपणको दुष्वृत्त त्यहीँ पूरा हुन्छ । राजनीतिकर्मी, बुद्धिकर्मी, प्रशासक, व्यापारी एवं पुरेत–पुजारीजति जम्मैलाई स्वीकार्यता दिने अन्ततः सामान्यजनले नै हो । सन्त कबीरले ठीकै त ठम्याएका रहेछन्, ‘बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोयÙ जो दिल खोजा आपना, मुझ से बुरा न कोय ।’

विदेशीले आएर नेपालको विकास गरिदिन्छन् भन्ने चाहनालाई शीतयुद्धको तीव्रताले मलजल गरेको हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सिद्धान्त हो— द्विध्रुवीय दुनियाँमा कुनै पनि देशसँग सीमान्तीकृतको व्यवहार गर्न सकिँदैन । छिमेकीहरूका तुलनामा आकार सानो भए पनि अमेरिकी वा तत्कालीन सोभियतहरूको नेपालमा रुचि प्रभावक्षेत्र विस्तारको आकांक्षाले गर्दा द्वितीय विश्वयुद्धपछि नै गहिरिँदै गएको हो । सन् १९५१ पछि अमेरिकालाई खुसी पार्न राजा महेन्द्र एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाबीचको प्रतिस्पर्धामा जित तत्कालीन शाही सेनाका परमाधिपतिको भयो र संसद्मा दुईतिहाइ मतको दम्भमा रहेका प्रधानमन्त्री जेलमा कोचिँदा उनका वैदेशिक समाजवादी वा प्रजातान्त्रिक मित्रहरूमध्ये कसैले केही गर्न सकेनन् । अमेरिकालाई रिझाउन भारतलाई चिढ्याएको मोल बीपीले आजीवन चुकाइरहे पनि उनलाई जवाहरलाल नेहरूदेखि इन्दिरा गान्धीसम्मका प्रधानमन्त्रीले माफ गरेनन् । गणेशमानजीको निवासबाट सन् १९९० को आन्दोलन प्रक्षेपण हुन लाग्दा मात्र राजीव गान्धीले चन्द्रशेखरमार्फत खबर पठाए— ‘मेरी आमाले कोइरालाहरूसँग अन्याय गरेकी हुन् । त्यो गल्ती सच्याउन म तयार छु ।’ त्यति बेलासम्म धेरै ढिलो भइसकेको थियो । झन्डै चार दशक लगाएर अमेरिकीहरूले नेपालमा आफ्नो वर्चस्व सुदृढ गरिसकेका थिए ।

त्यसअघि नेपालमा सांकेतिक मात्र रहने गरेको चीनको चासो सन् १९५९ मा परम पवित्र दलाई लामाको ह्लासाबाट पलायनपछि बेपत्ता बढ्दै गए पनि बेइजिङले काठमाडौंमा आफ्नो संलग्नता उकास्ने अवसर सन् १९७१ पछिको अमेरिकी–चिनियाँ मेलमिलापपछि मात्रै पाएको हो । भूराजनीतिमा निक्सन–माओ मेलजोलको लाभ भने सामान्य नेपालीलाई खासै भएन । सस्तो जुत्ता, किन्न सकिने छाता एवं केही बाटाघाटा बने एवं आधुनिकीकरणले गर्दा चीनमा त्याज्य हुँदै गएको प्रविधिमा आधारित केही कलकारखाना पनि लगाइए, सामान्यजनको रोजगारी, आय वा जीवनस्तरमा भने कुनै परिवर्तन देखिएन । सन् १९८४ पछि भारत र अमेरिकाबीच बढ्दै गएको समझदारीको लाभसमेत सत्ताधारीहरूलाई मात्र प्राप्त भयो । नेपालका दुवै सम्भाव्य दाताले आफ्नो कूटनीति विश्व बैंकको जिम्मा लगाएपछि आर्थिक वृद्धिको सबै लाभ स्वभावतः पुँजीपतिको पोल्टामा जाने नै भयो । सन् १९९० पछि अमेरिकाको प्रभुत्व अविवादित रहेका बेला चीन र भारतका बीच काठमाडौंमा प्रभावक्षेत्र विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा गहिरिँदै गएको हुनुपर्छ । चीन अब त्यहाँबाट निकै अगाडि बढिसकेको छ, एवं दक्षिण एसियामा अमेरिकालाई विस्थापित गरेर यस क्षेत्रको पनि प्रमुख शक्ति बन्न प्रयत्नशील छ । कुरा विवादित एमसीसी वा बहुप्रतीक्षित बीआरआई परियोजनाको नभएर नेपालको योजना कार्यान्वयन क्षमताको हो । त्यस्ता दुवै विशाल परियोजना एकसाथ लागू भए पनि भारतको सहर्ष सहयोगबेगर नेपालमा कुनै पनि आर्थिक विकासको गतिविधिले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन । सार्वभौमिकता खिइने डरले काठमाडौंका कुनै पनि शासकले नयाँ दिल्लीसँग सहकार्य गर्ने आँट देखाउन सक्दैनन् । अन्ततः भिसा कुर्ने वा गड्डाचौकीमा बाहिरिन लाम लाग्ने नै हो । नेपालीहरूमा ऐना हेर्ने बानी व्यापक रूपमा नबढेसम्म नेपाल बन्नेवाला छैन । कान्तिपुर दैनिकमा सीके लालले लेखेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७७