भ्रष्टाचारको दाग बोलेर पखाल्ने कि व्यवहारबाट ?



अनुप सोनी/काठमाडौं : ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंसिर ९ गते भ्रष्टाचारसम्बन्धी ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकार सशंकित छ ।

एसियाका १७ देशमा गरिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुनेमा पहिलो नम्बरमा परेको उल्लेख छ । तर, सरकारले भने यस प्रतिवेदनको कडा शब्दमा प्रतिवाद गरेको छ । सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मंसिर १४ गते २ पन्ने विज्ञप्ति निकालेर प्रतिवेदन अस्वीकार गर्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालप्रति ‘आगो’ ओकलेका छन् ।

विज्ञप्तिमा अध्ययन विधिकै बारेमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ र भनिएको छ, ‘प्रमाणित नभएका, आधारहीन तथ्य जुटाएर, कुनै खोज अनुसन्धान बिना नै मनोगत धारणाबाट अभिप्रेरित छ । तीन करोड नेपाली जनतामध्ये साँघुरो घेराको सीमामा रही एक हजार व्यक्तिसँग टेलिफोनबाट मनोगत धारणाका आधारमा तयार गरिएको प्रतिवेदनको तथ्य–तथ्यांक, त्यसको नमूना छनौट, समय र प्रतिवेदन तयार गर्दा लिइएको सन्दर्भ सामग्रीले देशको छविलाई धमिल्याउने गरी प्रचार भइरहेका र तिनको खोज, अनुसन्धान निष्कर्षहरु नियोजित आग्रहपूर्वाग्रहमा आधारित भएकोले उक्त प्रतिवेदनमा समेटिएका विषयवस्तुप्रति नेपाल सरकार असहमत छ ।’

त्यति मात्रै होइन विज्ञप्तिमा ‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल र तिनमा आबद्ध व्यक्तिहरुको दलीय आबद्धता, तिनको स्वच्छता र निष्पक्षता कति भरपर्दो छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्नँ’ भनेर राजनीतिकरुपमा प्रभावित भएर प्रतिवेदन आएकोसमेत सरकारको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । पार्टीका आन्तरिक विवादले थिलोथिलो भएको नेकपा र उसप्रति बढ्दै गएको जनआक्रोशलाई यस प्रतिवेदनले थप मलजल गर्ने निष्कर्षसहित विज्ञप्तिमार्फत यस्ता गतिविधिमा ‘प्रतिक्रियावादी र पुनरुत्थानवादी’हरुको संलग्नता रहेको भन्दै जनतालाई सरकार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्न लागिरहेको आश्वस्त पार्न खोजिएको छ ।

सरकारको दाबी कसले पत्याउने ?
भनिन्छ ‘राम्रो भएर मात्रै हुँदैन, राम्रो देखिनु पनि पर्छ ।’ सरकारलाई सुरुदेखि नै सब ठीक चलिरहेको र राम्रै भइरहेको लागिरहेको छ । तर, उसले राम्रो गरेको भनिएका कुरा न जनताले देखेका छन् न सत्तासिन दलकै आम नेता कार्यकर्ताले महसुुस गर्न सकेका छन् ।

‘विकास र सुशासन’ भन्ने चिज हो कि देखिने ? आम जनताले भनिरहेका छन् ‘सरकारले भनिरहेको छ गरिरहेको छैन ।’ त्यसको पछिल्लो प्रमाण नेकपा अध्यक्षद्वयका नेकपा सचिवालयमा प्रस्तुत ‘आरोप–पत्र’ र ‘जवाफी प्रतिवेदन’ नै हुन् । अध्यक्ष प्रचण्डलगायत प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली इतरका नेताहरुलाई सरकार ठीक बाटो हिँड्न नसकेको र भ्रष्टाचार, बेथिति बढिरहेको भन्ने लागिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीलाई फिटिक्कै त्यसो लागिरहेको छैन । बरु आफ्नो सरकारले एकपछि अर्को ऐतिहासिक काम गरेको कुरा ओलीले प्रचण्डलाई दिएको जवाफी प्रतिवेदनबाटै सार्वजनिक भइसकेको छ ।

ओम्नी, यति, वाइडबडी, ३३ किलो सुन, कोरोना महामारीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायतका काण्डको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भनि बोलेको र कार्यालयको ढोका–ढोकामा त्यो नारा टाँसेमा भ्रष्टाचार ‘छुमन्तर’ हुन्छ भन्ने भाव व्यक्त गर्ने बाहेक जनताले महसुस गर्ने गरी के भइरहेको छ ?

आफ्नै पार्टी नेताहरुले औल्याएको कमजोरीलाई ‘कुण्ठा’ भन्ने, भ्रष्टाचार निवारणमा लागेका विश्व प्रसिद्ध संस्थाहरुको प्रतिवेदनमा पूर्वाग्रह, प्रतिक्रियावादी र पुनरुत्थानवादीको घुसपैठ देख्ने कुराले मात्रै सबै ठीकठाक हुन्छ ? गाउँगाउँमा सिंहदरबार छ तर काम कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा सरकारले कहिल्यै सोधेको छ ? जनताले पाइरहेका लाभ र सास्तीका बारेमा देखिने गरी कुनै संवादको थालनी भएको छ ? ‘भ्रष्टाचार छ कि सुशासन’ जाँच्ने अनुगमन र मूल्याङ्कनको ‘कर्मकाण्डी’ ढर्रा बदल्न सरकारले ठोस कदम के गरेको छ ?

बरु भ्रष्टाचारको छिनोफानो नलाग्दै बचाउनमा लाग्ने प्रवृति त खुलमखुल्ला नै देखिएकै छ । त्यहि कुरा उल्लेख गर्दै ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया’ प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको नामै उल्लेख गर्ने अवस्था आएको धेरैको बुझाई छ । प्रधानमन्त्री इतरपक्षले पार्टीभित्रै भ्रष्टाचारलगायतका आरोप लिखितरुपमै लगाएका छन् । जनताले बोलेर ‘इनफ इज इनफ’, सामाजिक सञ्जाल र विज्ञ, विश्लेषकहरुले लेखेर, बोलेर विरोध गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसलगायतका दलहरुले पनि सरकारको कार्यशैली र डेलिभरीको विषयमा व्यापक असहमति राख्दै आएका छन् । यही प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसले ‘भ्रष्टाचारीको अनुहार नहेर्ने’ प्रधानमन्त्रीलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन पढ्न आग्रह ! भन्दै विज्ञप्तिमार्फत (मंसिर १३) सत्तारुढ पार्टीले भ्रष्टाचारबारे संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट सरकारबाट जवाफ आयो तर सत्तारुढ दल भने अहिलेसम्म मौन बसिरहेको अवस्था छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई सरकारको गम्भीर प्रश्नः
कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीको नाम नै तोकेर भ्रष्टाचार बढेको भन्नु गम्भीर कुरा हो । सरकारले ध्यचमि व्गकतष्अ एचयवभअत को सर्वेक्षणले नेपाल च्गभि या बिध क्ष्लमभह द्दण्द्दण् ले नेपाल दक्षिण एसियामा सुशासनको पक्षमा रहेको भनि देखाएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको छ । यस संस्थाको नेपाल ‘च्याप्टर’ का अध्यक्ष खेम रेग्मीको आस्थालाई लिएर आस्थाबाट प्रभावित भएर पूर्वाग्रही भएको गम्भीर आरोप लगाउन खोजेको छ । तर, रेग्मी स्वयम्ले भने आफू २०६४ सालपछि स्वतन्त्र रहेको बताएका छन् ।

कतिपयले घर–घरमा गैरसरकारी संस्था पु¥याएर त्यसैमार्फत तत्कालीन एमालेको संगठन मजबुत गरेको पार्टीका नेताले कसैले आस्थाकै आधारमा प्रतिवाद गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।
‘न्यायालयमा त पार्टीको भागबण्डाअनुसार नियुक्ति हुने देशमा व्यक्तिको आस्थालाई लिएर कसरी उन्मुक्ति पाइन्छ’ जानकारहरुले भन्ने गरेका छन् ।

रेग्मीले प्रतिवेदनमा नेपाल च्याप्टरको कुनै संलग्नता नरहेको र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन यसअघि कुनै पनि देशले अस्वीकार गरेको जानकारीमा नरहेको भन्दै सरकारको भनाईको प्रतिवाद गरेका छन् । रेग्मीले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुभन्दा एक हप्ता पहिला मात्रै आफूलाई र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका कसैलाई पनि एक हप्ताअघिसम्म यो अध्ययनमा नेपाल पनि छ भन्ने थाहा नभएको बताएका छन् ।

उनले सरकारले अध्ययन विधिमा राखेको असहमतिका बारेमा भनेका छन् ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटरा एसियामा १७ देशका २० हजार उत्तरदाता (नमूना) लिइएको छ । १००० वा ११०० जस्तो नमूना एउटा देशबाट छनोट भएका छन् । तीन करोड जनसंख्या भएको नेपालमा मात्रै होइन, १३० करोड भन्दा बढी जनसंख्या भएको भारतमा पनि १००० मात्रै नमूना लिइएको छ । तर, भारत वा चीन सरकारले यो प्रतिवेदन स्वीकार गर्दिन भनेको सुनेको छैन ।’

भ्रष्टाचारमा यसअघि नेपालको अवस्थाः
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जर्मनीको बर्लिनबाट सार्वजनिक गरेको सन् २०१९को सूचकांकअनुसार नेपाल १०० मा ३४ अंकका साथ ११३ औं स्थानमा थियो । यसअघि यसै संस्थाले सार्वजनिक गरेको सन् २०१८ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल १८० देशहरुमध्ये १२४ औं स्थानमा परेको थियो । १८० देशमध्ये नेपाल जम्मा ५२ देशभन्दा अगाडि थियो ।

सन् २०१४ मा १७५ राष्ट्रमध्ये १२६ औं स्थानमा रहेको नेपाल सन् २०१५ मा १६८ राष्ट्रमध्ये १३० औं स्थानमा, सन् २०१६ मा १३१ औं स्थानमा र सन् २०१७ मा १२२ औं स्थानमा रहेको थियो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने करप्सन परसेप्सनस् इन्डेक्सको मापन गर्दा भ्रष्टाचार नै नहुने अति स्वच्छ देशलाई १०० अङ्क र अति भ्रष्टाचार हुने देशलाई शून्य अङ्क दिइन्छ ।

यस्तो अध्ययनमा विश्व बैंक, वल्र्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउण्डेसन, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भेराइटिज अफ डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट (भीडीईएम)सहभागी हुने भएकोले अहिलेसम्म विवादमा परेको छैन । तर, यस पटक भने एसिया प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकारले नै अस्वीकार गरेकोले गम्भीर विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ । यसको जवाफ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसन मुख्यालयले कुनै न कुनै रुपमा दिनै पर्छ ।

अतः व्यक्तिगत फाइदाको निमित्त सार्वजनिक हैसियतको दुरूपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । प्रायःजसोले जानि नजानी यो कार्य गरी नै रहेका छन् तर यो गरेको छु भन्न नचाहने कर्म नै हो । निजी स्वार्थ र हितमा राज्य शक्तिको दुरूपयोग गराउने यस्तो गम्भीर अपराध नियन्त्रणको अस्त्र व्यक्तिको सदाचार र नैतिकता त हो नै । त्योभन्दा बढी सरकारको चुस्तता, राज्यका संत्रन्त्रहरुको सबलीकरण, सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरुको ‘ओठे प्रतिवद्धता’ नभई नैतिक व्यवहार र सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज पहुँचबाट सम्भव हुने हो । यसतर्फ सरकार गम्भीर बनोस् र आफ्नो अनुहारमा लागेको ‘दाग’ बोलेर, प्रतिवाद गरेरभन्दा व्यवहारबाटै पखाल्न लागोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
मुख्य समाचार

काठमाडौं : आज उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुने भएको छ । नेपाल विद्युत

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले आज (शनिबार) देशका सबै स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन गर्दै छ ।

काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा २७० जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने ५ जनाको मृत्यु

इन्डोनेसिया : इन्डोनेसियाको सुलावेसी द्वीपमा शुक्रबार बिहान ६.२ म्याग्नीच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । यस

काठमाडौं : एकै पटक दुई दर्जन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकृतहरुले अवकाश पाएका

काठमाडौं : विश्वमा अबको डेढ महिनाभित्रमा थप ३० लाख मानिसको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनसक्ने एक

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता आजबाट सुरु हुँदैछ । नेपाल क्रिकेट संघ

काठमाडौं : नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’को रिहाईका लागि

पर्वत । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेका

काठमाडौं । नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावको तयारीमा लाग्न नेताहरुलाई

काठमाडौं : पछिल्लो २४ घण्टामा ४०३ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने ६ जनाको मृत्यु भएको

काठमाडौं : थारु समुदायको नयाँ वर्ष माघी ‘माघी महोत्सव’ यस वर्ष काठमाडौंको अनामनगरस्थित तमु बौद्ध