यता राष्ट्रपति सक्रिय, यता ओली-प्रचण्डका दूत सक्रिय



काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद जति जति छताछुल्ल हुँदै गइरहेको त्यति नै नेताहरुमा तनाव पनि बढिरहेको छ ।

विवाद समाधानका लागि बोलाइएका बैठकहरु लगातार निष्कर्षविहीन भइरहँदा सहमतिको सूत्र खोज्न नेताहरुको दौडधूप फेरि सुरु भएको छ । यस दौडधूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि संलग्न छिन् ।

मंसिर १६ गते बसेको पार्टीको पछिल्लो सचिवालय बैठकपछि अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डबीचको संवाद ठप्प छ । पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अध्यक्षद्वयको संवाद ठप्प भइरहँदा दुवै अध्यक्षका दूतहरुको दौडधुप व्यापक देखिएको छ । बिहीबार विवाद समाधानको विषयमा प्रचण्ड निवास खुमलटारमा महासचिव एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ छलफल गरे भने त्यसकै निरन्तरता स्वरुप शुक्रबार बिहानै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल खुमलटार पुगेर प्रचण्डसँग छलफल गरे । छलफलका क्रममा पोखरेलले सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई अध्ययन गरेर साझा प्रस्ताव बैठकमा पेश गरेको आग्रहप्रति प्रचण्ड भने सकारात्मक देखिएन ।

कात्तिक २८ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष ओलीले मंसिर १३ गते प्रचण्डको प्रस्तावको जवाफ दिएका थिए । शनिबारसम्म सचिवालय बैठक रोकेर नेताहरु आ-आफ्ना तयारीसहित अनौपचारिक संवादमा जुटेका हुन् । मंसिर १६ गतेपछि अध्यक्ष ओली सचिवालय बैठकमा जान छाडेका छन् भने प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष बहुमत-अल्पमतबाटै पार्टीलाई एउटा प्रक्रियामा लैजानुपर्ने जोड दिइरहेका छन् । ओली र प्रचण्ड पक्षले वार्ता, संवाद र छलफलका लागि आ-आफ्ना दूतहरु खटाए पनि त्यसले सकारात्मक परिणाम भने दिन सकेको छैन । यसअघि पनि गत असारमा दोस्रो तहका नेताहरू मिलाउन हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयास गरेका थिए तर सकारात्मक परिणाम आउन सकेन । यसपटक पनि उनीहरूको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन भने उनीहरूका दबाब अध्यक्षद्वयलाई परिरहेको छैन ।

राष्ट्रपतिको सक्रियता
नेकपा भित्र जब जब विवाद बढ्दै जान्छ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता पनि बढिरहेको छ । राष्ट्रपतिले संविधान र देशकै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा एउटा पार्टी विशेषको आन्तरिक झगडाको मध्यस्थकर्ता बनिरहँदा त्यसको व्यापक विरोध पनि भइरहेको छ । तर त्यसप्रति उनको कुनै सरोकार र चासो नै नरहेको पाइन्छ । बिहीबार नै राष्ट्रपतिले नेकपाका दुबै अध्यक्षहरुसँग छलफल गरिन । नेकपाभित्र विवाद हुँदा राष्ट्रपतिले दुई अध्यक्षलाई यसैगरी मिलाउन पहल गर्दै आएकी छन् । यसअघि २०७६ मंसिर ४ गते राष्ट्रपतिकै रोहबरमा ओली र प्रचण्डबीच पदीय बाँडफाँटमा सहमति भएको थियो । नेकपाभित्र विवाद चुलिँदै गएका बेला उनले नै कात्तिक १८ गते उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र कात्तिक २० गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग छलफल गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा माहोल बनाउने प्रयत्न गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिको बढ्दो सक्रियताप्रति जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले तीखो टिप्पणी गरेका छन् । यसरी पार्टी वा राज्यका समस्या सुल्झाउन राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्ने कुरा संविधानको कुन धारामा छ भनेर उनले प्रश्न गरेका हुन् । भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘पटक-पटक पार्टी र राज्यका समस्या लिएर राष्ट्रपति कहाँ धाउने वा राष्ट्रपतिले बोलाउने कुरा नेपालको संविधानको कुन धारा अन्तर्गत हो ? त्यस्तो शक्तिशाली र सक्रिय राष्ट्रपति चाहिएको हो भने संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऊँ न त । नत्र यो जो अगुवा उही बाटो ह…अति भो !’ ।

पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्रपतिको बढ्दो सक्रियताप्रति स्वयं नेकपाका नेताहरु असन्तुष्ट छन् । नेता भीम रावल भन्छन्,‘नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक समस्यामा राष्ट्रपतिले चासो देखाउनु पदीय मर्यादा र गरिमाको उल्लंघन हो ।’

प्रकाशित:१९ मंसिर, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्