‘बहुमत प्राप्त संघीय सरकारको काम निराशाजनक छ’



जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झा युवामाझ चर्चित हुनुहुन्छ । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रवक्ता रहिसक्नुभएका झा पार्टी एकीकरणसँगै तराई मधेशमा मात्रै होइन देशमै जसपाको लहर बढदै गएको बताउनुहुन्छ । जसपा एकीकरणसँगै मधेशवादी दलमा देखिएको अभूतपूर्व एकताले मधेशका जनतामाझ सकारात्मक सन्देश गएको र दृढ विश्वासको वातावरण उत्पन्न भएको बताउनुहुने झासँग द नेपालटपकी संवाददाता आशा साहले जसपाको आन्तरिक गतिविधि, संघीय सरकारको कामकारबाही र राजनीतिक परिस्थितिबारे कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ झासँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :

जनता समाजवादी पार्टीको गतिविधि कसरी अगाडि बढिरहेको छ ?
– पार्टी एकीकरण भएपछि पछिल्लो समय केन्द्रीय समिति पनि विस्तार हुन सकेको थिए । केन्द्रीय समितिको समायोजन अहिले टुंग्याएका छौ । कात्तिक ३ र ४ गतेको बैठकले पार्टी स्तरीय, जिल्ला स्तरीय र पालिका स्तरीय समायोजन गर्ने भनेर एउटा तालिका सार्वजनिक गरेर र कार्यदलहरु बनाएर जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको समायोजनको कार्य अहिले अगाडि बढिरहेको छ ।

जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति गठन त भयो तर अझै पार्टीभित्र असन्तुष्टि कायमै जस्तो देखियो नि ?
– अहिले दुई वटा लेयर देखिन्छ पार्टीमा । एउटा कार्यकारिणी समिति जुन ५३ सदस्य बनाउने भनिएको छ, तर अहिले ५१ सदस्य मात्रै छन् । जुन खासमा पदाधिकारी समिति पनि हो । अर्को केन्द्रीय समिति जुन ८०१ जनाको हो, यसमा ७७९ जना पहिले नै भइसकेका थिए । त्यसमा २१ जना थपेर ८०१ जनाकै बनाइएको छ । असन्तुष्टि यस अर्थमा हुने भयो कि पहिला राजपाको मात्रै ८ प्लस थियो केन्द्रीय समितिमा । समाजवादीको ४३१ थियो । दुवैको मिलाएर करिब १२ सयभन्दा बढी थियो । यसबाट आठ सयमा झर्नुपर्दा चार सयभन्दा बढीले केन्द्रीय समितिमा ठाउँ नपाएपछि त्यसमा एक प्रकारको असन्तुष्टि देखिने नै भयो । त्यसबाहेक अन्य कुरामा कार्यकारिणी समितिको बैठकले भनेको जस्तै–पहिला मर्यादाक्रममा केही तल माथि गरिएको अवस्था छ । पहिला जे कुराहरु बिग्रिएको थियो त्यसलाई अहिले ठीक ठाउँमा ल्याइएको छ । त्यसकारण राजनीतिमा आ–आफ्नो हिसाबले हेर्दा सन्तुष्टि र असन्तुष्टि देखिन्छ । तर, पार्टीले एक प्रकारको निर्णय गरेर अगाडि बढेको छ ।

नेताहरुले आ–आफ्ना मान्छेलाई कार्यकारिणी समितिमा प्राथमिकता दिदा पार्टीमा काम गरेका कतिपय व्यक्ति छुटे भन्ने आरोप छ ?
– यो अलिअलि भइ नै हाल्छ । राजपामा १३५ जना पदाधिकारी थिए । अब १३५ बाट घटाएर अहिले २६ जनामा झारिएको छ । स्वभाविक रुपमा १३५ लाई २६ मा ल्याउँदा सबैले अवसर पाउने सम्भावना त रहँदैन । पार्टी ठूलो भएको छ । पहिला पार्टीहरु आ–आफ्नो हिसाबको थियो । अहिले दुईवटा पार्टी मिलिसकेपछि एउटा ठूलो आकार ग्रहण गरेको छ । सबैले पार्टी एक गरौं पनि भन्ने अनि सबै आफ्नोलाई नै हेरेर बस्ने हो भने पार्टी एक हुने सम्भावना थिएन । त्यसकारण पार्टीको साइज ठूलो भएपछि स्वभाविक रुपमा नेताहरुको पद घट्ने नै भयो । यो सामान्य सिद्धान्त हो ।

पार्टी एकतापछि पनि गुटगत राजनीतिको अन्त्य भएको छैन ?
– राजनीति भनेको सत्ता शक्तिको खेल हो । यसमा सबैले मैले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने एक प्रकारको अन्तरसंघर्ष जारी नै हुन्छ । हामी लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया मान्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्त मान्ने । अब यहाँ के हुँदो रहेछ भने सबैको विचार विभिन्न रुपमा फरक हुन सक्छ । त्यसैले त लोकतान्त्रिक पार्टी भन्छौं । सबैलाई वैचारिक स्वतन्त्रता छ, त्यसकारण यस विषयलाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन । यसमा केही न केही अस्वभाविक कुराहरु आइरहन्छ । तर पनि सबैलाई मिलाएर हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।

अब जसपाको प्रदेश र स्थानीय तहमा कसरी सांगठनिक एकता अगाडि बढिरहेको छ ?
– कात्तिक ३–४ गतेको बैठकले के निर्णय गरेको छ भने मंसिर मसान्तसम्ममा सबै समायोजनको काम सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको छ । तर, त्यसमा एउटा बाधा के भयो भने बैठक सकिएपछि धेरै नेताहलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो । नेताहरुलाई कोरोना देखिएपछि काममा बाधा पुग्यो । त्यसकारण मंसिर मसान्तमै नसकिए पनि अलिक दिन थपथाप गरेर समायोजनका कामहरु टुंग्याइन्छ ।

त्यसोभए अब समायोजनको काम कहिले सकिन्छ त ?
– केही समय थपथाप गरेर समायोजनका काम सम्पन्न गर्ने हो ।

कति समय थपथाप गर्ने ?
– थपिन्छ । हामीलाई कति नै भयो र ? एकता भएको ६–७ महिना भयो । नेकपा जस्तो व्यवस्थित संगठन भएको पार्टी तीन वर्ष भइसक्दा त समायोजनको कार्य पूरा भएको छैन । यो काम एकदम जटिल काम हो । दुईवटा पार्टीबीच एकता गर्नुनै जटिल हो । एकता भइसकेपछि समायोजनको काम झन जटिल हो । तर, जेहोस् छिट्टै टुंग्याउने हाम्रो तयारी छ । धेरै समय थपथाप गर्नुपदैन ।
निर्वाचन आयोगले पनि जसपा एकीकरणको औपचारिक मान्यता दिदै संघीय सचिवालयमा

जानकारी गराईसकेकोे छ, अब कहिले संसदीय दलको बैठक बस्दैछ नेता चयनका लागि ?
– यस विषयमा अघिल्लो बैठकमा विधान बनाउने कुरा भएको थियो । त्यसमा दुवै तर्फबाट नेताहरु अनिलकुमार झा र रामसहाय यादवलाई विधान मस्यौदाको जिम्मेवारी दिएको थियो । उहाँहरुले एक प्रकारको विधान बनाउनुभएको छ । उहाँले सबै कार्यकारिणी समितिका सदस्यलाई ईमेलमार्फत जानकारी गराउनुहुन्छ । ईमेल भइसकेपछि पाँच जना शीर्ष नेता बसेर छलफल गरेर यसलाई पारित गर्ने कुरा छ । अब बस्ने पाँच जनाको बैठकले विधान पारित गर्ने बित्तिकै संसदीय दलको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

पछिल्लो समय भइरहेको सरकारको गतिविधिलाई कसरी नियाल्दै हुनुहुन्छ ?
– सरकारको गतिविधि एकदमै निरासाजनक भयो । अहिलेको नेतृत्वकर्ता पार्टी सत्ता पक्ष भनेर जसलाई हामी नेकपा भन्छौ । त्यो पार्टीको आन्तरिक किचलो, आन्तरिक विवाद, अन्तरसंघर्षले गर्दा सरकारको काम पूरै प्रभावित भयो । सरकारले जुन प्रकारको काम गर्नुपर्थ्यो त्यो हुन सकेन ।
यति अत्यधिक बहुमतसहित ४८ प्रतिशतको हाराहारीमा मत ल्याएर बनेको वर्तमान सरकारले परिणाम दिन सकेन । अहिलेसम्मकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी संख्या प्राप्त बहुमत सरकार हो । र यो सरकारको गतिविधि के हो भने यसले न लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्यो, न संघीयताको रक्षा गर्न सक्यो, न गणतन्त्रको रक्षा गर्न नै सक्यो उल्टै यति ठूलो बलिदानी दिएर ल्याएको संघीयता र गणतन्त्रलाई पनि यो सरकारको समयमा जसरी अहिले विभिन्न किसिमले आम जनतामा अन्य विकल्पको खोजी भइरहेको छ । यस हिसाबले यो साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले गर्दा झन अहिलेको नेतृत्व असफल भएको प्रमाणित हुन्छ ।

तपाईको पार्टी मुलुकको तेस्रो ठूलो पार्टी हो । तर, पनि सरकारले गरेको गलत काम प्रति मौन हुनुहुन्छ नि ? के प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नुभएको हो ?
– प्रतिपक्ष वा पक्षभन्दा पनि अहिले जसरी विश्व समुदाय कोरोना महामारीको चपेटामा फसेको छ । हामीले कुनै पनि कुरा उठाउने ठाउँ भनेको संसदमा हो । संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिदिएर यो सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखाइसकेको छ । अब हामीले बोल्ने ठाउँ भनेको कि त संसद हो कि त सडक हो । अहिले सडकमा आन्दोलन र संघर्ष जनताको ज्यानभन्दा ठूलो केही हुँदैन । अहिले कोरोनाको महामारीको बेलामा । यो भिडभाड गरेर कार्यक्रमहरु गरेर जनताको ज्यानलाई जोखिममा राख्ने स्थिति छैन ।

त्यसकारण यो संसद अधिवेशन शुरु गर्नुपर्छ । विशेष अधिवेशन नै बोलाउनुपर्छ भन्ने पार्टी भित्र पनि छलफल र विचार विमर्श भइरहेको छ । र यस्तोमा प्रतिपक्ष भएर अहिलेको समयमा हामीले यही मिडियामार्फत बोल्ने बाहेक अरु कुनै ठाउँ रहेन । मिडियामार्फत हामीले बारम्बार यो सरकार असफल भयो, यो सरकारले न कोरोना महामारीबाट जनतालाई जोगाउन सक्यो, न त स्वास्थ्य उपचार गर्न सक्यो, न यसले पहिलादेखि उठिरहेका मुद्दाहरुलाई कुनै स्पष्ट स्थान दियो । जस्तै शुरुदेखि यो सरकार वाइडबडी काण्डमा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भयो सरकारले ती अभियुक्तहरुलाई समात्न सकेन । त्यस्तै सुन काण्डका आरोपीलाई अहिलेसम्म सरकारले पत्ता लगाउन सकेन । निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारालाई अझसम्म यो सरकारले पत्ता लगाउन सकेको छैन । त्यसमाथि ओम्नीको भ्रष्टाचार त छताछुल्ल नै छ ।

ललिता निवास कै कुरा गर्ने हो भने ललिता निवासमा आफ्नै पार्टीका नेताहरु जो जो संलग्न थिए तिनलाई प्रोत्साहित र पुरस्कार दिएर मन्त्री बनाइयो । र अन्य पार्टीका नेतालाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर फसाउने काम भयो । यो सरकारको नियत के हो भन्ने कुरा आम जनताले महशुस गरेको छ । भ्रष्टाचार बढ्दो छ । कालो बजारी, महंगी बढेर आम नागरिकले खाद्यान्न किन्नसक्ने स्थिति पनि छैन । यसरी सबै कुरा महंगिदै गएको छ । सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्रका कारण व्यवस्था परिवर्तनका आवाज सडकमा सुनिदैछ । यस्तो अवस्थामा हामीले सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ । सरकारका कुनै व्यक्ति असफल भएको हो, कुनै एक नेता असफल भएका हुन, समग्र प्रणाली नै असफल भएको होइन ।

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकासहित देशका मुख्य–मुख्य सहरमा राजावादीले राजतन्त्र स्थापनाको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । के राजतन्त्र पुनः स्थापना हुने संकेत हो ?
– यस प्रकारको गतिविधिले केही लाभ हुनेवाला छैन । यति ठूलो बलिदानीबाट संघीयता र गणतन्त्र प्राप्त भएको छ यसलाई आजको दिनमा कोही आएर यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्छौ भन्ने सोच राख्छन् भने त्यो दिवास्वप्न मात्र हो । आम जनताले यति ठूलो बलिदानी दिएर देशमा संघीयता र गणतन्त्र स्थापित भएको छ । अब कुनै व्यक्ति विशेषलाई वा कुनै विशेष परिवारको व्यक्तिलाई जनताले मान्ने अवस्था छैन । राजा भएकै कारण उसका छोरालाई पनि मान्दिनुपर्ने स्थितिबाट जनता धेरै अगाडि बढिसकेका छन् ।

एउटा विकल्प के छ भने त्यसरी सडकमा आउने र आन्दोलन गर्ने व्यक्तिहरुलाई पार्टी खोलेर जनताको बीचमा जान सक्नुहुन्छ । किनभने यो लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै के हो भने सबैले आफ्ना कुराहरु राख्न पाउँछन् । हिजोको दिनमा राजतन्त्र र पञ्चायतको बेला यसरी सडकमा उफ्रेर अन्य विचारधाराले आफ्नो कुरा राख्न पाउने स्थिति थिएन, तर आजको दिनमा जसरी उहाँहरुले आफ्ना धारणा राखिरहनुभएको छ त्यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । नभए संविधानविपरीत कुरा गरेको सन्दर्भमा उहाँ सबैलाई जेल हाल्न सकिन्थ्यो । हाम्रो भनाइ के हो भने यसको अन्य रुपमा कुनै अर्थ छैन, नयाँ व्यवस्था ल्याउँछु भन्ने सोच्नुहुन्छ भने त्यो उहाँहरुको दिवास्वप्न मात्र हो । तपाईहरुलाई यदि राजनीतिक स्थान चाहिएको छ भने तपाईहरु राजनीतिक दल बनाउनुस्, जनताको बीचमा आउनुस्, जनताले तपाईलाई अवसर दियो भने ठीक छ सबैले स्वीकार गर्छन् । तर, त्यसभन्दा बाहिर गएर पूरै व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने गरी सडकमा कुनै प्रकारको आन्दोलन र संघर्ष हुन्छ भने त्यसमा सरकारले ध्यान दिएर कडाइका साथ रोक्नुपर्दछ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्